मनपाने क्रे डिट बॉँडसारख्या योजना सुरू कराव्यात

महापालिकेत नियमावर बोट ठेवून करवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेतला जातो; पण महानगरपालिका नगरविकास कायद्यामध्ये तरतूद असलेल्या क्रेडिट बॉँडसारख्या सवलतीच्या योजना लागू करताना मात्र त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते.

आडगाव : महापालिकेत नियमावर बोट ठेवून करवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेतला जातो; पण महानगरपालिका नगरविकास कायद्यामध्ये तरतूद असलेल्या क्रेडिट बॉँडसारख्या सवलतीच्या योजना लागू करताना मात्र त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे पिवळ्या पट्ट्यातील जमिनी व मोकळ्या भूखंडांवरील करवाढ रद्द करून नियमाप्रमाणे सवलतीच्या योजनादेखील सुरू कराव्यात, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत.  नाशिक शहरामध्ये महानगरपालिका आयुक्त म्हणून मुंढे यांची बदली होताच एक वेगळचे वातावरण तयार झाले होते. मनपा अधिकारी व कर्मचारी झाडून कामाला लागले होते. महानगरपालिकेतील सफाई, रस्ते सफाई, कचरा वर्गीकरण, अतिक्रमण मोहीम अशी कामे चोखपणे पार पडत आहेत. कर्मचारी- अधिकाऱ्यांवर विशेष परिणाम झाल्याचे जाणवत आहे. पण गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून शेती, मोकळे भूखंड, मैदाने, शाळा यांच्यावर मालमत्ता कराचा बोजा लादण्यात येणार असल्याच्या वृत्ताने सर्वत्र अस्वस्थता वाढीस लागली आहे. महानगरपालिका कायद्यामध्ये उत्पन्न वाढीसाठी व सवलतीसाठी अनेक तरतुदी आहेत. परंतु मोकळे भूखंड व शेतीसाठी महानगरपालिका कुठल्याही प्रकारच्या सेवा व सुविधा उपलब्ध करून देत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून शेती व मोकळे भूखंड यांच्यावर मालमत्ता कर आकारण्याचा अट्टाहास कशासाठी, असा संतप्त सवाल शेतकरी व नागरिक उपस्थित करत आहेत. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सगळे शेतकरी व नाशिककर एकत्र येऊन कृती समितीच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी व जनतेच्या माध्यमातून एकत्र येऊन आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात मेळावे घेत आहेत. परंतु महानगरपालिका नगरविकास अधिनियमामधील विकास आराखड्यातील राखीव जागांचे अधिग्रहण आणि विकास कायद्यामध्ये तरतूद असलेल्या क्र ेडिट बॉँडसारख्या सवलतीच्या योजना मात्र महापालिका का लागू करत नाही, असा प्रश्नदेखील यानिमित्ताने नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी, जागामालक, बांधकाम व्यावसायिक यांच्याकडून वेळोवेळी क्र ेडिट बॉँड तरतुदीची मागणी केली जाते आहे; पण मनपा प्रशासनाकडून योजना सुरू नसल्याचे कारण पुढे केले जाते. आयुक्त म्हणून आल्यानंतर मुंढेंकडून नियमाप्रमाणे तरतुदीचा फायदा मिळेल अशी नागरिकांची अपेक्षा होती.
सवलतींचे नियमदेखील लागू करावे
कायद्यात तरतूद असूनही मनपा प्रशासनाने या योजना सुरू नसल्याचे कारण देत क्रे डिट बॉँड तरतूद नाकारली जाते. पण यासारख्या सवलतीच्या योजनांमुळे भांडवलाअभावी काही शेतकºयांचे, जागामालकांचे भूखंड विकास शुल्क भरण्याअभावी मोकळे पडलेले आहेत. त्यामुळे क्र ेडिट बॉँडसारखी योजना सुरू केल्यास मोकळे भूखंड विकसित होऊन मनपाच्या उत्पन्नात भर पडेल. ज्याप्रमाणे आयुक्त नवीन कररचना लागू करण्याचा अट्टाहास करतात त्याप्रमाणे सवलतींचे नियमदेखील लागू करावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.