रेल्वेला लागणाऱ्या भूखंडासाठी मनपाने दिला मोबदला

नाशिक : शहरातील टीडीआर घोटाळ्याची मालिका संपता संपत नसून आता देवळाली याच भागातील आणखी एका टीडीआर प्रकरणाविषयी संशय निर्माण झाला आहे. रेल्वेच्या कामासाठी आवश्यक असलेल्या भूखंडाच्या मोबदल्यापोटी नाशिक महापालिकेने कोट्यवधी रुपयांचा टीडीआर दिल्याचा प्रकार चर्चेत आला आहे. यासंदर्भात महापालिकेने भूसंपादन रद्द करण्यासाठी दिलेल्या प्रस्तावात हा प्रकार स्पष्ट झाला आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी (दि १२) होणाºया स्थायी समितीच्या बैठकीत भूसंपादनांच्या प्रकारणांबाबत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेत गेल्या आठवड्यात टीडीआर घोटाळा गाजला होता त्या पाठोपाठ आता हा नवा घोळ चर्चेत आला आहे. स्थायी समितीची यापूर्वी पहिली बैठक महासभेच्या सभागृहातच पार पडली होती यात शहर विकास आराखड्यातील नऊ आरक्षित भूखंडांचे भूसंपादन रद्द करण्याचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले होते; मात्र त्यात सदस्यांना अनेक शंका असल्याने प्रस्ताव तहकूब करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, हा विषय सभापतींनी मंजूर केला होता. त्यावर आता शुक्रवारी होणाºया बैठकीत जाब विचारण्यात येणार आहे, असे सुधाकर बडगुजर यांनी सांगितले.
बडगुजर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या प्रस्तावात देवळाली येथील एका भूखंडाचे भूसंपादन रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. सदर भूखंडच्या मोबदल्यापोटी महापालिकेने साठ हजार चौरस मीटर क्षेत्राचा टीडीआर जागामालकाला दिला आहे; मात्र सदरच्या सर्व्हे नंबर २२२ (ए) वरील भूखंड हा रेल्वेच्या कामासाठी आरक्षित आहे. शहर विकास आराखड्यात महापालिकेसाठी लागणारे आरक्षणाच्या व्यतिरिक्त ज्या शासकीय खात्याला आरक्षण लागत असते ते संबंधित खाते त्या भूखंडाचे संपादन करीत असते यासाठी लागणारा मोबदला संबंधित खाते देत असते, असे असताना रेल्वेसाठी आरक्षित भूखंडाचा मोबदला पालिकेने का दिला, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. विशेष म्हणजे टीडीआर मोबदला दिल्यानेच भूसंपादन रद्द करावा, असा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीत सादर केला आहे. त्यामुळे याबाबतदेखील समितीच्या बैठकीत जाब विचारण्यात येणार असल्याचे बडगुजर यांनी सांगितले.
------------------------
अहवालाची दडवादडवी ?
स्थायी समितीच्या बैठकीत सदरचा विषय तहकूब करण्याची मागणी सुधाकर बडगुजर यांनी केल्यानंतर सभापती गणेश गिते यांनी हा विषय मंजूर केला होता त्यानंतर सुधाकर बडगुजर यांनी १९ मे रोजी सभापतींना पत्र देऊन या संदर्भात आक्षेप नोंदवला आहे, तर सभापतींनी यासंदर्भात नगर रचना विभागाला पत्र देऊन बडगुजर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी आगामी स्थायी समितीच्या बैठकीत अहवाल सादर करावा, असे पत्र दिले आहे. मात्र त्यानंतरही शुक्रवारी होणाºया बैठकीत यासंदर्भातील अहवाल सादर झालेला नाही.