मनपाला हवी रॉयल्टी, तर पाटबंधारे खात्याला औद्योगिक दर

शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाटबंधारे खात्याने महापालिकेशी तातडीने करार करावा यासाठी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी आदेश देऊन शनिवारी (दि. ९) महिना पूर्ण होत आहे. परंतु तरीही पाटबंधारे खात्याने टाळाटाळ कायम ठेवली असून आठ वर्षांपासून न झालेला करार अद्यापही होऊ शकलेला नाही. जलसंपदामंत्र्यांच्या आदेशाला खो देण्याची पाटबंधारे खात्याच्या कृतीची मासिकपूर्ती होत असून, हा चर्चेचा विषय ठरला.

ठळक मुद्देवादंग : मंत्र्याच्या आश्वासनाला खो देण्याची मासिकपूर्ती

नाशिक : शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाटबंधारे खात्याने महापालिकेशी तातडीने करार करावा यासाठी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी आदेश देऊन शनिवारी (दि. ९) महिना पूर्ण होत आहे. परंतु तरीही पाटबंधारे खात्याने टाळाटाळ कायम ठेवली असून आठ वर्षांपासून न झालेला करार अद्यापही होऊ शकलेला नाही. जलसंपदामंत्र्यांच्या आदेशाला खो देण्याची पाटबंधारे खात्याच्या कृतीची मासिकपूर्ती होत असून, हा चर्चेचा विषय ठरला.
पाटबंधारे विभाग महापालिकेला पिण्यासाठी पाणी पुरवते परंतु अनेक उद्योग आणि व्यावसायिक शहराच्या हद्दीत असल्याने ते पाण्याचा वापर करतात म्हणून त्याचे वेगळे दर देण्याचा नवाच मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून जलसंपदा विभागाने शोधून काढला आहे आणि शहरातील एकूण जोडण्या किती, त्यातील व्यावसायिक किती औद्योगिक किती अशाप्रकारच्या जोडण्यांची विगतवारी करून माहिती मागितली जात आहे. महापालिका पिण्यासाठी पाणी मागवते आणि प्रत्यक्षात व्यावसायिकांकडून व्यावसायिक, तर काही उद्योगांकडून औद्योगिक दरही आकरते त्यामुळे पाटबंधारे खात्यालाही असे व्यावसायिक दराने ही प्रमाणात वसुली हवी असून, त्यासाठीच हा आटापिटा सुरू आहे, तर दुसरीकडे महापालिकेने शेतीसाठी सोडलेले प्रक्रियायुक्त पाणी हे रतन इंडियाला देऊन त्याची रॉयल्टी पाटबंधारे खाते घेत असल्याने महापालिकेनेदेखील त्यावर दावा सांगितला आहे. महापालिकेला उपसा केलेल्या पाण्यापैकी ६५ टक्के पाणी प्रक्रिया करून शेती क्षेत्रासाठी सोडणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार महापालिका पाणी सोडते, परंतु हे पाणी शेतीसाठी न देता औष्णिक वीजनिर्मितीसाठी रतन इंडियाला देऊन रॉयल्टी जलसंपदा विभाग घेते आणि दुसरीकडे बाधित सिंचन क्षेत्रासाठी महापालिकेला भरपाईचा तगादा लावते, अशी पाटबंधारे खात्याची दुहेरी भूमिका असून, त्यावर महापालिकेने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे हा विषय प्रामुख्याने रखडला आहे.
नाशिक शहराला गंगापूर तसेच दारणा धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, त्यासाठी महापालिका आणि पाटबंधारे खाते यांच्यात करार होणे आवश्यक असते. २०११ पासून महापालिकेने मात्र पाणीपुरवठा करण्यासाठी करार करावा म्हणून पाटबंधारे विभागाकडे तगादा लावला इतकेच नव्हे तर मुद्रांकावर मसुदा लिहून पाठविला तरीही त्याचा उपयोग झालेला नाही. महापालिकेने आधी किकवी धरण बांधायचे ठरवले होते. परंतु नंतर ते पाटबंधारे खात्यानेच बांधायचे ठरवले. त्यात साठणारे पाणी महापालिकेस पिण्यासाठी देण्यात येणार असले तरी त्यामुळे बाधित सिंचन क्षेत्रासाठी म्हणून महापालिकेकडे काही कोटी रुपयांची रक्कम देण्याची मागणी होत आहे ती न दिल्याने पाटबंधारे विभाग करार तर करीत नाहीच उलट करार केला नाही म्हणून विनाकरार पाणी पुरवठ्यापोटी दीड ते दोन पट दर आकारत आहे. महापलिका वाढीव दराऐवजी नियमित दरानेच देयक अदा करीत असली तरी पाटबंधारे विभाग हेका सोडण्यास तयार नाही.
गेल्या महिन्यात ९ तारखेलाच पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी यासंदर्भात बैठक घेतली त्यावेळी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सर्व माहिती पालकमंत्र्यांना दिली. त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी तातडीने करार करण्याचे आदेश पाटबंधारे खात्याला दिले आणि बाधित क्षेत्राच्या पुनवर्सनाचा खर्च कसा वसूल करायचा याबाबत असलेल्या दावे आणि प्रतिदाव्यांबाबत शासन वरिष्ठ स्तरावर निर्णय घेईल असे स्पष्ट केले होते.
महापालिकेने या बैठकीनंतर दुसऱ्याच दिवशी पाटबंधारे खात्याला पत्र पाठवून पालकमंत्री तथा जलसंपदामंत्र्यांच्या आदेशानुसार करार करण्याची कार्यवाही करावी, असे पत्र देण्यात आले.
त्यावर पाटबंधारे खात्याने अनेकदा मसुदा पाठवूनदेखील त्याबाबत महापालिकेकडे मागणी केल्यानंतर अधिकाºयांनी ती अगोदरच दिली असल्याचे स्पष्ट केले. तथापि, आता शनिवारी (दि. ८) जलसंपदामंत्र्यांनी आदेश देऊन महिना उलटला असला तरी अद्यापही त्यावर कार्यवाही करण्यास पाटबंधारे खाते टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसत आहे.
किकवी बांधलेच नाही तर खर्च कशासाठी?
किकवी धरण हे केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी बांधण्याचा निर्णय २००८ मध्ये झाला आहे. या धरणामुळे सिंचन क्षेत्राचे पाणी कमी होणार असल्याने पाटबंधारे विभाग महापालिकेकडून पुनवर्सन खर्च मागत आहे. परंतु दहा वर्षे झाली तरी अद्याप धरणच बांधून झालेले नसून अशावेळी अशा खर्च देण्याचे दायित्व अद्याप तरी महापालिकेकडे नाही असे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे म्हणणे आहे.