बांधकाम मंजुरीची अनेक प्रकरणे रिजेक्ट

महापालिकेने आॅटो डिसीआर प्रणालीच्या माध्यमातून बांधकामासाठी मंजुरीसाठी फाइली सादर करण्याची अट घातल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात फाइलींची पेंडेन्सी वाढली होती. ३१ मेच्या आत तिचा निपटारा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र नगररचना विभागाने निपटारा करण्याच्या घाईमध्ये बहुतांशी फाइली रिजेक्ट केल्याने विकासक आणि वास्तुविशारद बुचकळ्यात पडले आहेत.

नाशिक : महापालिकेने आॅटो डिसीआर प्रणालीच्या माध्यमातून बांधकामासाठी मंजुरीसाठी फाइली सादर करण्याची अट घातल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात फाइलींची पेंडेन्सी वाढली होती. ३१ मेच्या आत तिचा निपटारा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र नगररचना विभागाने निपटारा करण्याच्या घाईमध्ये बहुतांशी फाइली रिजेक्ट केल्याने विकासक आणि वास्तुविशारद बुचकळ्यात पडले आहेत.  विशेष म्हणजे एकदा प्रकरण आॅटो डिसीआरमध्ये सादर केल्यानंतर स्क्रुटीनी शुल्क म्हणून दहा हजार रुपये भरावे लागते आणि दुसऱ्यावेळी साडेसहा हजार रुपये भरावे लागतात. त्यामुळे नाहक दुसºयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. शिवाय रिजेक्ट प्रकरण झाल्याने संबंधित जागामालक आणि विकासकांच्या रोषालाही बळी पडावे लागत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आॅटो डिसीआर वापरण्यावरून महापालिका आणि विकासक-वास्तुविशारद यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. सदरचे सॉफ्टवेअर अडचणीचे असून, त्यात प्रस्ताव सादर करणे अत्यंत अडचणीचे होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे यापूर्वी या सॉफ्टवेअरच्या वापरावरून विकासक आणिवास्तुविशारदांनी महापालिकेला आव्हानही दिले होते. त्यावर महापालिकेने प्रात्याक्षिके सादर केली, परंतु अधिकाºयांचीदेखील दमछाक झाली होती. नगररचना विभागात फाइली सादर केल्यानंतर ती मंजूर होण्यास प्रचंड विलंब होत असून, त्यामुळे मध्यंतरी एका तारांकित हॉटेलमध्ये आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासमवेत आयोजित बैठकीत त्यावर चर्चा झाली होती. विशेषत: फाइली पेंडिंग असल्याबाबत तक्रारी होत्या. त्याची दखल घेत आयुक्तांनी संबंधितांना ३१पर्यंत फाइलींचा निपटारा करण्यात येईल, असे सांगितले होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र नगररचना विभागाने फाइली रिजेक्ट करून निपटारा केल्याचे विकासक आणि वास्तुविशारदांचे म्हणणे आहे.  फाइली नाकारण्याच्या प्रकारानंतर पुन्हा दुरुस्ती करून पुन्हा स्क्रुटीनीसाठी शुल्क भरून प्रकरण दाखल करावे लागत आहे. त्यामुळे आधी दहा हजार आणि नंतर साडेसहा हजार असा भुर्दंड भरावा लागत आहे. फाइली का नाकारल्या जातात याबाबत ठेकेदारांना उत्तरे देताना वास्तुविशारदांना नाकीनव येत असून, जागा मालकाकडून किती वेळा स्क्रुटीनी फी मागणार, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे.
े महापालिकेचा आॅटो डिसीआर महागडा
महापालिकेच्या आॅटो डिसीआर खरेदी करण्याची अनेकांची तयारी असली तरी बाजारात मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्यांचे सॉफ्ट वेअर जास्तीत जास्त सहा ते सात हजार रुपयांना असताना महापालिका सध्या वापरत असलेला आॅटो डिसीआर वापरण्यासाठी पंधरा हजार रुपये मोजावे लागत असल्याचेही काही वास्तुविशारदांचे म्हणणे आहे.