अनेक शेतकरी पीकविमा भरण्यापासून वंचित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 3, 2020 03:57 PM2020-08-03T15:57:07+5:302020-08-03T15:57:25+5:30
सायखेडा : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांना पीकविमा भरण्यासाठी सरकारने आपले सरकार सेवा केंद्रात पिक विमा भरण्यास मान्यता दिली आहे. खरीप हंगामाचा पिक विमा भरण्याची शेवटची तारीख ही ३१ जुलै होती, पण शेवटचे दोन दिवस साईट चांगली चालत नव्हती. यामुळे सी.एस.सी केंद्रचालकांना अर्ज भरता न आल्यामुळे अनेक शेतकरी पीकविमा भरण्यापासून वंचित राहिले आहे. यांचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
सायखेडा : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांना पीकविमा भरण्यासाठी सरकारने आपले सरकार सेवा केंद्रात पिक विमा भरण्यास मान्यता दिली आहे. खरीप हंगामाचा पिक विमा भरण्याची शेवटची तारीख ही ३१ जुलै होती, पण शेवटचे दोन दिवस साईट चांगली चालत नव्हती. यामुळे सी.एस.सी केंद्रचालकांना अर्ज भरता न आल्यामुळे अनेक शेतकरी पीकविमा भरण्यापासून वंचित राहिले आहे. यांचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
शेतकºयांच्या पिकाला संरक्षण म्हणून एकप्रकारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान पीकविमा योजना मागील तीन चार वर्षांपासून लागू आहे. यंदा कोरोना रोगांचा प्रादुर्भाव ग्रामीण भागात शिरकाव झाला आहे. दररोज रु ग्ण संख्या वाढत आहे. तरी पण मागील दहा बारा दिवसामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकºयांनी पीकविमा अर्ज भरली गेली आहे.
पण शेवटच्या पाच सहा दिवसांमध्ये साईट बंद पडल्यासारखी होती. यामुळे संगणकावर पीकविमा अर्ज सादर करता येत नव्हते. तर ग्रामीण भागातील अनेक गावामध्ये इंटरनेट न चालणे, सतत बंद पडणे, आधार कार्ड आणि बँक खाते नंबर दुरु स्ती यामुळे सी.एस.सी केंद्रचालकांना अर्ज भरता न आल्यामुळे अनेक शेतकरी पीकविमा भरण्यापासून वंचित राहिले आहे. यांचा मोठा फटका शेतकºयांना बसत अअसून शासनाने पीकविमा भरण्यासाठी वाढीव मुदत द्यावी अशी मागणी शेतकºयांनी केली आहे.
शेतकºयांना नैसर्गिक आपत्तीचा मोठा फटका बसतो यंदा पाऊस उशिरा असल्याने आॅक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात जास्त पाऊस पडेल असा अंदाज वर्तविला जात आहे. नेमके त्याच मिहन्यात द्राक्ष बागा आणि नगदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणामध्ये फळधारणा व लागवड झालेली असते त्यामुळे शेतकºयांना नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसण्याची शक्यता असल्यामुळे होणाºया नुकसानीला पिक विमा हा जीवदान ठरू शकतो म्हणून तर शासनाने आणि विमा कंपनी यांनी शेतकºयांसाठी मुदत वाढून देण्यात यावी.
- नितीन कोरडे, जिल्हा कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघर्ष समिती.