मराठी भाषा सक्तीच्या कायद्याची व्हावी अंमलबजावणी !

नाशिक : राज्यातील आघाडी सरकारने सत्तेवर आल्यावर गतवर्षी मराठीव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीने शिकविण्याचा कायदा संमत केला होता. त्यानंतरचे अख्खे वर्ष ‘कोरोनामय’ झाल्याने शैक्षणिक वर्ष संपल्यातच जमा असले तरी निदान येत्या शैक्षणिक वर्षापासून त्या कायद्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा मराठी विद्यापीठाच्या निर्मितीच्या ठरावाप्रमाणे सक्तीचा कायदादेखील केवळ कागदावरच राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

‘पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी, आपुल्या घरात हाल सोसते मराठी...’ हे महान गझलकार, कविवर्य सुरेश भट यांच्या अभिमानगीताचे कडवे हेच आजचे वास्तव आहे. देशातील अन्य अनेक राज्यांतील इंग्रजी माध्यम, कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये त्या राज्याच्या भाषांची सक्ती खूप पूर्वीच झाली आहे. आपल्या महाराष्ट्रात या सक्तीला एकविसाव्या शतकातील एकविसाव्या वर्षाचा मुहूर्त लाभला तरी त्यातून बरेच काही साध्य होऊ शकेल. सध्याचे सर्व पालक आणि विद्यार्थी हे ‘मार्कवादी’ झाले असल्याने ज्या विषयांमध्ये गुण मिळणार असतील त्यांचाच अभ्यास करण्याची मानसिकता शहरी, निमशहरी आणि अगदी ग्रामीण स्तरापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या विषयाची अंमलबजावणी न झाल्यास ही सक्ती कायमचीच बारगळण्याचीच शक्यता वाढली असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. मराठीची शालेय स्तरापासून सक्ती झाली नाही तर पुढील शतकाच्या प्रारंभापर्यंत मराठी बोलणारी, लिहू - वाचू शकणारी पिढी अस्तित्व राखेल की नाही, याबाबतही मराठीप्रेमी साशंक आहेत. अन्यथा ‘धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी’ ही त्याच अभिमानगीतातील गाण्यातील ओळ वेगळ्या अर्थाने मराठी केवळ माय मानण्यापुरतीच उरेल.

इन्फो

लोकभाषा म्हणून तरी अस्तित्व उरेल

कोणतीही भाषा शिक्षणाची व संशोधनाची माध्यमभाषा झाल्याशिवाय ज्ञानभाषा होऊ शकत नाही. ज्ञानभाषा होण्याची ती पूर्वअटच असते. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी राज्यात मराठी माध्यमाच्या शाळांपेक्षा अधिकची संख्या गाठली आहे. अशा परिस्थितीत मराठी ज्ञानभाषा तर नाहीच पण भविष्यात लोकभाषा म्हणून तरी मराठीचे अस्तित्व उरायचे असेल तर कोरोनापश्चातच्या नवविश्वातील ती अखेरची संधी आहे, असे मानूनच शासन आणि समाजाला कार्यरत व्हावे लागेल.

---------------------------

सूचना

मराठी राजभाषा दिन विशेष