सिन्नरचे पाणी पळविण्याचा मराठवाड्याचा घाट

: जिल्ह्यातील धरणातील पाणी अन्य जिल्ह्यांना द्यावे लागत असल्याने नाशिककरांवरच आता जलसंकट ओढवले आहे. त्यातून कसाबसा मार्ग काढण्यासाठी दमणगंगा-नार-पार प्रकल्पातील १२ टीएमसी पाणी नाशिक जिल्ह्यासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, सिन्नरसारख्या दुष्काळी तालुक्याला वरदान ठरू शकेल असे १२ टीएमसी पाणी मंजूर झाले असताना आता हे पाणी मराठवाड्यासाठी पळविण्याचे घाटत आहे.

नाशिक : जिल्ह्यातील धरणातील पाणी अन्य जिल्ह्यांना द्यावे लागत असल्याने नाशिककरांवरच आता जलसंकट ओढवले आहे. त्यातून कसाबसा मार्ग काढण्यासाठी दमणगंगा-नार-पार प्रकल्पातील १२ टीएमसी पाणी नाशिक जिल्ह्यासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, सिन्नरसारख्या दुष्काळी तालुक्याला वरदान ठरू शकेल असे १२ टीएमसी पाणी मंजूर झाले असताना आता हे पाणी मराठवाड्यासाठी पळविण्याचे घाटत आहे.
गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी तसा प्रस्ताव शासनाला पाठविला असून, शासनानेदेखील बोटचेपी भूमिका घेत जलवितरणाचे अधिकार या कार्यकारी संचालकांनाच प्रदान केले आहेत. राष्टÑवादी जलचिंतन सेलचे अध्यक्ष अभियंता राजेंद्र जाधव यांनी कागदपत्र्याच्या पुराव्यानिशी हा आरोप केला आहे आणि आता नाशिककरांनी या अन्यायाविरुध्द लढण्याचे आवाहनही केले आहे.
यासंदर्भात यापूर्वीही खासदार हेमंत गोडसे आणि राजेंद्र जाधव यांनी डीपीआर मंजूर करण्याबाबत बैठक घेतली होती.  या दोन्ही प्रकल्पांचा डीपीआर राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणामार्फत करण्यात येत आहे. डीपीआरच्या कामाने वेग घेतला असताना गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहिरकर यांनी २५ जून रोजी शासनास पत्र पाठवून या दोन्ही प्रकल्पांचे बारा हजार दशलक्ष घनफूट पाणी जायकवाडी धरणाची तूट भरून काढण्यासाठी वापरावे, अशी शिफारस केली आहे. याबाबतीत शासनानेसुद्धा बोटचेपी भूमिका घेत १७ आॅक्टोबर रोजी पत्र पाठवून सदरचे पाणी वळवण्याचे अधिकार कोहिरकर यांना प्रदान केले आहेत, असा आरोप जाधव यांनी केला आहे.
प्रकल्प अहवालाच्या खर्चास मान्यता
च्नाशिककरांच्या हक्काचे पाणी पळवले जात असल्याने गेली तीन वर्ष महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडून नाशिकच्या ‘दमणगंगा-एकदरे-गंगापूर धरण (क्षमता पाच हजार दशलक्ष घनफूट) आणि सिन्नरच्या दुष्काळी भागास पाणी देण्यासाठी ‘दमणगंगा-गारगाई-वैतरणा-कडवा-देव लिंक (क्षमता ७ हजार दशलक्ष घनफूट) असे दोन प्रकल्प मंजूर केले. या दोन्ही प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनवण्यासाठी लागणाऱ्या
४२ कोटींच्या खर्चास मान्यता मिळाली आहे.