अन्यायाच्या विरोधात मातंग समाजाचा मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 30, 2018 01:30 AM2018-08-30T01:30:13+5:302018-08-30T01:30:40+5:30
राज्यात मातंग समाजावर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराच्या निषेधार्थ व संविधानाचे रक्षण करण्याच्या मागणीसाठी बुधवारी मातंग समाजाने शक्तिप्रदर्शन करीत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
नाशिक : राज्यात मातंग समाजावर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराच्या निषेधार्थ व संविधानाचे रक्षण करण्याच्या मागणीसाठी बुधवारी मातंग समाजाने शक्तिप्रदर्शन करीत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. अॅट्रॉसिटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी व मातंग समाजाला आरक्षण देण्यात यावे आदी मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. गोल्फ क्लब मैदानावरून निघालेल्या या मोर्चाचे नेतृत्व माजीमंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी केले. तत्पूर्वी जिल्ह्यातील कानाकोपºयातून शेकडो वाहनांनी सकाळपासूनच मातंग बांधवांनी मैदानावर गर्दी केली होती. ‘जय लहुजी’ लिहिलेले दुपट्टे, पिवळे ध्वज हातात घेऊन निघालेला मोर्चा त्र्यंबक नाक्यावरून जिल्हा परिषद मार्गे अण्णा भाऊ साठे यांच्या पुतळ्यावर नेण्यात आला. त्याठिकाणी साठे यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून बी. डी. भालेकर मैदानावर मोर्चा विसर्जित करण्यात येऊन शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन मुलींच्या हस्ते जिल्हाधिकाºयांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या मोर्चात राजूभाऊ वैरागर, संतोष अहिरे, यू.के. अहिरे, सचिन नेटारे, सुनील अहिरे, अशोक साठे, यशवंत शिरसाठ, राजू कांबळे, गोपाळ बस्ते, साहेबराव श्रृंगार, ओंकार सपकाळे, सूर्यकांत भालेराव, विठ्ठल नाडे, अनिल निरभवणे यांच्यासह मोठ्या संख्येने मातंग समाजबांधव उपस्थित होते. अशा आहेत मागण्या प्रामुख्याने महाराष्टतील प्रत्येक जिल्ह्यात मातंग समाजातील व्यक्तीं, मुलींवर अत्याचार करण्यात आला असून, मारेकºयांना कठोर शासन करावे, मनुस्मृतीचे समर्थन करणारे संभाजी भिडे यांच्यावर कारवाई करावी, सनातन संस्थेवर बंदी घालावी, अॅट्रॉसिटी कायद्याची कठोर अंमलबजाावणी करण्यात यावी, आयोगाच्या शिफारशींची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, साठे महामंडळाचे भागभांडवल वार्षिक एक हजार कोटी करण्यात यावी.अशी मागणी करण्यात आली.
भारतरत्नची मागणी
साठे यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा, मुंबई विद्यापीठाला साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांचे नाव देण्यात यावे, सर्वेक्षण करून त्यांना दारिद्र्य रेषेखालील पिवळे रेशन कार्ड देण्यात यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.