पुढील आठवड्यापासून महापौर आपल्या दारी ; महासभेत हल्लाबोल

महापालिकेने यापूर्वी मंजूर केलेली अडीचशे कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रद्द केल्यानंतर आता विशिष्ट प्रभागातील कामे महासभेत मांडण्यात येत असल्याने संतप्त झालेल्या नगरसेवकांनी बुधवारी (दि.१९) झालेल्या महासभेत हल्लाबोल केला.

नाशिक : महापालिकेने यापूर्वी मंजूर केलेली अडीचशे कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रद्द केल्यानंतर आता विशिष्ट प्रभागातील कामे महासभेत मांडण्यात येत असल्याने संतप्त झालेल्या नगरसेवकांनी बुधवारी (दि.१९) झालेल्या महासभेत हल्लाबोल केला. आयुक्तांची भूमिका पूर्वग्रहदूषित असून, ते पक्षपातीपणा करीत असल्यास अनेक प्रकारचे गंभीर आरोप आयुक्तांवर ठेवण्यात आले. पाच पाच टर्म निवडून आलेल्या नगरसेवकांना काहीच कळत नाही काय? असा प्रश्न करीत आयुक्तांनाच जास्त कळते का, असा जाब विचारला. तथापि, संपूर्ण सभागृहच आयुक्तांच्या विरोधात गेल्याचे बघून महापौर रंजना भानसी यांनी शहरातील सर्वच प्रभागांतील रस्ता रुंदीकरणाची कामे पुढील महासभेत सादर करण्याचे आदेश दिले; मात्र त्याचबरोबर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या वॉक विथ कमिशनरला शह देत पुढील आठवड्यापासून ‘महापौर आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबविण्याची घोषणा केली.
महापालिकेची मासिक महासभा बुधवारी (दि. १९) पार पडली. यावेळी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधातील नाराजीचे तीव्र पडसाद उमटले. रस्त्याचे निमित्त झाले खरे; परंतु सर्वच सभागृह आयुक्तांच्या विरोधात गेल्याचे बघून विरोधी पक्षांनीदेखील महापौरांना पाठीशी राहण्याचे जाहीर वचन दिले. त्यामुळे बळ वाढलेल्या महापौर भानसी यांनी धाडसी आदेश दिलेच शिवाय आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनादेखील आता शहराचा कानाकोपरा दाखवून देऊ असे सांगत त्यांनाही आपल्या दौऱ्यात सहभागी करण्याची घोषणा केली आहे. नगरसेवकांचे दूरध्वनी न उचलणाºया अधिकाºयांबाबत आता महासभेतच फैसला करत जाऊ, असेही महापौर भानसी यांनी बजावले आहे. महापालिकेने अनेक जादा कामांचे दायित्व (स्पील ओव्हर) यापूर्वी बघितले आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कामांचे दायित्व स्वीकारू; परंतु रस्ते झालेच पाहिजे असे महापौरांनी सांगताच टाळ्यांचा कडकडाट नगरसेवकांनी केला.  महापालिकेत आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात असलेला संघर्ष अधिक टोकाला जाऊ लागला असून, महासभेत त्याचे पडसाद उमटले. सिडकोतील विविध प्रभागांत कॉलनी रस्त्यांचे खडीकरण व डांबरीकरण करण्यासाठी १९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडला होता त्यावरून आयुक्तांच्या विरोधातील वातावरणाचा भडका उडाला.
मुशीर सय्यद यांनी यापूर्वी २५७ कोटी रुपयांची कामे महासभेने मंजूर केली आणि निविदाही मागविण्यात आल्या आहेत. हा प्रस्ताव चुकीचा असेल तर अधिकाºयांची चौकशी का करीत नाही? असा प्रश्न केला. तर शिवाजी गांगुर्डे यांनी नगरसेवक बोलत असताना आयुक्त हसतात. आपणच खरे, बाकी सारे खोटे असे ते मानतात. ते सद्सद्विवेक बुद्धीने काम करीत नसल्याचे सांगून त्यांनी तसे असते तर पश्चिम प्रभागातील एक तरी रस्ता त्यात धरला असता असे सांगून आम्ही बोललो तर आयुक्तांना चेष्टा वाटते असे सांगून टिळकवाडी, कॉलेजरोडवरील दुरुस्तीचा विषय न घेतल्यास महापालिकेवर मोर्चा काढण्याचा इशारा त्यांनी दिला. संतोष साळवे यांनी आपल्या प्रभागात मंजूर असलेली ९० टक्के कामे आयुक्तांनी रद्द केली असून, प्रत्येकवेळी आयुक्त कायदाच पुढे करीत असतील तर मग आम्ही कशासाठी निवडून आलो आहोत? असा प्रश्न करीत त्यांनी आयुक्तांची हुकूमशाही चालणार नाही, असे सांगितले. प्रतिभा पवार म्हणाल्या, शासनाकडून चांगल्या प्रमाणात निधी मिळतो; परंतु महापालिका आयुक्त खर्च करीत नाही हे सांगतानाच दाता चांगला आहे; परंतु वाढपी बरोबर नाही असे सांगितले. शाहू खैरे यांनी स्मार्ट सिटी अंतर्गत नाशिक गावठाणचा समावेश झाल्याचा आनंद वाटला होता; मात्र कोणतीही कामे होत नसल्याचे सांगून प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे नाईकवाडीपुरा येथील रस्त्यांची कामे मोहर्रममुळे आता स्वखर्चाने करून देणार असल्याचे सांगितले. विलास शिंदे यांनी आयुक्तांकडून सर्वांना समान न्याय मिळेल अशी अपेक्षा होती; मात्र ती फोल ठरली आहे. गंगापूर गाव महापालिकेत असून, येथील रस्ते, शाळा आणि अन्य सुविधांपेक्षा नजीकच्या गोवर्धन ग्रामपंचायतीची कामे चांगली असून, तेथील शाळेत मुले जात असतात असे सांगितले. प्रभागातील सर्व नगरसेवक ई कनेक्ट अ‍ॅपवर रस्त्यांच्या तक्रारी करू शकत नाही, ते नगरसेवकांनाच जाब विचारतात त्यांना काय उत्तर द्यायचे? असा प्रश्न त्यांनी केला. तर भाजपाच्या कमलेश बोडके यांनी आयुक्तांच्या मेहेरबानीने मंजूर केलेले डॉकेट रद्द झाल्याचा टोमणा लगावत महापौरांना आपण सत्तेत आहोत काय, असा प्रश्न पडत असल्याचे नमूद केले. दिनकर आढाव यांनी आपण महासभेत चर्चा करतो परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर काय उपाय, ही लोकप्रतिनिधींची राजवट की प्रशासकीय, असा प्रश्न केला. गेल्या चार महिन्यांपासून महापालिकेत काय चालले आहे, हेच नगरसेवकांना कळत नाही, महापौर आदेश देतात परंतु त्याची अंमलबजवाणीच होत नाही, ही शोकांतिका आहे असे ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी घणाघाती भाषण करताना रस्त्यांच्या विषयांवरून गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेली खदखद बाहेर पडत असल्याचे सांगून महपालिकेत राज्य कोणाचे? नगरसेवकांचे, प्रशासनाचे की लुडबूड करणाºया आमदारांचे असा प्रश्न त्यांनी केला. सभागृहात आज नागरी कामांसाठी भीक मागण्याची वेळ आली आहे. आज प्रभागात नगरसेवकांना जाब विचारला जात आहे. चोवीस तास त्यांना जनतेला उत्तरे द्यावी लागतात, त्यांचे टॉक विथ पीपल सुरू असते असे सांगून निवडून येत असून लोकप्रतिनिधींची कामे होत नसतील तर मग राजीनामे देऊन टाकतो, असे त्यांनी सांगितले. चार चार टर्म निवडून आले आहेत, तेव्हा अशी अवस्था असेल तर अविश्वास निर्माण होणारच, असे सांगून बोरस्ते यांनी एकीकडे नागरी कामांसाठी फंड नाही असे सांगायचे मग दुसरीकडे तोट्यातील बससेवा कशासाठी? असा प्रश्न त्यांनी केला. कामे होत नसतील तर आमच्यावर लादत आहे, असे सांगितले. संभाजी मोरूस्कर यांनी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आयुक्तांवर अविश्वास ठराव दाखल केला होता; मात्र संघर्ष नको म्हणून हा विषय मागे घेतल्याचे सांगितले.
चर्चेत अ‍ॅड. श्याम बडोदे, सुधाकर बडगुजर, चंद्रकांत खाडे, सुदाम डेमसे, शशिकांत जाधव, जगदीश पाटील, सत्यभामा गाडेकर यांनी भाग घेतला.
प्रिंटिंग मिस्टेकने सातपूरवर अन्याय
सातपूर विभागातील रस्त्यांची महापालिकेच्या प्रिंटिंग मिस्टेकमुळे ९ कोटी रुपयांचा निधीच रद्द करण्याचा अजब प्रकार शिवसेनेचे गटनेते विलास शिंदे यांनी उघड केला. सातपूर विभागात रस्ते विकासासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होता; मात्र अंदाजपत्रकात १ कोटी रुपये असा उल्लेख झाला. त्यामुळे पुरेसा निधी दिसत नसल्याने उर्वरित नऊ कोटी रुपयांची कामेही रद्द करण्यात आली. सीमा निगळ यांनीदेखील त्यावर जाब विचारल्यानंतर शहर अभियंता संजय घुगे यांनी प्रिंटिंग मिस्टेक झाल्याची कबुली दिली.
सापत्नपणाची वागणूक
महापालिकेत आणि राज्यात भाजपाची सत्ता आहे; मात्र येथे विकासकामांसाठी निधी मिळत नाही. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या औरंगाबाद येथे २०० कोटी रुपये, अहमदनगर येथे शंभर कोटी रुपयांची मदत राज्य सरकार करते मग नाशिकमध्ये का नाही? असा प्रश्न मुशीर सय्यद यांनी केला, तर शिवसेनेच्या संगीता जाधव यांनी नाशिकला पितृछत्र मिळाले; परंतु उपयोग झाला नाही. या पित्याला पहिल्यांदाच एक गुटगुटीत अपत्य (नागपूर मनपा) आहे मग कुपोषित बालकाकडे कोण लक्ष देणार? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना उद्देशाने केला, त्यामुळे खसखस पिकली.
नगरसेवकांनी अशा मांडल्या तक्रारी
सरोज आहिरे - वडनेर ते विहितगाव रस्त्यांची कामे करण्यासाठी अनेकदा आयुक्तांची भेट घेतली; परंतु कामे होत नसल्याने आता आयुक्तांनी वॉक विथ कमिशनर आमच्या भागात घ्यावा, म्हणजे समस्या समजतील.
श्याम बडोदे - केवळ आॅनलाइनमध्ये आलेल्या तक्रारींचे निराकरण केले जाते, नगरसेवकांच्या तक्रारींचे काय?
संतोष जाधव - आनंदवली परिसरातील खड्डे बुजविण्याची तक्रार केल्यानंतर तिचे निराकरण केल्याचे प्रशासन सांगते; परंतु प्रत्यक्षात खड्डे कायम असल्याने नागरिक संभ्रमात आहेत.
गजानन शेलार - एमजी रोडसारखे ट्रिमिक्स रस्ते करावे त्यासाठी हवे तर कर्ज घ्यावे.
प्रतिभा पवार - सरकार चांगले आहे ते मदत देते; परंतु इथला वाढपी चांगला नाही.
अशोक मुर्तडक - मखमलाबाद रोडवरील स्वामी नारायणनगर येथील नाल्याच्या दुरुस्तीसाठी ७३ लाख रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर होऊन निविदा निघाल्या होत्या; मात्र आयुक्तांनी हा प्रस्तावच रद्द केला.
भगवान आरोटे - प्रत्येकवेळी आयुक्त खरे बोलतात आणि नगरसेवक खोटे बोलतात काय?