महापौरपदाचा २२ला फैसला !

नाशिकच्या महापौरपदाची निवडणूक येत्या दि. २२ नोव्हेंबर रोजी होणार असून, विभागीय आयुक्तांनी तसे पत्र महापालिकेला दिले आहे. शनिवार (दि.१६)पासून अर्ज वितरण सुरू होणार आहे, तर २० तारखेला अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.

नाशिक : नाशिकच्या महापौरपदाची निवडणूक येत्या दि. २२ नोव्हेंबर रोजी होणार असून, विभागीय आयुक्तांनी तसे पत्र महापालिकेला दिले आहे. शनिवार (दि.१६)पासून अर्ज वितरण सुरू होणार आहे, तर २० तारखेला अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.
विधानसभा निवडणुकीमुळे राज्यातील महापौरांना तीन महिने मुदतवाढ मिळाली होती. मात्र २२ आॅगस्ट राजी राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशानुसार तीन महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश असून, ती मुदत दि. २२ नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. गुरुवारी (दि.१४) त्याची माहिती मिळताच गुरुवारी महापालिकेत धावपळ उडाली. महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी विभागीय आयुक्त हे पीठासन अधिकारी असतात, त्यानुसार त्यांच्याकडे निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्यासाठी गुरुवारी (दि.१४) सायंकाळी धावपळ करून विभागीय आयुक्तांना प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यानुसार शुक्रवारी (दि.१५) दुपारी विभागीय आयुक्तांनी २२ नोव्हेंबर हीच तारीख दिली असून, सकाळी ११ वाजता निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी शनिवारपासून (दि.१६) अर्ज वितरण सुरू होणार आहे. तर २० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ ते दुपारी २ यावेळात अर्ज स्वीकारले जातील.
महापौरपदाचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर इच्छुकांची आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांची धावपळ उडाली असून, निवडणुकीचा कार्यक्रम आणि तपशील मिळवण्यासाठी अनेकांनी महापालिकेत धाव घेतली.
पूर्ण सात दिवसांचा
कार्यक्रम नाही
महापालिकेच्या अधिनियमानुसार निवडणूक होत असताना त्यासाठी अर्ज विक्रीपासून ते अर्ज स्वीकृती असा सात दिवस पूर्ण मिळावेत आणि त्यानंतर आठव्या दिवशी निवडणूक घेतली पाहिजे, असे कायदेशीर मत अपक्ष नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी व्यक्त केले असून, त्यामुळेदेखील प्रशासनाची धावपळ उडाली. अर्थात, हा निवडणूक कार्यक्रम वैधच असल्याचा दावा करण्यात आला. असे असले तरी कालावधीचा मुद्दा दिवसभर चर्चेत होता.
नियोजित महासभेबाबत प्रश्नचिन्ह...
महापालिकेच्या वतीने येत्या मंगळवारी (दि.१९) महासभा होणार आहे. ही नियमित मासिक सभा आहे. तथापि, आता महापौर पदाची निवडणूक जाहीर झाल्याने महापौरांना सभा घेता येत नाही, असा काही विरोधकांनी मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे नगरसचिव विभागाची धावपळ उडाली. मात्र, दर महिन्याच्या २० तारखेच्या आत मासिक सभा घेणे बंधनकारक असल्याने ही सभा घेतली जात असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी स्पष्ट केले.