पाणी करारावरून महापौरांचे घूमजाव

जलंसपदा सोबत पाणी आरक्षण करार करण्यास आयुक्त राधाकृष्ण गमेंना महासभेचे अधिकार देण्यावरून महापौर सतीश कुलकर्णींनी घुमजाव केले आहे. पाणी कराराचे महासभेचे अधिकार आयुक्तांना देण्यास भाजपसह विरोधी पक्षांनी विरोध केल्यानंतर महापौरांनी आपला निर्णय फिरवला असून, पाणी कराराच्या प्रस्तावावर महासभेतच निर्णय घेण्याची तयारी केली आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांचे अधिकार मागे : महासभेत होणार निर्णय

नाशिक : जलंसपदा सोबत पाणी आरक्षण करार करण्यास आयुक्त राधाकृष्ण गमेंना महासभेचे अधिकार देण्यावरून महापौर सतीश कुलकर्णींनी घुमजाव केले आहे. पाणी कराराचे महासभेचे अधिकार आयुक्तांना देण्यास भाजपसह विरोधी पक्षांनी विरोध केल्यानंतर महापौरांनी आपला निर्णय फिरवला असून, पाणी कराराच्या प्रस्तावावर महासभेतच निर्णय घेण्याची तयारी केली आहे. तूर्तास शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडे केवळ वार्षिक वाढीव पाणी आरक्षणाबाबतच भूमिका मांडावी, असे निर्देश महापौरांनी आयुक्तांना दिले आहेत.
महापालिकेत पाणी आरक्षण करार करण्यावरून महापौर विरुद्ध भाजपचे इतर नेते आणि गटनेते असा वाद निर्माण झाला होता. गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेला जलसंपदा समवेतचा वाढीव पाणी आरक्षणाचा करार प्रशासनाने महासभेच्या मान्यतेसाठी ठेवला. परंतु विविध कारणामुळे तब्बल तीनवेळा हा प्रस्ताव चर्चेविना तहकूब करावा लागला आहे. मार्चच्या महासभेतही हा प्रस्ताव प्रशासनाच्या वतीने विषय पटलावर मांडला गेला. परंतु कोरोेनाच्या पार्श्वभूमीवर ही महासभादेखील स्थगित करण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याने पाणीकराराचा प्रस्ताव पुन्हा रखडला आहे. त्यामुळे महापौर कुलकर्णी यांनी विरोधी पक्षनेत्यांसह सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेत या कराराचे अधिकार आयुक्तांना देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या निर्णयास भाजपमधूनच विरोध होऊ लागल्याने तसेच माजी उपमहापौर गुरमित बग्गा यांच्यासह भाजपच्याही काही नगरसेवकांनी महापौरांच्या या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करत विरोध केला होता. पाणी कराराचे अधिकार आयुक्तांना देण्याच्या निर्णयामुळे महापालिकेला आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाच्या वादग्रस्त मुद्यासह करारातील जाचक तरतुदींकडे या नगरसेवकांनी महापौरांचे लक्ष वेधले. त्यामुळे महापौर कुलकर्णी यांनी आयुक्तांना पत्र देत आपला निर्णय मागे घेतला आहे. महासभेत याबाबत चर्चा केली जाणार असून आयुक्तांना आता वार्षिक वाढीव पाणी आरक्षणाबाबत शासनाकडे भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महापौरांनी दिले आयुक्तांना पत्र
अनेक ज्येष्ठ नगरसेवकांनी सूचना केल्याने आयुक्तांनी जलसंपदा खात्यासमवेत केवळ वार्षिक पाणी करारच करावा. वाढीव पाणी आरक्षणाच्या मूळ प्रस्तावात अनेक जाचक अटी-शर्थी असल्याने त्यावर निर्णय घेऊ नये. सदर प्रस्तावावर महासभेत चर्चा करण्यासाठी नगरसेवक आग्रही असल्याने सदर प्रस्ताव पुन्हा एकदा महासभेत ठेवण्यात यावा. या करारातील वादग्रस्त अटीशर्तींबाबत महासभेच्या चर्चेअंति ठरलेल्या धोरणानुसार करारनामा केला जाईल, असे पत्र महापौर कुलकर्णी यांनी आयुक्तांना दिले आहे.