वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजुरीचा ‘घोटाळा’

माहिती मागविली : नियमबाह्य रजा मंजुरीचा प्रकार

नाशिक : जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील वाक््चौरे यांनी त्यांच्या अधिकारात नसलेल्या जिल्ह्णातील काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या ६० दिवसांहून अधिक कार्यकाळाच्या रजा मंजूर करून त्यांचे परस्पर वेतन काढल्याचे वृत्त आहे. अधिकार नसताना मंजूर केलेल्या या रजा मंजुरीत ‘घोटाळा’ असल्याचा आरोप झाल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडून मागविली आहे.
जिल्हा परिषदेच्याच एका कर्मचाऱ्याने माहितीच्या अधिकारात हा रजा मंजुरीचा घोळ उघड केल्याची चर्चा आहे. नियमानुसार जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याला वैद्यकीय अधिकारी वर्ग एक व दोन पदाचे ६० दिवसांपर्यंतच्या रजा मंजूर करण्याचे अधिकार आहे. ६० दिवसांच्या नंतरच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजुरीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष व त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीला आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेच्या सेवेत असलेले काही अधिकारी उच्च शिक्षण व अन्य कारणास्तव गैरहजर असल्याने त्यांच्या रजा मंजुरीचे अधिकार ६० दिवसांपर्यंत जिल्हा आरोग्य अधिकारी व ६० दिवसांच्या पुढील रजा मंजुरीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व स्थायी समितीला आहेत. मोहाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आर. पी. सावंत हे १० नोव्हेंबर २०१४ ते ९ जानेवारी २०१५ दरम्यान अर्जित रजेवर होते. त्यांची रजा ६१ दिवस असूनही ती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील वाक््चौरे यांनी मंजूर केल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे यांनी वर्ग एकच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजूर करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व शेवटी स्थायी समिती सभेला आहेत.
मात्र अशाप्रकारे रजा मंजुरीचा कोणताही प्रस्ताव विभागाकडे आला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एकट्या डॉ. आर. पी. सावंत यांचीच नव्हे तर अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियमबाह्ण रजा मंजूर करण्यात आल्याची जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे. (प्रतिनिधी)