वैद्यकीय व्यावसायिक जाणार न्यायालयात

नाशिक : महापालिकेच्या वतीने अग्निशमन आणि नगररचना नियमाची अंमलबजावणी करताना येणाºया अडचणी दूर करण्यासाठी आयुक्तांची भेट घेण्यात येणार आहे. तथापि, अग्निशमन सुरक्षेबाबत प्रशासन ऐकण्यास तयार नसल्याने अखेरीस कायदेशीर सल्लागारांचा सल्ला घेऊन प्रसंगी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय हॉस्पिटल ओनर्सच्या बैठकीत घेण्यात आला.

ठळक मुद्देजाचक नियमावली : कायदेशीर सल्लागारांची केली नियुक्तीसुरक्षिततेच्या नावाखाली हॉस्पिटल संचालकांना वेठीस

नाशिक : महापालिकेच्या वतीने अग्निशमन आणि नगररचना नियमाची अंमलबजावणी करताना येणाºया अडचणी दूर करण्यासाठी आयुक्तांची भेट घेण्यात येणार आहे. तथापि, अग्निशमन सुरक्षेबाबत प्रशासन ऐकण्यास तयार नसल्याने अखेरीस कायदेशीर सल्लागारांचा सल्ला घेऊन प्रसंगी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय हॉस्पिटल ओनर्सच्या बैठकीत घेण्यात आला.
गेल्या पाच वर्षांपासून महापालिकेच्या वतीने सुरक्षिततेच्या नावाखाली हॉस्पिटल संचालकांना वेठीस धरण्यात आले असून, पूर्वलक्षी आणि अव्यवहार्य पद्धतीने नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याची तक्रार आहे. यासंदर्भात शहरातील हॉस्पिटल्सच्या संचालकांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या हॉस्पिटल ओनर्स असोसिएशनची बैठक नुकतीच शाीलमार येथील पार पडली. यावेळी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. डॉ. शोधन गोंदकर तसेच डॉ. रमेश पवार यांच्यासह अन्य वैद्यकीय व्यावसायिकांनी हार्डशिपची आकारणी कशा पद्धतीने केली जात आहे. त्याविषयी माहिती देतानाच हॉस्पिटलच्या वास्तुबाहेरील भूखंडाच्या किमतीचा त्यात केलेला समावेश गैर असल्याचे मत काहींनी व्यक्त केले. चुकीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांची भेट घेऊन शंका मांडण्याचे ठरविण्यात आले. दरम्यान, अग्निशमन उपाययोजना कायद्याबाबत आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेनुसार पूर्वलक्षी पद्धतीने अंमलबजावणी केली जात असल्याने जेव्हा केंद्र सरकारचा कायदा मंजूर झाला तेव्हापासून अंमलबजावणी करण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र, अग्निशमन दलाचे अधिकारी हे आता घूमजाव करीत असून, प्रशासनाच्या पत्रावर आपली सहीच नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकारामुळे दोन विधीज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. डॉ. समीर चंद्रात्रे, किरण शिंदे, डॉ. आवेश पलोड यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली असल्याचे समजते. बैठकीत डॉ. मंगेश थेटे तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.