ओबीसींच्या विविध मागण्यांसाठी आक्रोश मेळावा

गेली अनेक वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आले आहे. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणावर होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसीचे आरक्षण रद्द न होता अबाधित राहिले पाहिजे. ओबीसी समाजाची जनगणना करावी आणि पदोन्नतीच्या कोट्यातील मागासवर्गीय यांची ३३ टक्के आरक्षित पदे भरावीत, आदी मागण्यांसाठी मेळावा झाला. ओबीसी जनगणना झालीच पाहिजे, आरक्षण आमच्या हक्काचे... नाही कुणाच्या बापाचे, आमचे हक्क आणि अधिकार आम्हाला मिळालेच पाहिजेत, अशा घोषणा यावेळी कार्यकर्त्यांनी दिल्या. याप्रसंगी समता परिषद उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक, नाभिक दत्ता अनारसे, कृष्णा बागुल, नारायण यादव, अशोक सूर्यवंशी उपस्थित होते.