प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कारखानदारांची बैठक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 17, 2019 01:44 IST2019-07-17T01:43:44+5:302019-07-17T01:44:12+5:30
वायू प्रदूषण व मानवी आरोग्यास हानिकारक ठरणारे कारखाने बंद करून त्यांच्यावर सक्त कारवाई करण्याचे आदेश राष्टÑीय हरित लवादाने दिल्याने वीज वितरण कंपनीने त्याची दखल घेत सुमारे १३५ कारखानदारांची वीजजोडणी खंडित करण्याचा निर्णय घेतला.

मालेगाव महानगरपालिकेत कारखानदारांच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे. समवेत मनपा आयुक्त किशोर बोर्डे व कारखानदार.
मालेगाव : शहरातील वायू प्रदूषण व मानवी आरोग्यास हानिकारक ठरणारे कारखाने बंद करून त्यांच्यावर सक्त कारवाई करण्याचे आदेश राष्टÑीय हरित लवादाने दिल्याने वीज वितरण कंपनीने त्याची दखल घेत सुमारे १३५ कारखानदारांची वीजजोडणी खंडित करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत कारखानदारांनी ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे व मनपा आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन आपले गाºहाणे मांडले.
सुमारे दीड वर्षापासून औद्योगिक प्लॉटचे ना हरकत दाखले (एनओसी) ग्रामपंचायीमधून देण्यात आले होते. आता ना हरकत दाखले महानगरपालिकेने द्यावे, असे दीड वर्षापूर्वी तत्कालीन मनपा आयुक्त संगीता धायगुडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. एकदा ग्रामपंचायतीकडून ना हरकत दाखले घेतल्यानंतर पुन्हा कारखानदारांकडून ना हरकत दाखले घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या विरोधात ८२ जणांनी महापालिकेकडे अर्ज दिले असून त्याबाबत अद्याप उत्तर मिळालेले नाही. प्लॅस्टिक कारखाने बंद करावे असे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश असल्याने प्रदूषण निर्माण करणारे १३२ कारखान्यांच्या विरोधात वीज जोडणी खंडित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नगररचनाकाराने याची आज माहिती दिली. कारखाने जुने असल्याने त्यांच्याकडून नाहरकत परवान्यांची मागणी न करता नवीन कारखानदारांकडून नाहरकत दाखल्यांची मागणी करावी. यावेळी तालुका प्लॅस्टिक असोसिएशनचे धीरज अवस्थी, मयूर सोनवणे, राजेश दुगड, मुकेश झुनझुनवाला, प्रितेश ताथेड, राजू तांबोळी, आबीदअली आदि उपस्थित होते. यावेळी ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी रचनाकार कार्यालयाशी चर्चा केली. मुंबई, औरंगाबादप्रमाणे येथे प्रक्रिया राबविली जावी याबाबत त्यांनी संबंधितांना सांगितले.