मांजरपाडा प्रकरणी प्रकल्पग्रस्त, स्थानिकांची मंत्रालयात बैठक

मांजरपाडा वळण योजनेतील प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांच्या मागण्यांबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत पाटबंधारे विभागाच्या सचिवांनी स्थानिकांचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी पाझर तलाव, केटी बंधारे बांधून देण्याची तयारी दर्शविल्याने स्थानिकांनी मांजरपाडा वळण योजनेचे काम बंद आंदोलन मागे घेतले आहे. दरम्यान, आश्वासनाप्रमाणे पंधरा दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास पुन्हा योजनेचे काम बंद पाडण्याचा इशारा पाटबंधारे विभागास देण्यात आला आहे.

दिंडोरी : मांजरपाडा वळण योजनेतील प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांच्या मागण्यांबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत पाटबंधारे विभागाच्या सचिवांनी स्थानिकांचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी पाझर तलाव, केटी बंधारे बांधून देण्याची तयारी दर्शविल्याने स्थानिकांनी मांजरपाडा वळण योजनेचे काम बंद आंदोलन मागे घेतले आहे. दरम्यान, आश्वासनाप्रमाणे पंधरा दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास पुन्हा योजनेचे काम बंद पाडण्याचा इशारा पाटबंधारे विभागास देण्यात आला आहे.  ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पांतर्गत मांजरपाडा वळण योजनेचे काम प्रगतिपथावर असून, ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक काम पूर्ण झाले आहे. मात्र सदर प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास येत असले तरी प्रकल्पग्रस्त व बाधित असलेल्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या आठ वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांबाबत पाटबंधारे विभागाने कुठलीही सकारात्मक कार्यवाही केली गेली नाही. तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी स्थानिक आदिवासी समाजास खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करीत असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये निर्माण होऊन १६ एप्रिल रोजी आमदार नरहरी झिरवाळ, पंचायत समितीचे सभापती एकनाथ गायकवाड, कार्यकारी अभियंता सिंघानी यांना ग्रामस्थ व महिलांनी देवसाने येथील मारु ती मंदिरात कोंडून मांजरपाडा योजनेचे काम बंद पाडले होते. यानंतर पाटबंधारे विभागाने याबाबत गांभीर्याने दखल घेत ग्रामस्थांच्या मागण्यांबाबात कार्यवाहीसाठी प्रयत्न सुरू केले होते.  यावेळी सचिव व उपायुक्तांनी स्थानिकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत चारणवाडीसह देवसाने शिवारात तीन तलाव तसेच उनंदा नदीवर दोन केटी बंधारे बांधण्याच्या दृष्टीने निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत तसेच शेतकºयांना पाणी परवानग्या मिळवून देण्याबाबत सुचना अधिकाºयांना केल्या.
जलसंपदा मंत्र्याच्या उपस्थितीत चर्चा
आंदोलनानंतर २१ एप्रिल रोजी आमदार नरहरी झिरवाळ, कार्यकारी अभियंता अलका आहिरराव, उपअभियंता सिंघानिया, शाखा अभियंता दराडे आदी अधिकाºयांनी वणी येथे ग्रामस्थांची बैठक घेऊन ग्रामस्थांशी मागण्यांबाबत चर्चा केली होती. मागण्यांबाबत प्रत्यक्ष कार्यवाही केल्याशिवाय काम बंद आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली होती. यावेळी मागण्यांबाबत मंत्रालयातील जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या कार्यालयात आधिकाºयांच्या उपस्थित मागण्यांबाबत चर्चा झाली.