आदिवासी सहकारी सोसायटींच्या कर्जमाफीसाठी लवकरच बैठक

पाडवी : शिष्टमंडळाला दिले आश्वासन

ठळक मुद्दे२००८ पासून कर्जमाफी व्हावी म्हणून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

सटाणा : महाराष्ट्रातील ९३८ आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी लवकरच माहिती मागवून त्यासाठी स्वतंंत्र सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलविण्याचे आश्वासन आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी आदिवासी वि. का. सहकारी संस्थेच्या संघर्ष समितीस दिल्याची माहिती राजाध्यक्ष कैलास बोरसे यांनी दिली.
नंदुरबार येथे त्यांच्या निवासस्थानी समितीच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन त्यांना कर्जमाफी संदर्भात निवेदन दिले. यावेळी दगाजी अहिरे, दिंडोरीचे सदाशिव गावित, योगेश भुसारे संग्राम देशमुख, भूषण अहिरे आदींसह विविध कार्यकारी सह संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्र शासनाने २००६-०७ मध्ये अल्पभूधारक शेतक-यांची संपूर्ण कर्जमाफी केली होती. मात्र त्यावेळी अल्पभूधारक शेतक-यांची कर्जमाफी झाली नव्हती. त्यासाठी २००८ पासून कर्जमाफी व्हावी म्हणून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. नाशिक येथे झालेल्या आदिवासी संस्थांचे एक दिवसाच्या अधिवेशनात संपूर्ण कर्ज माफीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर मधुकरराव पिचड यांनी एक सदस्य समिती नेमून अहवाल मागितला होता. मागील युती शासनाच्या काळात आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी देखील नाशिक येथे मोर्चास सामोरे जाताना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते . मात्र मागील पाच वर्षात काहीही झाले नसल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. यावेळी पाडवी यांनी यासंदर्भात लवकरच बैठक बोलाविण्याचे आश्वासन दिले.