ग्रामपंचायत निवडणुकीचा गोंधळ टाळण्यासाठी आज बैठक

नाशिक : मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची मुदतीच्या आत निवडणूक न झाल्याच्या प्रकरणात महसूल खात्याच्या अधिकारी, कर्मचाºयांवर करण्यात येत असलेल्या कारवाईचा वाद थेट न्यायालय व मॅटच्या दरबारात पोहोचून ग्रामपंचायतीची माहिती देण्याची मुख्य जबाबदारी जिल्हा परिषदेची असतानाही त्यांच्याकडून ती पार पाडली जात नसल्याचा मुद्दा चर्चेत आल्यामुळे जिल्हाधिकाºयांनी गुरुवारी जिल्ह्णातील सर्व गटविकास अधिकारी, तहसीलदार व जिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांची संयुक्त बैठक बोलाविली आहे. अशा प्रकारची बैठक घेण्याची ही पहिलीच वेळ असून, यासंदर्भात जिल्हाधिकाºयांवर आयोगाने ताशेरेही ओढले आहेत.

ठळक मुद्दे जिल्ह्णातील सर्व गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांची संयुक्त बैठक

नाशिक : मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची मुदतीच्या आत निवडणूक न झाल्याच्या प्रकरणात महसूल खात्याच्या अधिकारी, कर्मचाºयांवर करण्यात येत असलेल्या कारवाईचा वाद थेट न्यायालय व मॅटच्या दरबारात पोहोचून ग्रामपंचायतीची माहिती देण्याची मुख्य जबाबदारी जिल्हा परिषदेची असतानाही त्यांच्याकडून ती पार पाडली जात नसल्याचा मुद्दा चर्चेत आल्यामुळे जिल्हाधिकाºयांनी गुरुवारी जिल्ह्णातील सर्व गटविकास अधिकारी, तहसीलदार व जिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांची संयुक्त बैठक बोलाविली आहे. अशा प्रकारची बैठक घेण्याची ही पहिलीच वेळ असून, यासंदर्भात जिल्हाधिकाºयांवर आयोगाने ताशेरेही ओढले आहेत.
मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतींच्या मुदतीत सार्वत्रिक व पोटनिवडणुका घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाºयांची असली तरी, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपुष्टात येत आहे, त्यांची माहिती देण्याची मुख्य जबाबदारी जिल्हा परिषद पार पाडत नसल्यामुळे जिल्ह्णातील काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. मुदत संपुष्टात येऊनही निवडणूक न झाल्याने लोकप्रतिनिधींनी ग्रामपंचायतींचा बेकायदेशीर कारभार चालविल्याच्या घटना घडल्या, परिणामी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ग्रामपंचायत विभागाला माहिती देण्यास हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवून त्या तालुक्यातील महसूल कर्मचारी व अधिकाºयांवर कारवाई करण्यात आली होती. अलीकडेच त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील नायब तहसीलदार व लिपिकाला याच प्रकरणावरून निलंबित करण्यात आले आहे. या निलंबनाला मॅटमध्ये आव्हान देण्यात आले असून, मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतींची माहिती देण्याची मुख्य जबाबदारी जिल्हा परिषदेची व पर्यायाने गटविकास अधिकाºयाची असल्याचा निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा हवाला देण्यात आला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाºयांनादेखील वारंवार निवडणूक आयोगाने फटकारल्यामुळे भविष्यात हा प्रकार टाळण्यासाठी गुरुवारी जिल्ह्णातील सर्व गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांची संयुक्त बैठक बोलाविण्यात आली आहे.