पाणी टंचाईच्या सोडवणुकीकरीता बैठक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 20, 2018 08:47 PM2018-11-20T20:47:30+5:302018-11-20T20:48:40+5:30
येवला : पाणी टंचाई हा विषय गंभीर आहे. त्याची ग्रामसेवक व अधिकाऱ्यांनी दक्षता घेऊन पाणी टंचाईला सामोरे जाण्यासाठी ज्या-ज्या उपाय योजना करता येतील, त्या सर्व अवलंब करु न ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई कशी दूर करता येईल, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे. अशा सुचना जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी केल्या.
येवला : पाणी टंचाई हा विषय गंभीर आहे. त्याची ग्रामसेवक व अधिकाऱ्यांनी दक्षता घेऊन पाणी टंचाईला सामोरे जाण्यासाठी ज्या-ज्या उपाय योजना करता येतील, त्या सर्व अवलंब करु न ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई कशी दूर करता येईल, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे. अशा सुचना जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी केल्या.
पाणी टँकरचे प्रस्ताव तात्काळ पाठवावे. दुष्काळाच्या उपाय योजनांचे तात्काळ प्रस्ताव सादर करावे. निधी जिल्हा परिषदेकडून उपलब्ध करु न देण्यात येईल. विंधन विहिरीचे, तात्पुरती नळ जोडणी अशा उपाय योजना तात्काळ हाती घेऊन जिल्हा परिषदकडे पाठवाव्यात. गावनिहाय आढावा घेऊन पाणी टंचाई सोडवण्यासाठी निधीची कशी उपलब्धता होईल, यासाठी जिल्हास्तरावरु न प्रयत्न करणार आहे. टंचाईच्या प्रस्तावास ज्या अधिकाºयांनी हलगर्जीपणा केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. टंचाईचा प्रस्ताव विहित नमुन्यात ग्रामसेवकाने जिल्हा परिषदला सादर न केल्यास त्या गावाला टँकरची गरज भासल्यास टँकरचा सर्व खर्च ग्रामसेवक व संबंधित अधिकाºयांच्या पगारातून वसुल करणार. असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते यांनी सांगितले.
अंदरसूलच्या सरपंच विनीता सोनवणे यांनी तात्पुरत्या नळ योजनेसाठी निधीची मागणी केली असता त्यांना ग्रामनिधीतुन कर्ज मंजुरी देण्याचे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिते यांनी दिले.
पाणी टंचाईसाठी जिल्हा नियोजन मंडळातुन निधी उपलब्ध करु न द्या. पुन्हा भुजल पातळीचा सर्व होऊन जी गावे वंचित राहिली आहेत, अशा गावांना शासकीय विहिर योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी संभाजी पवार यांनी यावेळी केली.
राजापूर ४३ गाव पाणी पुरवठा योजना शासनाकडे प्रास्तावित केली असून तिचा माणिकपूंज धरणाचा उद्भोद बदलल्यामुळे तो उद्भोद नांदूर मध्यमेश्वर केला आहे. ती योजना केंद्र शासनाकडे सादर केली असून तिचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. अंदाजे ९० कोटी रु पये निधी आवश्यक असून ही योजना कार्यान्वीत झाल्यास पूर्व भागातील टँकर टंचाई कायमस्वरु पाची थांबेल व शासनाचा टँकरवर होणारा खर्च कायमस्वरुपी बंद होईल, असे मत पंचायत समिती सदस्य प्रविण गायकवाड यांनी व्यक्त केले. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिते यांनी तात्काळ कार्यवाही करु न शासनाला परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यासाठी संबंधित अधिकाºयांना सुचना दिल्या.
गटविकास अधिकारी शेख यांनी तालुक्यातील पाणी टंचाईचा सविस्तर आढावा मांडला. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिल्हा प्रकल्प संचालक प्रमोद पवार, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम ठाकूर, प्रांताधिकारी भीमराज दराडे, तहसिलदार रोहिदास वारुळे, सभापती नम्रता जगताप, उपसभापती रुपचंद भागवत, सदस्य मंगेश भगत, भाऊसाहेब गरुड, जिल्हा परिषद सदस्य महेंद्र काले, कांतीलाल साळवे, बाळासाहेब लोखंडे, बी. आर. लोंढे, शिवसेना तालुकाध्यक्ष रतन बोरनारे,विठ्ठल आठशेरे, दिपक जगताप आदी उपस्थित होते.