मनपा संपावर तोडगा काढण्यासाठी गुरुवारी बैठक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 14, 2018 01:04 AM2018-08-14T01:04:04+5:302018-08-14T01:04:27+5:30
महापालिकेच्या म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेच्या वतीने आयुक्तांना संपाची नोटीस बजावल्यानंतर आता येत्या १६ आॅगस्ट रोजी सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी पाचारण करण्यात आले आहे. त्यातून काही प्रमाणात वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
नाशिक : महापालिकेच्या म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेच्या वतीने आयुक्तांना संपाची नोटीस बजावल्यानंतर आता येत्या १६ आॅगस्ट रोजी सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी पाचारण करण्यात आले आहे. त्यातून काही प्रमाणात वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नाशिक महापालिकेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी असे वातावरण निर्माण झाले असताना कर्मचारी संघटनांच्या वादाची झालर लागली होती. अतिताणामुळे कर्मचाºयांनी घर सोडून जाणे किंवा एका सहायक अधीक्षकाने आत्महत्या करण्यापर्यंत टोकाचे पाऊल उचलल्याने वातावरण अधिकच तप्त झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटना एक झाल्या आणि त्यांना लोकप्रतिनिधींचे पाठबळ मिळाले होते. या कर्मचारी संघटंनी गेल्या दि. ८ आॅगस्ट रोजी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर सभा घेऊन आयुक्ततुकाराम मुंढे यांना कामकाज सुधारण्यासाठी पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. त्यानंतर संप पुकारण्याचा इशारा दिला. मात्र, ही मुदत संपण्याच्या आतच गेल्या शुक्रवारी कर्मचारी सेनेने संपाची हाक दिली असून, प्रशासनाला नोटीस बजावण्यात आली आहेत. महापालिकेचे कर्मचारी तणावमध्ये असून, त्यांच्या कामाच्या वेळा अनिश्चित आहेत. तसेच कर्मचाºयांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेत भरती झालेली नाही. तसेच पदोन्नत्याही मिळालेल्या नाहीत. असे नोटिसीत म्हटले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या संघटनेच्या पदाधिकाºयांना येत्या गुरुवारी (दि.२) मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्याकडे चर्चेला बोलविण्यात आले आहे.
प्रशासनाचा दावा
महापालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार कर्मचाºयांच्या बहुतांशी मागण्या यापूर्वीच कार्यवाहीत आहेत. गेल्या काही वर्षभरापासून नोकरभरतीची मागणी होत असली आस्थापना खर्च कमी करण्यात येत असून, त्यामुळे भरतीचा मार्ग प्रशस्त होण्याची शक्यता आहे. पदोन्नतीच्या मागणीबाबत रोस्टर बिंदू निश्चित नाही ते अंतिम झाल्यानंतर पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लागेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.