बससेवेसाठी महानगर परिवहन कंपनी !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 15, 2019 01:44 AM2019-03-15T01:44:54+5:302019-03-15T01:46:17+5:30
महापालिकेच्या वतीने बससेवा सुरू करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावरील हालचाली वेगाने सुरू असून, नाशिक महानगर परिवहन कंपनीच्या स्थापनेची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्य शासनाच्या वतीने नुकतीच परिवहन सेवेसाठी बैठक घेण्यात आली.
नाशिक : महापालिकेच्या वतीने बससेवा सुरू करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावरील हालचाली वेगाने सुरू असून, नाशिक महानगर परिवहन कंपनीच्या स्थापनेची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्य शासनाच्या वतीने नुकतीच परिवहन सेवेसाठी बैठक घेण्यात आली. यावेळी जागतिक बॅँकेच्या प्रतिनिधींनी महापालिकेला पूर्ण सहकार्य करू, असे स्पष्ट केले आहे अर्थात हे सहकार्य आर्थिक की तांत्रिक स्वरूपात असेल हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही.
महापालिकेच्या वतीने शहर बस वाहतूक सुरू करण्यासाठी गेल्यावर्षी ठराव करण्यात आला होता. सुरुवातीला परिवहन समितीच्या माध्यमातून ही सेवा चालविण्याचा प्रस्ताव असला तरी नंतर मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार परिवहन समितीच्या ऐवजी कंपनी स्थापन करण्याचा ठराव करण्यात आला. मात्र ही समिती गठीत करताना त्यात महापौर, स्थायी समिती सभापतींसह अन्य पदाधिकारी आणि गटनेता यांचा समावेश करण्यात आल्यानंतर परिवहन समिती एवढीच कंपनीचे जम्बो संचालक मंडळ असणार आहे. महापालिकेकडून तीन महिने विलंबानंतर ठराव प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाने दोन नावे कंपनी नोंदणीसाठी पाठविली होती. त्यात नाशिक महानगर परिवहन कंपनी हे अंतिमत: मान्य करून तशी नोंदणी प्रक्रियादेखील पूर्ण करण्यात आली आहे.
लंडनची बससेवेलाही आर्थिक मदत
सार्वजनिक वाहतूक कितीही सक्षम केली तरी ती फायद्यात येत नाही. लंडन येथे नऊ हजार बस असून, त्यातून ६२ लाख प्रवासी प्रवास करतात, परंतु आर्थिकदृष्ट्या ही सेवादेखील तोट्यात असल्याने राज्य सरकारकडून सुमारे तीस टक्के शेअर दिला जात असल्याची माहिती मुंबईत सादरीकरण्याच्या वेळी देण्यात आली. विशेष म्हणजे ही बससेवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून चालविली जात असल्याने वाहक किंवा तत्सम प्रकार नाही.
पिकअपशेडच्या प्री-बिडिंगला प्रतिसाद नाहीच
महापलिकेच्या बससेवेसाठी शहरात सुमारे तीनशे पीकअप शेड बांधण्यात येणार असून, ते पीपीपी तत्त्वावर असतील. म्हणजेच कंत्राटदाराने खासगीकरणातून ते बांधायचे आणि महापालिकेला वापरावयास द्यायचे आहेत आणि बांधण्याचा खर्च जाहिरात खर्चातून वसूल करायचा आहे. गुरुवारी (दि. १४) प्री-बीड मिटिंग होणार होती, मात्र प्रतिसाद मिळालेला नाही.