लाखोंचा शिष्यवृत्ती घोटाळा

आदिवासी विभाग : माहिती अद्यापही गुलदस्त्यातच !
नाशिक : राज्यात राजकीय नेत्यांच्या शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांना बेकायदेशीर शिष्यवृत्ती वाटपप्रकरणी नाशिक व कळवण प्रकल्पांतर्गतही लाखोंचा शिष्यवृत्ती घोटाळा झाल्याची चर्चा आहे. संबंधित शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा अहवाल आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सादर झाला आहे. या अहवालानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक विभागातील नेमक्या किती शिक्षण संस्थांना अतिरिक्त शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले, याबाबत आदिवासी विकास विभागाची माहिती गुलदस्त्यात आहे.या सुमारे २१०० कोटींमधील नेमकी किती वसुली नाशिक विभागातील कथित राजकीय नेत्यांच्या शिक्षण संस्थांकडून करावयाची आहे, याची माहितीच आदिवासी विकास विभागाकडे नसल्याचे कळते. हा गोपनीय अहवाल प्रधानसचिवांकडे असल्याने नेमकी किती वसुली आहे, याची माहिती वरिष्ठ कार्यालयाकडून मार्गदर्शक सूचना आल्यानंतरच समजेल, असे त्रोेटक उत्तर आदिवासी विकास विभागातील संबंधित कामकाज पाहणाºया कर्मचाºयाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नाशिक विभागातील नेमके कोणते मोठे मासे आहेत, ज्यांच्या शिक्षण संस्थांकडून ही शिष्यवृत्तीची रक्कम वसूल करावयाची आहे, याबाबत आदिवासी विकास विभागाच्या वर्तुळात उत्सुकता आहे. नाशिकमध्ये राष्टÑवादी कॉँग्रेस व कॉँग्रेसशी संबंधित अनेक राजकीय नेत्यांच्या मोठमोठ्या संस्था असून, त्यात लाखो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे दरवर्षी वाटप केले जाते. यातील नेमक्या किती विद्यार्थ्यांना दुबार शिष्यवृत्तीचे वाटप होऊन त्यांच्याकडून नेमकी किती वसुली करावयाची आहे, याची आकडेवारी आदिवासी विकास विभागाच्या संबंधित कर्मचाºयाने देण्यास असमर्थता दर्शविल्याने याबाबत संशय बळावला आहे.चुकीने वाटप केल्याचा ठपका राज्यभरातील विविध राजकीय नेत्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या शिक्षण संस्थांमधील शेकडो विद्यार्थ्यांना चुकीची शिष्यवृत्ती वाटप करण्यात आल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवून तसा अहवाल आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधानसचिवांकडे सादर केला होता. त्या अहवालानुसार अशा शिक्षण संस्थाकडून सुमारे २१०० कोटींची वसुली करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.नाशिक विभागातील नाशिक, कळवण, धडगाव, रावेर, अकोलेसह काही प्रकल्पांतर्गत येणाºया शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे शिष्यवृत्ती वाटप झाल्याची चर्चा आदिवासी विकास विभागाच्या वर्तुळात आहे.