मिनी मंत्रालयात ‘चारचौघी’च लालदिव्याच्या धनी

मिनी मंत्रालयात ‘चारचौघी’च लालदिव्याच्या धनी

गणेश धुरी : नाशिक
मिनी मंत्रालयाच्या अर्थात जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत एकतीस वेळा जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निवडीत आतापर्यंत केवळ चौघा महिलांनाच जिल्हा परिषद अध्यक्ष होण्याचा मान मिळाला आहे. एकतीसपैकी चार वेळा महिलांना लालदिव्याचे ‘धनी’ होण्याची संधी लाभली आहे.  १ मे १९६२ रोजी जिल्हा परिषदेची स्थापना झाली. त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे पहिले अध्यक्ष होण्याचा मान कॉँग्रेसचे माजी खासदार भानुदान कवडे यांना मिळाला. त्यानंतर आजतागायत केवळ चार वेळा जिल्हा परिषदेच्या सर्वांत मोठ्या पदावर अर्थात अध्यक्ष पदावर महिलांना संधी लाभली आहे.  राष्ट्रवादीचे माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण ठेवल्यानंतर नाशिक जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी पहिल्यांदाच विराजमान होण्याचा मान २१ मार्च २००२ रोजी खेडगावच्या विद्या दत्तात्रय पाटील यांना मिळाला. १७ फेब्रुवारी २००५ पर्यंत त्यांनी अध्यक्षपद भूषविले. त्यानंतर अनुसूचित जाती महिला पदासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षपद आरक्षित झाल्यानंतर नगरसूलच्या मायावती भगीनाथ पगारे यांना ३ डिसेंबर २००९ रोजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष होण्याची संधी लाभली. २० मार्च २०१२ पर्यंत मायावती पगारे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष होत्या. त्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे अनुसूचित जमाती महिला राखीव झाल्याने माजी मंत्री अर्जुन पवार यांच्या थोरल्या स्नुषा जयश्री नितीन पवार यांनी २१ मार्च २०१२ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्या अडीच वर्षानंतर म्हणजेच २० सप्टेंबर २०१४ रोजी अध्यक्ष पदावरून पायउतार झाल्या. मागील अडीच वर्ष जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला राखीव झाल्याने सुरुवातीला अपक्ष म्हणून व नंतर राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे सहयोगी सदस्य झालेल्या विजयश्री रत्नाकर चुंबळे यांना
२१ सप्टेंबर २०१४ मध्ये अध्यक्षपदाची संधी लाभली.
एकतीस अध्यक्षांपैकी चार महिलांना संधी
जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात आतापर्यंत ३१ अध्यक्ष झाले असून, त्यातील केवळ चौघा महिलांनाच अध्यक्षपदी आरूढ होण्याचा मान लाभला आहे. अर्थात २००२ पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण नसल्यानेच म्हणा अध्यक्षपदाचा मान मिळाला नसेल. मात्र यापुढील अडीच वर्र्षांच्या काळातही २१ मार्च २०१७ पासून जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे सर्वसाधारण महिला राखीव असल्याने तब्बल दीड दशक जिल्हा परिषदेच्या सत्तेवर ‘महिलाराज’ असल्याचे चित्र पहावयास मिळेल.