म्युकरमायकोसिसचा किमान खर्च दहा लाख; शासन मदत केवळ दीड लाख

नाशिक : म्युकरमायकोसीस या आजाराच्या उपचारावर महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत सर्व पात्र नागरिकांसाठी अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपचार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किमान दहा लाख रुपयांहून अधिक खर्च येत असताना त्यासाठी शासनाकडून केवळ दीड लाखांची मदत मिळत असताना सामान्य नागरिकांना म्युकरमायकोसिसचा आजार योजनेत समाविष्ट करण्यात आल्याचे सांगणे एकप्रकारे दिशाभूल ठरत आहे.

या आजारावर उपचाराकरिता महात्मा ज्योतिराव फुले व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत सर्जिकल व मेडिकल पॅकेज उपलब्ध आहे.महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत प्रति कुटुंब प्रति वर्ष १.५ लाख रुपये एवढे विमा संरक्षण आहे. तसेच प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेमध्ये प्रति कुटुंब प्रतिवर्ष १.५ लाख रुपयेपर्यंत विमा संरक्षण आहे. त्यापुढे हमी तत्त्वावर ५ लक्ष रुपयांपर्यंत संरक्षण आहे. या आजारावरील उपचारामध्ये अँटी फंगल औषधे हा महत्त्वाचा भाग आहे. संबंधित औषधे कमी प्रमाणात उपलब्ध असून अत्यंत महागडी आहेत. म्युकरमायकोसिस आजाराची तीव्रता जास्त प्रमाणात असून, याकरिता बहुआयामी विशेषज्ञ सेवांची गरज भासते. तसेच याकरिता येणारा खर्च ही जास्त आहे. यामुळे खासगी रुग्णालयातील उपचारावरील खर्चामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या आजारावरील उपचार योजनांच्या अंगीकृत रुग्णालयातून करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

या आजारावरील ॲम्फोटेरेसिन या इंजेक्शनचा प्रचंड तुटवडा आहे. अधिकृतरीत्या विविध कंपन्यांचे ५ ते ८ हजारांना मिळणारे हे इंजेक्शन रुग्णांच्या नातेवाईकांना प्रारंभी बाजारात २५ ते ३० हजार रुपयांमध्ये ब्लॅकने मिळत होते. मात्र, नंतरच्या काळात शासनाने त्यावर निर्बंध घातल्याने ती इंजेक्शन खुल्या बाजारात मिळणे बंदच झाले. काही गंभीर रुग्णांना दिवसाला ८ ते १० याप्रमाणे दहा दिवस एकूण ८० ते १०० इंजेक्शन्सदेखील द्यावी लागतात. प्रशासनाकडून प्रत्येक रुग्णाला दररोज एक इंजेक्शन मिळणेदेखील मुश्कील झाले आहे. अशा परिस्थितीत रुग्णाला लागणारी इंजेक्शन्स कशी पूर्ण करायची, ती कधीपर्यंत मिळणार, त्याचा कोणताही हिशोब नाही. तसेच हा खर्चच खर्च कैक लाखांच्या घरात जाणारा असल्याने शासनाने सर्वप्रथम या इंजेक्शन्सच्या उपलब्धतेची तरतूद करण्याची गरज आहे.

इन्फो

तत्काळ इंजेक्शन्स मिळावीत.

या केवळ योजनेचा समावेश करणे पुरेसे ठरणारे नसून त्या आजारावरील औषधे संबंधित रुग्णालयांना तातडीने आणि पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित रुग्णालयांनी ती त्याच रुग्णाला आणि आवश्यक त्या प्रमाणात देणे अत्यावश्यक आहे किंवा प्रशासनाकडून त्या रुग्णांच्या नावानेच थेट त्या रुग्णालयात इंजेक्शनचा साठा पोहोचल्यावर किती इंजेक्शन दिले, त्यावर रुग्णाच्या कुटुंबीयांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.

इन्फो

कुटुंबीय हतबल

खासगी दवाखाने उपचारासाठी कुठे दहा लाख, तर कुठे १५ लाख रुपयांच्या पॅकेजची मागणी करतात. सामान्य माणसांकडे इतका पैसा नसल्याने एकतर त्यांना या आजाराने माणूस आजारी पडला तर आशाच सोडून द्यायला हव्यात. अन्यथा इंजेक्शनच्या तुटवड्यामुळे रुग्णाला अजून गंभीर अवस्थेत जाताना पाहण्यावाचून कुटुंबीयांसमोरही मार्ग उरत नाही, हे वास्तव आहे.

इन्फो

विलंब झाल्यास रुग्ण दगावणार

या आजाराचा समावेश केवळ शासकीय योजनेत करून उपयोगाचे नाही. ती इंजेक्शन्स तत्काळ उपलब्ध झाल्यास रुग्णांचा जीव वाचू शकणार आहे. अन्यथा अनेक रुग्णांना इंजेक्शनअभावी पुन्हा ऑपरेशन करण्याची वेळ येत असून, इंजेक्शन मिळायला विलंब झाल्यास रुग्ण दगावण्याची भीतीदेखील व्यक्त होत आहे.