मंत्रालयातील बैठक निष्फळ; आशा कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरूच राहणार

राज्यातील आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांनी विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कृती समितीच्या नेत्यांना मंत्रालयात चर्चेसाठी पाचारण केले होते. आशा व गटप्रवर्तक कोरोना महामारीच्या काळात स्वतःच्या जिवावर उदार होऊन अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत काम करीत आहेत. त्या दररोज सात - आठ तास काम करतात. त्यांना अत्यंत कमी वेतनावर राबवून घेतले जाते. त्यांना जगण्यासाठी किमान वेतन द्यावे, कोरोना संबंधित कामाच्या मोबदल्यामध्ये वाढ द्यावी. कोरोनात काम करण्यासाठी तीनशे रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे विशेष भत्ता द्यावा. आरोग्य खात्याच्या नोकर भरतीत आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक यांना प्राधान्य देण्यात यावे, आरोग्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच गटप्रवर्तक यांचे सुसूत्रीकरण करावे, आदी मागण्या आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील, डॉ. डी. एल. कराड, राजू देसले, श्रीमंत घोडके, आरमायटी इराणी, शंकर पुजारी, सुवर्णा कांबळे, आदींनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे मांडल्या. संप मिटवण्यासाठी कोणताही प्रस्ताव मंत्र्यांनी कृती समितीच्या नेत्यांसमोर मांडला नाही. त्यामुळे बेमुदत संप यापुढेही चालू ठेवण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे.

इन्फो :- राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट असून, आता कोणताही आर्थिक बोजा सहन करण्याची सरकारची परिस्थिती नाही. त्यामुळे आशा कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे शक्य नाही व कोरोना संबंधित मोबदल्यात वाढ करणेही शक्य नाही, अशी स्पष्ट भूमिका आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी घेतली, अशीही माहिती डॉ. कराड यांनी दिली. या बैठकीत आरोग्य सचिव व्यास, आयुक्त रामस्वामी उपस्थित होते.

फोटो :- आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या दालनात आयोजित बैठकीत आशा कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत चर्चेत सहभागी झालेले कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील, डॉ. डी. एल. कराड, राजू देसले, श्रीमंत घोडके, आरमायटी इराणी, शंकर पुजारी, सुवर्णा कांबळे, आदी.