पाणी सोडण्याबाबत आमदारच अंधारात

नाशिक आणि अहमदनगरच्या विविध धरणांतून जास्तीत जास्त पाच टीएमसी पाणी सोडण्याचाच अहवाल जलसंपदा विभागाच्या स्थानिक अधिकाºयांनी दिला होता. गोदावरी विकास महामंडळाच्या बैठकीत तो मान्य न करता नऊ टीएमसी पाणी सोडण्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. इतकेच नव्हे तर मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्यासाठी निर्णय घेताना महामंडळाच्या पदसिद्ध सदस्य असलेल्या आमदारांनादेखील निमंत्रित करण्यात आले नव्हते, असा प्रकार उघड झाला आहे.

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांची कबुली विरोधी पक्षांचा जलसंपदावर हल्लाबोल, गंगापूरचे पाणी रोखण्याची मागणी

नाशिक : नाशिक आणि अहमदनगरच्या विविध धरणांतून जास्तीत जास्त पाच टीएमसी पाणी सोडण्याचाच अहवाल जलसंपदा विभागाच्या स्थानिक अधिकाºयांनी दिला होता. गोदावरी विकास महामंडळाच्या बैठकीत तो मान्य न करता नऊ टीएमसी पाणी सोडण्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. इतकेच नव्हे तर मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्यासाठी निर्णय घेताना महामंडळाच्या पदसिद्ध सदस्य असलेल्या आमदारांनादेखील निमंत्रित करण्यात आले नव्हते, असा प्रकार उघड झाला आहे. विशेष म्हणजे ऊर्ध्व भागातील धरणांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम ९५ टक्के झाले असून, त्याची कोणतीही दखल न घेताच पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्य अभियंता के. बी. कुलकर्णी याच्या माहितीवरून उघड झाले आहे.
महापालिकेतील पाणीप्रश्नावर सुरू असलेली चर्चा थांबवून विरोधी पक्ष म्हणजे कॉँग्रेस, राष्टÑवादी, मनसेसह अन्य पक्षांनी घोषणाबाजी करीत थेट जलसंपदा कार्यालयावरच हल्लाबोल केला. या कार्यालयाच्या बाहेर नाशिककरांना हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे, दादागिरी नही चलेगी, दत्तक नाशिक घेणाºया मुख्यमंत्र्यांचा धिक्कार असो, पालकमंत्र्यांचा धिक्कार असो अशी जोरदार घोेषणाबाजी केली. त्यानंतर मुख्य अभियंता के. बी. कुलकर्णी यांच्या कार्यालयात ठाण मांडले. सुरुवातीला कुलकर्णी हे कार्यालयातून गायब झाले आणि धरणावर गेले आहेत असे कळविण्यात आले; मात्र पोलीस बंदोबस्त येताच तातडीने कार्यालयात दाखल झाले.
यावेळी मनपातील विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, सुधाकर बडगुजर, शाहू खैरे, गुरुमित बग्गा यांनी कुलकर्णी यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला. उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार ऊर्ध्व भागातील धरणांतील साठा आणि तेथील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार न करता पाणी सोडण्याचा निर्णय कसा झाला, नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून शेतीसह अन्य धरणांचे पाणी आरक्षण झाले नसताना पाणी सोडण्यास प्रारंभ कसा झाला, गोदावरी विकास महामंडळाच्या बैठकीत पदसिद्ध आमदार कोणकोण उपस्थित होते, त्यांनी काय बाजू मांडली असा प्रश्न करताना राजकीय पक्षांनी नाशिककरांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली. मराठवाड्यातील नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी कमी पडत असेल तर ते देण्यास विरोध नाही. नाशिककर तहानलेले राहतील आणि मराठवाड्याला पाणी देतील; मात्र जायकवाडीच्या बॅकवॉटरमधून साखर कारखाने आणि बियर कंपन्यांसाठी पाणी दिले जाते. मोटारी लावून सर्रास पाणी चोरले जाते. तसेच वीज मंडळाने पाच पाच फीडर एकाच ठिकाणी बसविले असून, नाशिककरांच्या हक्काच्या पाण्यावर हा सरकार पुरस्कृत दरोडा असल्याची टिका यावेळी बोरस्ते, राष्टÑवादीचे रंजन ठाकरे, सुषमा पगारे, सलीम शेख, डॉ. हेमलता पाटील, श्यामला दीक्षित, विलास शिंदे यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी केली.




जलसंपदा विभागाच्या स्थानिक अधिकाºयांनी नाशिकमधील धरणांमधील स्थिती आणि आठ दुष्काळी तालुके यांच्या माहिती देण्याची गरज होती; मात्र ती दिली गेली नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला आणि मराठवाड्याला पाणी पोहचताना तीन टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन होईल म्हणून ते नाशिक जिल्ह्यातूनच वसूल करण्याच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला. नाशिककरांना उद्ध्वस्त करून मराठवाड्याला पाणी देऊ नका असे सांगून गंगापूर धरणातील पाणी सोडू नका अशी मागणी केली.
यावेळी मुख्य अभियंता के. बी. कुलकर्णी यांनी जलसंपत्ती विकास प्राधिकरणाच्या नियोजनानुसार दरवर्षी १५ आॅक्टोबर रोजी मराठवाड्याचा पाणी आढावा घेऊन ३० आॅक्टोबरपर्यंत जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे लागते, त्यानुसार पाणी सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यात कोणत्याही प्रकारची घाई गर्दी झालेली नसल्याचे सांगितले.
यावेळी समिना मेमन, अ‍ॅड. वैशाली भोसले, संतोष गायकवाड, कल्पना पांडे, नयना गांगुर्डे, वत्सला खैरे, पूनम धनगर, आशा तडवी, सुनील गोडसे, संतोष साळवे, डी. जी. सूर्यवंशी यांच्यासह अन्य नगरसेवक व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
भंडारदºयाला गेलेले कुलकर्णी पाच मिनिटात हजर
विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी मुख्य अभियंता के. बी. कुलकर्णी हे त्यांच्या दालनात असल्याची खात्री करूनच तेथे धाव घेतली होती. मात्र, तेथे गेल्यानंतर कुलकर्णी गायब होते. त्यांच्या सहकारी सोनल पाटील यांनी नगरसेवकांशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी कुलकर्णी हे धरणावर गेल्याने वेळेत पोहोचू शकणार नाही त्यामुळे अधीक्षक अभियंता मोरे यांची भेट घेण्यास सांगितले. नगरसेवकांनी मात्र नकार दिला. दरम्यान, पोलीस उपआयुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांना हे पोलीस कर्मचाºयांचा लवाजमा घेऊन दाखल झाले. त्यांनी कुलकर्णी यांच्याशी चर्चा केली आणि पोलीस बंदोबस्त आणल्याचे सांगताच भंडारदरा येथे गेलेले कुलकर्णी अवघ्या पाचच मिनिटात त्यांच्या दालनात दाखल झाले.
आम्हाला सभात्याग करता येत नाही म्हणून...
जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता के. बी. कुलकर्णी यांनी सुरुवातीला उडवाउडवीची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला; मात्र नगरसेवकांनी त्यांना माहिती विचारल्यानंतर त्यांनी नाशिक-नगरमधील धरणातून कमीत कमी पाणी सोडावे असे अधिकाºयांचे मत होते. ते १५ आॅक्टोबरच्या बैठकीत मांडले होते. मात्र, त्यानंतरही महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी त्यांना योग्य वाटला तो निर्णय घेतला, सभागृहातून सभात्याग तुम्हाला करता येतो आम्हाला करता येत नाही म्हणून आम्ही फक्त वस्तुस्थिती वरिष्ठापर्यंत पोहोचविण्याचे काम केले. जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाला अर्धन्यायिक अधिकार आहेत. त्यानुसार ते निर्णय घेत असल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले. मेंढीगिरी समिती आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ऊर्ध्व भागातील जलाशयांच्या सर्र्वेक्षणाचे काम ९५ टक्के पूर्ण झाले आहे. त्यानुसार अहवाल वरिष्ठांना सादर झाला होता, काही अल्प सर्वेक्षणाचे काम बाकी असेल तर तेदेखील कळविले जाईल असे सांगितले.
प्रशासकीय तयारी पूर्ण होताच सोडणार पाणी
जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार गंगापूर धरण समूहातून पाणी सोडण्याबाबत प्रशासकीय तयारी सुरू असून, ती पूर्ण होताच पाण्याचा विसर्ग करण्यात येईल अशी माहिती मुख्य अभियंता कुलकर्णी यांनी दिली; मात्र पाणी नक्की कधी सोडणार हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही.