मर्यादित बळ असूनही पर्याय देण्यासाठी मनसेची धडपड

सारांश नाशिक महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे नैसर्गिक विरोधक असलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादी असो किंवा अलीकडच्या बदललेल्या राजकीय गणितामुळे शिवसेना; या पक्षांकडून तितकासा आक्रमक किंवा प्रभावीपणे विरोध होत नसल्यामुळे मनसेला पर्याय म्हणून पुढे येण्यासाठी संधी मिळून गेली आहे. त्या संधीचा उपयोग स्थानिक नेतृत्वाकडून करून घेतला जात असताना त्यात वरिष्ठ नेत्यांची जी सक्रियता लाभायला हवी ती मात्र दिसून येऊ नये हे आश्चर्याचेच म्हणायला हवे. त्यामुळे धडपड करू पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मोटिव्हेट करू शकणारे नेतृत्व नसल्याची खंत व्यक्त होताना दिसते. अन्यथा या पक्षाला ह्यमी पुन्हा येईनह्ण असे म्हणता येणे अवघड ठरू नये.

ठळक मुद्देनाशिक महापालिका निवडणुकीच्या तयारीचा आरंभ !वरिष्ठांचे मात्र नाशिककडे दुर्लक्षच...वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचे म्हणावे तर निवडणुकीखेरीज त्यांची सक्रियता दिसत नाही.

राजकारणात टिकायचे तर सातत्याने लोकांसमोर राहावे लागते, त्यासाठी सक्रियता महत्त्वाची ठरते. या सक्रियतेच्या जोडीला अभिनवता असली तर परिणामकारकता साधणे अधिक सोयीचे ठरते. अन्य प्रबळ राजकीय पक्षांच्या तुलनेत मर्यादित कार्यकर्त्यांचे बळ असूनही मनसेला हे चांगलेच उमगलेले म्हणायला हवे, त्यामुळे या पक्षाकडून केली जाणारी आंदोलने व त्यातून दिसून येणारी त्यांची सक्रियता नजरेत भरली नसती तर नवल.

केंद्र सरकारच्या शेतकरी कामगार कायद्याबरोबरच प्रस्तावित वीज विधेयक विरोधात दोन दिवसांपूर्वी डाव्या कामगार संघटनांसह अन्य समविचारी पक्षांनी बंद पुकारला होता. यावेळी निदर्शने, मोर्चे, रास्ता रोको करून विरोध प्रदर्शिला गेला; पण एकीकडे परंपरेप्रमाणे हे सर्व होत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मात्र वाढीव वीजबिलाच्या निषेधार्थ आपल्या पक्ष कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मानवी साखळी करून व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भजन-कीर्तन करून अभिनवपणे निषेध नोंदविल्याचे दिसून आले. अर्थात, वीजबिलातील वाढीचे जमेल तितके समर्थनच सरकारी पातळीवरून होत असल्यामुळे मनसेच्या या भजन-कीर्तनाचे अपेक्षेप्रमाणे निरूपण घडून येईल की नाही हा भाग वेगळा; परंतु जनतेच्या प्रश्नावर या पक्षाची सक्रियता यानिमित्ताने लक्ष्यवेधी ठरून गेली.

तसे पाहता मनसेत पक्षपातळीवर मध्यंतरी स्वस्थताच दिसून येत होती, ती मुंबईत नेत्यांच्या पातळीवर होती तशीच स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांमध्येही होती; परंतु आता दोन्हीकडे सक्रियता अनुभवास येत आहे. मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या संदर्भाने प्रस्तावित राजकीय समीकरणातून राज्य सरकारशी व विशेषतः शिवसेनेशी या पक्षाची खेटाखेटी सुरू झालेली असतानाच नाशकातही आगामी महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने या पक्षाने तयारीस प्रारंभ केलेला दिसून येत आहे. गेल्या पंचवार्षिक कारकिर्दीत सत्ताधारी राहिलेल्या या पक्षाकडे सद्य:स्थितीत अवघे पाच नगरसेवकांचे बळ असले व पक्ष कार्यकर्त्यांची व पदाधिकाऱ्यांची संख्याही यथातथाच असली तरी लोकांसमोर राहण्याचे हरेक प्रयत्न नेटाने केले जात आहेत.
अलीकडे म्हणजे गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राहुल ढिकले पक्ष सोडून गेले; पण अशात नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करून पक्ष सावरण्याचा प्रयत्न केला गेला. या नवीन पदाधिकारी निवडीवरून पक्षांतर्गत धुसफूस झाली; परंतु अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी दुसरा पर्यायच शिल्लक नसल्याने सारे एकत्र येऊन काम करताना दिसत आहेत, जे अन्य पक्षांमध्ये अभावानेच दिसून येते.

महत्त्वाचे म्हणजे नाशिक महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीप्रसंगी तत्कालीन सत्ताधारी असलेल्या मनसेत मोठी पडझड झाली होती. भाजपत गेलेले अनेकजण नगरसेवक झालेही; परंतु गेल्या चार वर्षाच्या कारकिर्दीत ते स्वतःचा ठसा उमटवू शकलेले नाहीत. आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे असताना त्यांचे सत्ताधाऱ्यांशी सूर जुळू न शकल्याने प्रारंभीचे काही दिवस अडचणीत गेलेत, तर सध्याचा काळ कोरोनामुळे स्वस्थतेचा ठरला आहे. अशा स्थितीत भाजपत राहून भविष्य नसल्याचा विचार अनेकांच्या डोक्यात घोळत असल्याने मनसेला स्थिती सुधारण्याची आस निर्माण होणे स्वाभाविक ठरले आहे.

वरिष्ठांचे मात्र नाशिककडे दुर्लक्षच...
नाशिक व मनसेचा संबंध चर्चेत येतो तेव्हा राज ठाकरे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट राहिलेला गोदा पार्क डोळ्यासमोर येतो. महापालिकेतील सत्ताकाळात स्वतः राज यांनी लक्ष घालून येथे काही प्रकल्प साकारलेतही; परंतु नंतरच्या निवडणुकीत मनसेला पराभवास सामोरे जावे लागल्यापासून त्यांनीही नाशिककडे दुर्लक्षच केल्याचे दिसून आले. मध्यंतरी अमित ठाकरे हेदेखील नाशकात पक्ष संघटनेत लक्ष घालताना दिसत; परंतु आता तेही अशात नाशिककडे फिरकलेले नाहीत. अन्य वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचे म्हणावे तर निवडणुकीखेरीज त्यांची सक्रियता दिसत नाही.