‘अग्नि’शमन ठेक्यावरून मनसेत ‘भडका’

‘अग्नि’शमन ठेक्यावरून मनसेत ‘भडका’

 

नाशिक : मनसेत सुरू असलेल्या गटबाजीचे शोले अग्निशमन दलाच्या एका ठेक्याच्या निमित्ताने अधिकच भडकले आहेत. मनसेच्या ताब्यात असलेल्या स्थायी समितीने गेल्या महिन्यात पालिकेच्या प्रमुख इमारतींमध्ये अग्निप्रतिरोध यंत्रणा बसविण्याच्या ठेक्यास मान्यता दिली होती; परंतु त्यासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदाप्रक्रियेत काळेबेरे असल्याचा आक्षेप मनसेचे आमदार वसंत गिते यांनी केला. त्याचाच संदर्भ घेऊन महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनी ही निविदाप्रक्रिया रद्द करण्याची घोषणा महासभेत केली आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित ठेकेदार मनसेचाच असल्याचे समजते.
स्थायी समिती सभापतिपदी राहुल ढिकले यांच्या निवडीसाठी झालेल्या प्रयत्नातूनच ही गटबाजी उघड झाली. पक्षातील ज्येष्ठ असलेले आमदार वसंत गिते यांना या सर्व प्रक्रियेपासून दूर ठेवल्याने ते अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ त्यांच्या अधिक जवळ आहेत. गेल्या महिन्यात स्थायी समितीची बैठक झाली. त्यात महापालिकेच्या राजीव गांधी भवनासह विविध विभागीय कार्यालये, तसेच कालिदास कलामंदिर, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सभागृह आणि इंदिरा गांधी रुग्णालयात अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्याचे काम दाह शामक नामक या ठेकेदारास देण्यात आले. सुमारे चार कोटी रुपयांची ही कामे एकाच ठेकेदारास देण्यात आली असून, हा सारा कारभार शांततेत पार पडल्याने त्याचवेळी साऱ्याच सदस्यांचा ‘दाह’ एकाच वेळी शांत झाल्याने हा चर्चेचा विषय ठरला होता.
दरम्यान, बुधवारी झालेल्या महासभेत अपक्ष नगरसेवक संजय चव्हाण यांनी आमदार वसंत गिते यांनी आयुक्तांना दिलेले पत्र आपल्याला मिळाले असल्याचे सांगून ते सभागृहात वाचून दाखवले. अग्निशमन उपकरणे बसविण्याच्या निविदाप्रक्रियेत विशिष्ट ठेकेदारालाच ठेके मिळावे, अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या. अशा अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने सदरचा ठेका रद्द करावा, अशी मागणी गिते यांनी केली होती. त्याचा आधार घेऊन संजय चव्हाण यांनी अग्निशमन दलातील कारभारावर टीका केली. त्यानंतर महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनी सदरची निविदा रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे सभापती ढिकले यांच्यावर गिते आणि महापौरांनी कडी केली आहे. यापूर्वी प्रसूतिगृहात सुरक्षारक्षक नियुक्तीचा ठेका महासभेने रद्द केल्यानंतर स्थायी समिती सभापतींनी हा प्रस्ताव स्थायी समितीवर मांडून मंजूर केला होता. त्यामुळे महापौरांच्या अधिकाराला सभापतींनी आव्हान दिले होते. त्याची परतफेड महापौरांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)