घोरपडीच्या अवयव विक्रीचा डाव नाशकात उधळला!

धनप्राप्तीसारख्या अंधश्रद्धेपोटी घोरपड या वन्यजीवाचा बळी आजही दिला जात असून ही दुर्दैवी बाब आहे. तांत्रिक-मांत्रिकांच्या भोंदूगिरीमुळे घोरपडसारख्या विविध वन्यप्राण्यांचा जीव धोक्यात सापडला आहे

ठळक मुद्देजप्त केलेले अवयव वनविभाग प्रयोगशाळेत पाठविणारद्वारका चौकात सापळा अंधश्रद्धेपोटी घोरपडीचा बळी

नाशिक : घोरपड या वन्यजीवाच्या अवयवांच्या विक्रीच्या उद्देशाने द्वारका चौकात आलेल्या त्र्यंबकेश्वरच्या इसमास नाशिक पश्चिम वनविभागाच्या पथकाने सापळा रचून अटक केली आहे. त्यास न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने तीन दिवसांची वनकोठडी सुनावली होती. सोमवारी (दि. २८) वनविभागाच्या पथकाने संशयित धर्मा पवार (२४, रा. त्र्यंबकेश्वर) यास पुन्हा न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याचा जामीन अर्ज मंजूर केला.

वन्यजीवांचे काही अवयव घेऊन एक संशयित व्यक्ती नाशिकच्या द्वारका भागात विक्रीच्या उद्देशाने येणार असल्याची माहिती मुंबई येथील वन्यजीव गुन्हे ब्युरो कार्यालयाने नाशिक पश्चिम वनविभागाचे उपवनसंरक्षक पंकज गर्ग यांना दिली होती. या माहितीवरून गर्ग यांच्या आदेशान्वये वनक्षेत्रपाल विवेक भदाणे यांच्या पथकाने द्वारका येथील भुयारी मार्गाजवळ शुक्रवारी सापळा रचला. संशयित धर्मा हा हातात एक पिशवी घेऊन सकाळी दहा वाजेच्या सुमारास संशयास्पदरीत्या वावरताना दिसून आल्याने पथकाने शिताफीने त्यास ताब्यात घेतले. त्याची अंगझडती घेतली असता पिशवीतील प्लॅस्टिकच्या डब्यात घोरपडसारख्या अनुसूची-१ मधील संरक्षित वन्यप्राण्याचे काही अवयव आढळून आले. त्यास मुद्देमालासह पथकाने पश्चिम वनविभागाच्या कार्यालयात आणले. जप्त केलेले अवयव हे पुढील तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविले जाणार असल्याचे भदाणे यांनी सांगितले. धर्मा यास न्यायालयाने तीन दिवसांची वन कोठडी सुनावली होती. सोमवारी वनकोठडीची मुदत संपल्याने त्यास न्यायालयात पुन्हा हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यास पंधरा दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. या वेळी न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी होऊन जामीन मंजूर करण्यात आला.

...तर सात वर्षांचा होऊ शकतो कारावास
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-१९७२ अंतर्गत अनुसूची-१ मध्ये घोरपडीचा समावेश करण्यात आला आहे. अशा वन्यजीवांची त्यांच्या अवयवांसाठी अथवा अन्य कोणत्याही उद्देशाने शिकार करणे गंभीर गुन्हा आहे. या प्रकारचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास गुन्हेगाराला सात वर्षांचा कारावास किंवा २५ हजारांचा दंड अथवा दोन्ही प्रकारची शिक्षा गुन्ह्याचे स्वरूप बघता न्यायालयाकडून सुनावली जाऊ शकते.
--