दीड महिना उलटूनही गणवेशाची प्रतीक्षा

शहरातील शाळा सुरू होऊन दीड महिन्याचा कालावधी उलटला असला तरीही महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अद्याप नवीन गणवेश मिळू शकलेले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर शासनस्तरावरून गणवेशाचा निधी महापालिकेला प्राप्त होऊन तो शाळांना वर्गही करण्यात आला आहे.

नाशिक : शहरातील शाळा सुरू होऊन दीड महिन्याचा कालावधी उलटला असला तरीही महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अद्याप नवीन गणवेश मिळू शकलेले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर शासनस्तरावरून गणवेशाचा निधी महापालिकेला प्राप्त होऊन तो शाळांना वर्गही करण्यात आला आहे. परंतु महापालिकेकडून खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा निधी अद्याप शाळांना वर्ग झाला नसल्याने गणेवश खेरदी होऊ शकलेली नाही त्यामुळे महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थी अजूनही नवीन गणवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
शासनाकडून प्राप्त झालेला एक कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने आठवडाभरापूर्वी शाळांना वर्ग केला आहे. परंतु, खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी दिला जाणारा ४३ लाख रुपयांचा निधी अजूनही शाळांना मिळू शकलेला नाही. विशेष म्हणजे मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये गणवेशाविषयी विषमतेची भावना निर्माण होऊ नये यासाठी मनपाने खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी गणवेशाची तरतूद करण्याची परंपरा सुरू केली आहे. त्यामुळे एकीकडे शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या माध्यमातून शाळा व्यवस्थापन समित्यांना केवळ मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडसर निर्माण झाला असताना दुसरीकडे शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना १५ आॅगस्टपर्यंत विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेश उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांना अल्टिमेट्म दिल्याने शाळा व्यवस्थापन समित्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
प्रत्येकाला दोन गणवेश
शासनाकडून एका विद्यार्थ्यासाठी प्रत्येकी सहाशे रुपये किमतीचे दोन गणवेश वितरित करण्याच्या सूचना आहेत. याच नियोजनानुसार महापालिकेकडूनही खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन गणवेश वितरीत करण्याचे नियोजन आहे.
महापालिकेच्या शाळांमधील सुनारे २७ हजार विद्यार्थी गणवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासनाने थेट गणवेशाचे होणारे वाटप बंद करून गणेवश पुरवठ्याचे काम बचत गटांना दिले. त्यातील तांत्रिक अडचणींमुळे डीबीटी योजना सुरू झाली. मात्र अनेक पालकांनी बनावट बिले सादर करून गणवेश खरेदीच केली नाही.