राज्य सरकारला महिनाभराचा अल्टिमेटम, अन्यथा पुन्हा एल्गार

मराठा आरक्षणाच्या विषयावर कोंडी फुटावी यासाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने दुसरे राज्यस्तरीय मूक आंदोलन सोमवारी (दि. २१) करण्यात आले. नाशिक शहरातील गंगापूर रोडवर झालेल्या या आंदोलनात खासदार संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली समाजाचे प्रमुख नेते आणि पदाधिकारी सहभागी झाले होते. यावेळी आंदोलनात मराठा आरक्षणावर लोकप्रतिनिधींना बोलावे असे जाहीर आवाहन करण्यात आल्याने राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तथा ओबींसींचे नेते छगन भुजबळ, राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे तसेच विधान सभेचे अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यासह सर्व लोकप्रतिनिधींनी आंदोलनस्थळी भेट घेऊन मराठा समाजाच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही दिली.

छत्रपती संभाजीराजे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारला महिनाभराची मुदत दिली असली तरी या काळात आपण राज्यभर दौरा करणार असून महिनाभरात मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असे सांगितले. राज्य शासन आणि केंद्र सरकारने समन्वयाची भूमिका घेतली, तरच आरक्षण मिळू शकणार असल्याचेही ते म्हणाले.

कोल्हापूर येथील आंदोलनानंतर राज्य सरकारच्या निमंत्रणानुसार त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार येत्या गुरुवारी राज्य शासन रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करणार आहे. त्यासाठी २१ दिवसांचा वेळ मागितला असल्याने आंदोलन पुढे ढकलले आहे, असे ते म्हणाले.

इन्फो...

राज ठाकरे यांच्या सूचनेचे स्वागत

मुंबईतील विमानतळाला छत्रपती शिवरायांचे नाव देण्याच्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भूमिकेचे खासदार संभाजीराजे यांनी स्वागत केले. तसेच सारथीला ८ विभागीय कार्यालये सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यातील कोल्हापूर उपकेंद्राचे काम जागा निश्चितीनंतर सुरू होणार आहे. या संस्थेला अधिक निधी व संपूर्ण स्वायत्तता देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कोट

मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच हवे, मात्र इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये. मराठा समाजासोबतच ओबीसी आरक्षणाचाही प्रश्न तयार झाला आहे. त्यामुळे या समाजांनी एकत्रित येऊन आरक्षणासाठी लढा देण्याची आवश्यकता आहे. ओबीसींचे ‘आक्रोश’ आंदोलन त्यांचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठीच आहे.

- छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री

कोट-

मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका करण्यासोबतच राज्य शासन राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडेही लवकरच प्रस्ताव सादर करणार आहे. अन्य ११ मागण्यांबाबत राज्य शासन लवकरच दिलासादायक निर्णय घेईल.

- दादा भुसे, कृषिमंत्री