मनपाच्या मासिक सभेत खडाजंगी

मालेगाव : शिवसेनेचा सभात्याग; नगरसेवकांकडून गदारोळ

आझादनगर : मालेगाव महापालिकेच्या मासिक सर्वसाधारण सभेत काकूबाईचा बाग येथील प्राथमिक शाळेतील १० खोल्या काकाणी शाळेस देणे व हद्दवाढीतील ग्रामपंचायतीतील उर्वरित ४८ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या प्रश्नावर महापौर व सदस्यांमध्ये खडाजंगी झाली. संबंधित संस्थेस ‘जातीवादी’ संस्था असा आरोप केल्याने सेना नगरसेवकांनी आक्षेप घेत सभात्याग केला. यावेळी सदस्यांनी गदारोळ करीत महापौर व प्रशासनास धारेवर धरले.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर मो. इब्राहीम होते, तर प्रभारी आयुक्त तथा अपर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, नगरसचिव राजेश धसे व्यासपीठावर उपस्थित होते. सभेच्या प्रारंभच गदारोळाने झाला. प्रथम हा इतिवृत्त कायम करणे होता; परंतु यावरच आक्षेप घेत सदस्यांनी त्यास तहकूब करण्यास भाग पाडले. दुसरा विषय महापौरांच्या शिफारसीनुसार संगमेश्वर स. नं. १३ मधील काकूबाईचा बाग येथील मनपाच्या प्राथमिक शाळेच्या दहा वर्गखोल्या मालेगाव एज्युकेशन सोसायटीस भाडेतत्त्वावर देण्याचा विषय होता. शिक्षण मंडळ प्रशासन अधिकारी सोनवणे यांनी माहिती देतानाच आपल्या अहवालात आक्षेप घेतल्याचे सांगितले. याचदरम्यान याच भागाचे नगरसेवक जावीद शेख यांनी या विषयास जोरदार विरोध दर्शविला. शेख म्हणाले की, किल्ला ही पुरातत्व विभागाची मालकीची मालमत्ता आहे. तेथे कुणीही केव्हाही येऊ शकते; परंतु या संस्थाचालकांकरवी काहीवेळा मुलांना येथे येण्यास मज्जाव केला जातो. जाणाऱ्यांविरोधात पोलिसांकडे तक्रार देण्यात येते. येथील इमारतीस परवानगी नाही. अनेक अवैध बांधकाम केलेल्या संस्थेस आपली मालमत्ता देण्यात येऊ नये, असे शेख म्हणाले. त्यावर नरेंद्र सोनवणे, मदन गायकवाड व संजय दुसाने यांनी आक्षेप घेतला. सर्व सदस्य वेलमध्ये धाऊन आले. काहींनी ध्वनिक्षेपकाचा ताबा घेतला; तर नदीमुद्दीन अलीमुद्दीन या नगरसेवकाने तर चक्क अधिकाऱ्यांसमोरील टेबलावर उभे राहून गोंधळ घातला. त्यावर सेना नगरसेवकांनी सभात्याग केला. सभागृह नेता शेख कलीम शेख दिलावर यांनी मध्यस्थी करीत संबंधित नगरसेवकास आक्षेपार्ह विधान परत घेण्याचे आवाहन करीत वादावर पडदा टाकला. विषय तहकूब करण्यात आला. शहरातील प्रभाग कार्यालयात सुविधांचा अभाव व अपूर्ण कर्मचारी वर्गामुळे नागरी सुविधा मिळत नाही. तसेच तक्रारींचे निवारण होत नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते, अशी तक्रार प्रभाग सभापतींनी केली. यावर आठ दिवसात निर्णय घेण्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले. मनपा हद्दवाढीतील ग्रामपंचायतीतील ११० कर्मचाऱ्यांपैकी ५९ कर्मचाऱ्यांना मनपा सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. उर्वरित ४८ कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या निश्चित किमान वेतनदराने वेतन देण्याबाबत निर्णय घेण्याचा विषय येताच पुन्हा इरफानअली आबीदअली, असलम अन्सारी, शकील जानीबेग, प्राध्यापक रिजवान खान, उपमहापौर युनुस इसा यांनी महापौर व प्रशासन धारेवर धरले. या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतीत किती, केव्हा व नियुक्ती कशी करण्यात आली होती, याची चौकशी झालेली नाही; मात्र प्रशासन यास प्राधान्य देत आहे. परंतु ५८ मनपा शिक्षकांबाबत प्रशासन उदासीन का, असा प्रश्न इरफानअली यांनी उपस्थित केला. या शिक्षकांपैकी काहींचे निधन झाले. त्यांचे वारस महापौरांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत न्यायाची भीक मागत आहेत. तेव्हा महापौर व प्रशासन उदासीन का होते, या विषयावर एवढी तत्परता का दाखवता, असा सवाल करीत प्रशासन जातीयवाद करीत असल्याचा उघड आरोप केला. (वार्ताहर)

याप्रकरणी सदस्यांचा रोष पाहून विषय दफ्तरजमा करण्यात आला. (वार्ताहर)