व्यावसायिक वापर करणाऱ्या मिळकतींवर मनपाचा बडगा

महापालिकेच्या मिळकती नाममात्र दराने घेऊन त्याचा व्यावसायिक दराने वापर करणाºया तसेच ज्यांच्या करारनामान्याची मुदत संपली अशाप्रकारच्या मिळकतींना सील करण्याची कारवाई सुरूच आहे. केवळ सांस्कृतिक किंवा वाचनालयासारख्या संस्थांनाच अडचणीत न आणता सर्वच संस्थांवर निष्पक्षपणे कारवाई करण्याचे आदेश मिळकत व्यवस्थापकांनी केले आहेत.

ठळक मुद्देअनेक मिळकती सील : ‘ज्योतिकलश’चाही समावेश

नाशिक : महापालिकेच्या मिळकती नाममात्र दराने घेऊन त्याचा व्यावसायिक दराने वापर करणाºया तसेच ज्यांच्या करारनामान्याची मुदत संपली अशाप्रकारच्या मिळकतींना सील करण्याची कारवाई सुरूच आहे. केवळ सांस्कृतिक किंवा वाचनालयासारख्या संस्थांनाच अडचणीत न आणता सर्वच संस्थांवर निष्पक्षपणे कारवाई करण्याचे आदेश मिळकत व्यवस्थापकांनी केले आहेत. महापालिकेने कारवाईचा दणका सुरू करताच अनेक संस्थांनी रेडिरेकनरच्या अडीच टक्के भाडे देण्याची तयारी केली असून, त्यात पूर्व विभागातील ८२ संस्थांचा समावेश आहे.
महापालिकेच्या सुमारे ९०३ मिळकती आहेत. त्या विविध संस्थांना भाड्याने देण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यात अनेक गोंधळ असून, काही मिळकती नाममात्र दराने देण्यात आल्या आहेत तर काही संस्थांचे करारच करण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे मिळकती भाड्याने दिल्याचे कागदोपत्री पुरावेही उपलब्ध नाहीत. महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दावेही दाखल झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने नियमावली तयार करण्यात आली असून, ती शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. दरम्यान, महापालिकेचे माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी महापालिकेच्या मिळकतींचे सर्र्वेक्षण करून त्याच्य कागदोपत्रांची पडताळणी करण्याची कार्यवाही सुरू केली होती. माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारकिर्दीत तर ज्या मिळकतींचे करार आढळत नाही किंवा ज्या मिळकतींचा व्यावसायिक वापर सुरू आहे, अशा मिळकती सीलही करण्यात आल्या होत्या हे काम मध्यंतरी थंडावले असले तरी आता पुन्हा त्याला गती आली आहे. कुसुमाग्रजांनी स्थापन केलेल्या लोकहितवादीच्या संस्थेचादेखील समावेश आहे. या संस्थेविषयी स्थानिक नागरिकांची तक्रार आहे त्याचप्रमाणे त्यांचा करार संपल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. संबंधित संस्थेच्या आर्थिक व्यवहाराचा म्हणजे एका ६० हजार रुपयांचा महापालिकेच्या दफ्तरी पंचनामा करण्यात आल्याचेही मिळकत विभागाच्या अधिकाºयांनी सांगितले.
दरम्यान, शहरातील कोणत्याही मिळकतींवर कारवाई करताना भेदाभेद करू नये असे स्पष्ट आदेश विभागीय अधिकाºयांना मिळकत व्यवस्थापक डॉ. सुहास शिंदे यांनी दिले आहेत. महापालिकेने कारवाई सुरू केल्यानंतर नियमानुसार रेडिरेकनरच्या अडीच टक्के भाडे भरून मिळकती घेण्याबाबत विचारणा करण्यात आल्यानंतर अनेक संस्था तयार झाल्या असून, पूर्व विभागातील ८२ मिळकतधारकांचा त्यात समावेश आहे. सध्या सर्वच विभागीय कार्यालयाकडून अशाप्रकारची कारवाई सुरू आहे.
शाळा इमारतीही भाड्याने देणार
महापालिकेच्या १२७ प्राथमिक शाळांचे एकत्रीकरण करून गेल्या वर्षी एकूण ९० शाळा तयार करण्यात आल्या आहेत. एकूण ३७ शाळा बंद झाल्यानंतर त्यासंदर्भातील ११ इमारती शिक्षण विभागाने महापालिकेकडे वर्ग केल्या आहेत. या इमारतीदेखील भाड्याने देण्यात येणार असून त्यासाठी अनेक शिक्षण संस्था इतकेच नव्हे तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठही पुढे सरसावले आहे. या विद्यापीठाच्या वतीने सिडकोत एमबीए शिक्षणक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. अन्य अनेक शिक्षण संस्था रेडिरेकनरच्या अडीच टक्के रक्कम भरून इमारत वापरण्यासाठी घेण्यास इच्छुक आहेत.
येत्या महासभेत प्रस्ताव
महापालिकेच्या मिळकती रेडिरेकनरच्या अडीच पट भाड्याने देण्याबाबत आणि भाड्याच्या कालावधीबाबतही सर्वाधिकार आयुक्तांना देरनयचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर मांडण्यात आला होता.
मिळकती भाड्याने देताना आयुक्तांना प्रचलित कायद्यानुसार एक वर्षापुरतेच अधिकार आहेत, परंतु त्यापेक्षा अधिक कलावधीसाठीचे अधिकार स्थायी समितीला आहेत. परंतु स्थायी समितीने याबाबत निर्णय न घेता महासभेवर हा प्रस्ताव पाठविला असून, आता महासभेत त्यावर चर्चा होणार आहे.