लोकसहभागावरच अधिक भिस्त...

ग्रामविकास ही शासनाची जबाबदारी असली तरी, लोकसहभागाखेरीज ते शक्य नाही. विशेषत: खर्चिक बाबींसाठी शासनाकडून विविध योजनांतर्गत निधी उपलब्ध होत असला तरी, स्वच्छता, हगणदारीमुक्ती, ग्रामरक्षण, पर्यावरण संवर्धन यांसारख्या बाबी विनाखर्च साकारता येणाºया आहेत. निधीचा तुटवडा किंवा त्यातील कपात लक्षात घेता आता लोकसहभागच महत्त्वाचा ठरणार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

ठळक मुद्देकळते पण वळत नाही, अशी आपल्याकडील मानसिकता असल्याने आपल्याच हिताच्या अगर फायद्याच्या बाबीही बजावून सांगण्याची वेळ दुसºयांवर येते.लोकसहभागावरच अधिक भिस्त...

किरण अग्रवाल

ग्रामविकास ही शासनाची जबाबदारी असली तरी, लोकसहभागाखेरीज ते शक्य नाही. विशेषत: खर्चिक बाबींसाठी शासनाकडून विविध योजनांतर्गत निधी उपलब्ध होत असला तरी, स्वच्छता, हगणदारीमुक्ती, ग्रामरक्षण, पर्यावरण संवर्धन यांसारख्या बाबी विनाखर्च साकारता येणाºया आहेत. निधीचा तुटवडा किंवा त्यातील कपात लक्षात घेता आता लोकसहभागच महत्त्वाचा ठरणार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.कळते पण वळत नाही, अशी आपल्याकडील मानसिकता असल्याने आपल्याच हिताच्या अगर फायद्याच्या बाबीही बजावून सांगण्याची वेळ दुसºयांवर येते. यातही काही बाबतीत म्हणजे नागरी समस्या व सोयी-सुविधांची जबाबदारी शासनाचीच असल्याची धारणा होऊन बसल्याने स्वत: घ्यावयाच्या काळजीकडेही लोक दुर्लक्षच करताना दिसून येतात. त्यामुळे ग्रामस्वच्छता अभियानाअंतर्गत ग्रामपंचायतींना विविध पुरस्कार प्रदान करताना, स्वच्छता ही केवळ पुरस्कारापुरती राहू न देता त्यासाठी लोकसहभाग व लोकचळवळ गरजेची असल्याचे जे पालकमंत्र्यांनी बजावले, ते योग्यच म्हणायला हवे.
जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींना संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता पुरस्कारांचे वितरण पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रसंगोत्पात केवळ पुरस्कारप्राप्त ग्रामपंचायती व तेथील कारभारींचे कौतुक करून न थांबता महाजन यांनी, स्वयंकर्तव्याच्या जाणिवेचे खडे बोल सुनावण्याचेही धारिष्ट्य दाखविले. हगणदारीमुक्तीचा पुरस्कार मिळाला म्हणजे स्वच्छ भारत अभियान सफल झाले, असे समजता येऊ नये या वास्तविकतेकडेच त्यांनी लक्ष वेधले. कारण, ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतींना दिलेले शौचालय उभारणीचे उद्दिष्ट साध्य झालेले कागदावर दिसत असले तरी, प्रत्यक्षात रस्त्याच्या कडेची ‘लोटा परेड’ थांबलेली नाही. घरात शौचालय आहे; पण ग्रामस्थ अजूनही गावाच्या वेशीवर ‘मोकळे’ व्हायला जातात, परिणामी सकाळच्या सुमारास गाव-खेड्यात जायचे तर नाकावर रुमाल धरण्याखेरीज गत्यंतर नसते, अशी अनेक गावांची स्थिती आहे. गावाचेच काय, शहरांतली स्थितीही फारशी वेगळी नाही. ‘स्मार्ट सिटी’चा गवगवा झालेल्या नाशिक महानगरपालिकेनेही मागे हगणदारीमुक्तीची पाठ थोपटून घेतली; पण ज्या दिवशी ही माहिती देण्यात आली त्याच्या दुसºयाच दिवशी माध्यमांमध्ये उघड्यावर शौच केल्या जाणाºया ठिकाणांची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाल्याने स्वच्छ व सुंदरतेचा दावा करणाºयांचे चेहरे पांढरे पडले. थोडक्यात, सरकारी योजनेचा भाग म्हणून अगर उद्दिष्टपूर्ती म्हणून स्वच्छता व हगणदारीमुक्तीबाबत यश मिळालेले असले आणि त्याआधारे बक्षिसेही पटकाविली जात असली तरी, ते पूर्ण सत्य समजून तेथेच थांबता येऊ नये.
स्वच्छता वा निर्मळतेसारख्या बाबी पूर्णत: लोकसहभाग किंवा त्यांच्या पुढाकारावरच निर्भर असणाºया आहेत. मागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाची घोषणा केली होती, त्यावेळी अनेक सेलिब्रिटीजना स्वच्छतेचा पुळका आलेला दिसून आला होता. अनेकजण हाती झाडू घेऊन साफसफाई करताना व फोटो काढून घेताना त्यावेळी दिसून आले होते. परंतु आपल्याकडे कुठल्याही उपक्रमाचे उत्सवीकरण करण्याची प्रथा असल्याने एकदा का तो उत्सव संपला, की त्याकडे लक्षच दिले जात नाही. परिणामी ‘चमकोगिरी’ घडून येते आणि समस्या कायम राहते. ग्रामस्वच्छता व निर्मलग्राम पुरस्कारांचेही तसे होऊ नये म्हणूनच पालकमंत्री महाजन यांनी त्याबाबतची जाणीव जाहीरपणे करून दिली. अर्थात, लोकसहभागामुळे रूप पालटलेल्या गावांची अनेक उदाहरणेही देता येणारी आहेत. सिन्नर तालुक्यातील माळेगाव, दिंडोरी तालुक्यातील अवनखेड, इगतपुरीतील उभाडे आदी ग्रामपंचायतींनी ज्या पद्धतीने शासकीय योजना राबवून ग्रामविकास साधला आहे, ते निश्चितच स्पृहणीय आहे. लोकसहभागाखेरीज हे यश शक्य नाही. आता पिढी बदलते आहे. नवीन मुलांचे शिक्षणाचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे त्यांच्यातही याबाबतची आस्था जागली आहे. त्यातून लोकांचा पुढाकार वा सहभाग वाढताना दिसत आहे, ही जमेची बाब ठरावी. केवळ स्वच्छताच नव्हे, तर अन्यही अनेक बाबतीत हा लोकसहभाग उपयोगी ठरणारा आहे. मागे चांदवड तालुक्यातील खोकड तलावातील गाळाचा उपसा माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल यांच्या पुढाकारातून लोकसहभागातून केला गेला होता. आज अनेक ठिकाणी बंधारे बांधले जाऊन पाणी अडविले जात आहे. अलीकडेच कळवण तालुक्यातील धार्डे दिगर येथे श्रमदानातून बांधलेला वनराई बंधाºयाचा आदर्शही यासंदर्भात देता येणारा आहे. तालुक्यातील प्रत्येक गाव परिसरात पाच - पाच बंधारे श्रमदानातून साकारण्याचा संकल्प तेथील ग्रामस्थांनी व लोकप्रतिनिधींनी सोडला आहे. ही चांगली सुरुवात आहे. शासनावर विसंबून न राहता स्वत:च्या पुढाकाराने व श्रमाने स्वत:च्या विकासाचा इमला उभारण्याचे हे प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद व इतरांसाठी अनुकरणीय आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, योजनांच्या व विकासाच्या घोषणा कितीही होत असल्या तरी तिजोरीत खडखडाट आहे. विकासासाठी पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही, असे उच्चरवाने सांगितले जाते खरे; परंतु देताना हात आखडता असल्याचेच दिसून येते. जिल्हा नियोजन समितीच्याच आराखड्याचे उदाहरण घ्या. चालू वित्तीय वर्षात सर्वसाधारण योजनेसाठी सुमारे सव्वातीनशे कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. परंतु शेतकºयांना कर्जमाफी दिल्यामुळे तिजोरीवर आलेला भार हलका करण्यासाठी यातील सुमारे पाऊणशे कोटी रुपये परत करावे लागले, म्हणजे कपात झाली. जिल्हा परिषदेच्या वतीने जनसुविधांची जी कामे सुचविण्यात आली आहेत, त्यातही ३० टक्के कपातीचा सांगावा आल्याने नव्याने प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. एकुणात, सरकारी निधीत होणारी कपात लक्षात घेता स्वबळावर विकासाचे नियोजन करणे गरजेचे ठरले आहे. ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न मर्यादित असते हे खरेच, त्यातून पूर्णांशाने गावाचा विकास घडवून आणणे शक्य होणारे नाहीच. मात्र ग्रामस्थांच्या मानसिकतेत परिवर्तन घडवून आणून स्वच्छता व हगणदारीमुक्तीसारख्या ‘अखर्चित’ स्वरूपाच्या बाबी जरी लोकसहभागाने साकारता आल्या तरी पुरे. ग्रामविकासात केवळ एवढ्याच बाबींचा समावेश नाही तर जल, वीज व्यवस्थापनाखेरीज व शैक्षणिक तसेच पायाभूत सेवांव्यतिरिक्त ग्रामरक्षण, तंटामुक्ती, पर्यावरण संवर्धन यांसारख्याही बाबी महत्त्वाच्या असून, त्यात ग्रामस्थांचा सहभाग उपयुक्त ठरणारा आहे.