‘कालिदास’बाबत आंदोलन हाच पर्याय

जूनपासून गाजत असलेला कालिदास कलामंदिरच्या भाडेवाढीचा प्रश्न अखेरीस आयुक्तांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत सोडविला असला आणि भाडेवाढ रोखणे सहज शक्य असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी सोयीस्कर भूमिका घेत मौन बाळगले असले तरी यामुळे रंगकर्मी, व्यावसायिक आणि पर्यायाने नाशिककर यांच्या खिशाला मोठा फटका बसला आहे.

नाशिक : जूनपासून गाजत असलेला कालिदास कलामंदिरच्या भाडेवाढीचा प्रश्न अखेरीस आयुक्तांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत सोडविला असला आणि भाडेवाढ रोखणे सहज शक्य असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी सोयीस्कर भूमिका घेत मौन बाळगले असले तरी यामुळे रंगकर्मी, व्यावसायिक आणि पर्यायाने नाशिककर यांच्या खिशाला मोठा फटका बसला आहे. यामुळे कालिदास कलामंदिरमध्ये हौशी, व्यावसायिक नाट्यप्रयोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आॅर्केस्ट्रा असे कार्यक्रम करणाऱ्यांना पैशांचे गणित जुळविणे मुश्किल झाले आहे. भाडेवाढीबरोबरच तिकीट दरांमध्ये ठेवलेले स्लबही अन्यायकारक असल्याचे मत आयोजकांनी व्यक्त केले आहे. कालिदासच्या भाडेवाढीबरोबरच नूतनीकरणानंतर कालिदास कलामंदिरमध्ये ध्वनी, प्रकाश, नेपथ्य याबाबत खूप तांत्रिक अडचणी समोर येत आहे. नूतनीकरणाआधी कबूल केलेल्या गोष्टी, त्यांचा अपेक्षीत खर्च आणि प्रत्यक्षात झालेल्या गोष्टी, त्यावर झालेला खर्च यात खूप दोष आढळून येत आहे. त्यामुळे या कामाचे आॅडिट करून ते जनतेसमोर खुले करावे असे मत रंगकर्मी, वादक, ध्वनी प्रकाश व्यावसायिक, नाट्य व्यावसायिक, लोकप्रतिनिधी यांनी व्यक्त केले. भाडेवाढ मागे घेतली नाही वा त्यात दिलासादायक बदल केला नाही तर मोर्चा, जनआंदोलन, उपोषण आदी मार्गाने लढा दिला जाईल, असा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
‘लोकमत’च्या विचार-विमर्शच्या व्यासपीठावर झालेल्या चर्चेत जयप्रकाश जातेगावकर, सदानंद जोशी, सचिन शिंदे, शाहू खैरे, रवींद्र ढवळे, फारुक पिरजादे, उमेश गायकवाड, पराग जोशी, पल्लवी पटवर्धन आदींनी सहभाग घेतला.
कालिदास कलामंदिरच्या भाड्यात कुठलीही वाढ केली जाऊ नये यासाठी पहिल्या दिवसापासून आग्रह धरण्यात आला होता. आता झालेली भाडेवाढ कमी करण्यासाठी रंगकर्मी आणि नगरसेवक मिळून आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मुळात आयुक्तांनी नाशिककरांवर विविध करांमध्ये वाढ करुन आधीच आर्थिक बोजा टाकला आहे. त्यातून पुरेसा महसूल मिळणारही आहे. तरीदेखील कालिदासच्या भाडेवाढीचा घाट घातला गेला आहे. स्थायी समितीत कालिदासच्या भाडेवाढीचा प्रस्ताव सादर झाला. एकमताने ठराव मंजूर झाला. पण त्यात अंतिम काय ठरले हे अद्याप बाहेरच आलेले नाही. कालिदास कलामंदिरमध्ये केलेल्या सुधारणा व्यवस्थित आहेत का ते आधी प्रत्यक्ष व्यावसायिकांना, कलाकारांना, कार्यक्रम करणाºयांना पाहू द्यावे अशी सूचनाही केली होती. भाडेवाढ करायला घाई करू नये, अशी आमची भूमिका होती. कालिदासच्या नूतनीकरणात केलेला खर्च याबद्दल संशय वाटावा अशा गोष्टी समोर येत आहे.त्यामुळे कालिदासच्या कामाचे आॅडिट केले जावे. ते जनतेसमोर सादर करावे. साऊंड सिस्टीम १ कोटी ३० लाख रुपये किमतीची आहे असे सांगितले जात आहे. कालिदासच्या सर्व कामासाठी ११ कोटी रुपये खर्च झाले असे जर म्हटले जात असेल तर एवढ्या पैशात सुधारणेऐवजी पूर्णपणे नवीन बांधकाम झाले असते. भाजपची सत्ता असूनही जनहिताच्या या छोट्या छोट्या गोष्टीही हाताळल्या जात नाही याबाबद खेद वाटतो.  - शाहू खैरे, नगरसेवक
कालिदास कलामंदिर भाडेवाढीच्या निर्णयात बदल करावा यासाठी आम्ही परत एकदा प्रयत्न करणार आहोत. अखिल भारतीय नाट्य परिषदेच्या नाशिक शाखेची बैठक असून त्यातही हा विषय चर्चिला जाणार आहे. संमत केलेली भाडेवाढ जास्त आहे आणि त्यातील अटी जाचक आहेत. व्यावसायिक नाटक व कार्यक्रमांचे दर तर जास्त आहेच, पण हौशी नाट्यप्रयोगाचे दरही फार जास्त वाढवून ठेवले आहे. यात बदल झाला नाही तर भविष्यात अवघड परिस्थिती होऊ शकते. हौशी नाटयप्रयोगांना दोन मोफत तारखा दिल्या जाव्यात. हे शक्य नसेल तर त्यांना दरमहा एकदा किंवा दोनदा १००० रुपयात कालिदास उपलब्ध करुन द्यावे. त्यांना त्यामुळे प्रयोग करता येइल. प्रत्येक नाट्यसंस्थेला त्यामुळे संधी मिळेल. सुट्ीचे दिवस वगळून दिवस द्यावेत.  - रवींद्र ढवळे, सदस्य,  नाट्य परिषद, नाशिक शाखा
कालिदास कलामंदिर हे नाशिककर कलाकारांसाठी महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्रच आहे. कालिदासच्या भाडेवाढीमुळे प्रायोगिक रंगभूमीला मोठा फटका बसणार आहे. नविन येऊ पहाणाºया कलाकारांना व्यासपीठ, संधीच मिळणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. कालिदासचे नूतनीकरण झाले याचा आनंद आहेच पण कालिदासचे भाडे पूर्वी होते तेच राहू द्यावे. त्यात बदल करु नये. परशुराम सायखेडकर नाट्यगृह कमी पडते. आता खरेतर नाशिकमध्ये रंगभूमीची चळवळ जोरदार सुरू झाली आहे. चांगली चांगली नाटके रंगमंचावर येत आहेत. दरवाढीने त्या चळवळीला खीळ बसू शकते. पुढच्या पिढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तरी या गोष्टीचा विचार करावा. आहे त्याच भाड्यांमध्ये २ वर्ष सर्व कार्यक्रम होऊ द्यावे. दोन वर्षांनंतर महापालिका व कार्यक्रम करणारे सर्व घटक यांनी एकत्र बसून चर्चा करावी, आढावा घ्यावा आणि मगच दरवाढीचा विचार करावा.  - पल्लवी पटवर्धन, कलाकार
कलाही कलाच असते. कलेत भेदभाव नसतो. नूतनीकरणानंतर केलेली भाववाढ आणि त्यात जाहीर केलेल्या तरतुदी पाहता यांनी मराठी-हिंदी असा भेद करुन टाकला आहे. मराठी गाण्यांचा कार्यक्रम असेल तर त्याला कमी भाडे आणि हिंदी गाण्यांचा कार्यक्रम असेल तर त्याला जास्त भाडे असा प्रकार भाषेचा दुजाभाव करणारा आहे. कार्यक्रम करताना येणारा खर्च प्रत्यक्ष अनुभवातून समजावून घेता यावा यासाठी ही भाडेवाढ करणाºयांनी आणि समर्थन देणाºयांनी तिकीट विक्री, मानधन, इतर सेवांचा खर्च या साºया गोष्टी करुन बघाव्यात. प्रॅक्टिकल अडचणी स्वत: प्रत्यक्ष अनुभवाव्यात. मगच त्यांना रंगकर्मींचे दु:ख समजेल. कालिदासची जाचक भाडेवाढ नाशिकच्या सांस्कृतिक वातावरणास मारक ठरली आहे. आयोजक हा खर्च पेलूच शकणार नाही. हल्ली चॅरिटी शोलाही लोकांना फोन करून बोलवावे लागते तर तिकीट काढून प्रेक्षक येतील आणि खर्च भरून निघेल अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. भाडेवाढीबाबत पुनर्विचार करावा.  - फारुक पिरजादे,  अध्यक्ष, जिल्हा आॅर्केस्ट्रा असोसिएशन