जिलेटिन प्रकरणी चौकशीच्या हालचाली

नाशिक: ब्रम्हगिरी पर्वतरांगाच्या पायथ्याशी विकासकाने जिलेटिनचा वापर करून उत्खनन केल्याप्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोड यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून चौकशीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार चौकशी पथकात असलेल्या विभागांशी संपर्क साधण्यात आला असून संबंधित कार्यालयांनी पथकातील अधिकाऱ्यांची नावे कळविताच चौकशीच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.

ब्रम्हगिरी पर्वतरांगेतील अवैध उत्खननप्रकरणी सुरू असलेल्या चळवळीच्या माध्यमातून गेल्या मंगळवारी मुंबईत मंत्रालयात पर्यावरण राज्यमंत्र्यांनी बैठक बोलाविली होती. ब्रह्मगिरी कृती समितीचे सदस्य तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांच्या या बैठकीत ब्रह्मगिरी येथील बिघडलेल्या पर्यावरण समतोलबाबत बैठकीत व्यापक चर्चा झाली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे इकोसेन्सेटिव्ह झोन असतानाही विकासकाने उत्खननासाठी जिलेटिनचा वापर करणे गंभीर असून त्यांच्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी दिल्याने या प्रकरणाची आता गांभीर्याने चौकशी होणार आहे.

संबंधित विकासकाला जिलेटिनचा वापर तसेच साठा करण्याची परवानगी कुणी दिली याचा शोध घेण्याचे आदेशच मंत्रिमहोदयांनी दिल्याने त्यादृष्टीने याकामी आता चौकशी केली जाणार आहे. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, वनविभागाचे अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, त्र्यंबकेश्वर प्रांत, तसेच पर्यावरण कार्यकर्त्यांकडून येथील उत्खननाची माहिती घेतली जाणार असून त्याबाबतचा अहवाल राज्यमंत्री बनसोड यांना सादर केला जाणार आहे.

येथील विकासकाने नियम धाब्यावर बसवून अत्यंत खोलवर उत्खनन केल्याची माहिती मंत्रिमहाेदयांना सादर करण्यात आलेली आहेच. गटक्रमांक १२३ हा महसूल असतानाही या ठिकाणी वृक्षतोड व डोंगरांचे उत्खनन झाल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. ब्रह्मगिरी उत्खनन प्रकरणात विकासकाने जिलेटिन कांड्या वापरल्याची गंभीर दखल बनसोडे यांनी घेतली. जिलेटिन कांड्या वापरण्याची तसेच साठा करण्याची परवानगी विकासकाने घेतली होती का, यााबाबतची चौकशी करून सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे मंत्र्यांचे आदेश आहेत. त्यानुसार यंत्रणा कामाला लागली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार संबंधित विभागांचे अधिकारी तसेच ब्रह्मगिरी कृती समितीच्या सदस्यांची नावे प्राप्त झाल्यानंतर लागलीच चौकशीला सुरुवात होणार आहे. मंत्र्यांकडे बैठक होऊन तीन दिवसांचा अवधी उलटून गेलेला आहे. उर्वरित चार दिवसांत संपूर्ण चौकशी करून अहवाल पर्यावरण राज्यमंत्र्यांना सादर केला जाणार आहे.