बेकायदा वृक्षतोड केल्याप्रकरणी खासदार पुत्राला सव्वाचार लाखांचा दंड ट्रक जप्त: पोलिसांकडून मात्र गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 11, 2022 12:51 AM2022-06-11T00:51:38+5:302022-06-11T00:51:38+5:30
नाशिक- शहरात पर्यावरण संवर्धनासाठी आणि वृक्षतोड थांबवण्यासाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे स्वत: प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे मात्र त्यांच्या पक्षाच्या खासदार पुत्राने महापालिकेची परवानगी न घेताच एका भूखंडावरील सात वृक्ष तोडल्याचे पुढे आले आहे. शुक्रवारी (दि.१०) हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर महापालिकेने अंजिक्य हेमंत गोडसे आणि त्यांचे भागीदार योगेश ताजनपुरे यांना महापालिकेने ४ लाख २० हजार रुपयांचा दंड भरण्याची नोटीस बजावली आहे.
नाशिक- शहरात पर्यावरण संवर्धनासाठी आणि वृक्षतोड थांबवण्यासाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे स्वत: प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे मात्र त्यांच्या पक्षाच्या खासदार पुत्राने महापालिकेची परवानगी न घेताच एका भूखंडावरील सात वृक्ष तोडल्याचे पुढे आले आहे. शुक्रवारी (दि.१०) हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर महापालिकेने अंजिक्य हेमंत गोडसे आणि त्यांचे भागीदार योगेश ताजनपुरे यांना महापालिकेने ४ लाख २० हजार रुपयांचा दंड भरण्याची नोटीस बजावली आहे. तसेच पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. मात्र, पोलीस तक्रार दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात अंजिक्य गोडसे यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र, ते उपलब्ध होऊ शकले नाही. मात्र, ते संबंधित फर्ममध्ये स्लीपिंग पार्टनर असल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून सांगण्यात आले.
नाशिकरोड विभागातील प्रभाग क्रमांक १९ मध्ये देवळाली शिवारातील सर्व्हे नंबर १९३-२० येथे खर्जुल मळ्यातील संबंधित भूखंडावर विविध प्रजातीचे वृक्ष होते. याठिकाणी इमारत बांधण्यासाठी अजिंक्य गोडसे व ताजनपुरे यांनी महापालिकेची परवानगी न घेताच सात वृक्ष तोडले. यासंदर्भात महापालिकेकडे तक्रार आल्यानंतर तपासणी केली तेव्हा तक्रारीत तथ्य आढळले. रेनट्री, काशिदचे प्रत्येकी एक आणि काटेरी बाभुळीचे पाच असे एकूण सात वृक्ष तोडण्यात आले. त्याचा घेर आणि अन्य शास्त्रोक्त पध्दतीनुसार किंमत काढून महापालिकेचे विभागीय अधिकारी सुनील आव्हाड यांनी ४ लाख २० हजार रुपयांच्या दंडाची नोटीस बाजवली आहे. सात दिवसातही रक्कम महापाालिकेच्या कोषागारात वृक्ष निधीमध्ये जमा करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. अन्यथा महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडाचे जतन अधिनियम१९७५ नुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा नोटिसीत देण्यात आला आहे.