जि.प.शाळांना महावितरणचा झटका

वाढीव स्थिर आकार : अनेक शाळांचा वीज पुरवठा केला खंडित

ठळक मुद्देवीज वितरण कंपनीकडून शाळांना देण्यात येणा-या मासिक बिलात स्थिर आकारच्या नावाने तब्बल ३१० रु पये वसूल केले जात आहेत

पेठ : एकीकडे वाढत्या स्पर्धात्मक युगात आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समित्या खिशातून पैसे खर्च करून समाज सहभागातून शाळांना सुविधा पुरवण्यासाठी धडपड करत असतांना दुसरीकडे वीज वितरण कंपनी मात्र शाळांना व्यावसायिक बिले आकारत ‘जोर का झटका’ देतांना दिसून येत आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा केवळ शहरी शाळांची मक्तेदारी नसावी यासाठी शासनाने राज्यातील दऱ्याखो-यांतील शाळांचे डिजीटलायझेशन करण्याचा निर्णय घेतला. शेकडो गावांमध्ये शिक्षक व ग्रामस्थांच्या प्रयत्नातून विविध सामाजिक संस्थांच्या मदतीने शाळांमध्ये संगणक, प्रोजेक्टर, टेलीव्हीजन यासारख्या अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करु न दिल्या. मात्र वीज वितरण कंपनीकडून शाळांना देण्यात येणा-या मासिक बिलात स्थिर आकारच्या नावाने तब्बल ३१० रु पये वसूल केले जात आहेत. अनेक शाळांची पटसंख्या कमी असते. शिवाय ग्रामीण भागात १२ ते १४ तास वीज गायब असते. अशा कसरतीतही शिक्षक नियोजन करु न या साहित्याचा वापर करतात. पण प्रत्यक्ष वीजेच्या कमी असतांना स्थिर आकारच्या नावाखाली दरमहा ३१० रु पये आकारले जात असल्याने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना बील भरणे मुश्किल झाले आहे. आधीच सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत देण्यात येणा-या अनुदानाला कात्री लावण्यात आल्याने शिक्षकांना स्वखर्चातून बिले भरण्याची वेळ आली आहे.
शाळांचा वीजपुरवठा खंडित
वीजबील न भरल्यामुळे वीज वितरण कंपनीने बहुतांश शाळांचा विजपुरवठा खंडित केला असून राज्यातील हजारो शाळा केवळ बील भरले नाही म्हणून अंधारात आहेत. यामुळे प्रोजेक्टरसारख्या महागडया वस्तू धूळखात पडलेल्या दिसून येत आहेत . गत अनेक वर्षापासून राज्यातील प्राथमिक शाळांना घरगुती दराने वीज बील आकारण्याबाबत मागणी करण्यात येत असून शासन स्तरावर या मागणीला केराची टोपली दाखवण्यात येत आहे.