मुकणे जलवाहिनीच्या ठेकेदाराला ३१ कोटींवर सोडावे लागणार पाणी

महापालिकेच्या एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाचे काम सुरू होण्याच्या आताच कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेण्याचे प्रकार वाढत असताना मुकणे धरणातून थेट जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच्या योजनेत मात्र महापालिका प्रशासनाने कधी नव्हे इतकी ताठर भूमिका घेत थेट मंत्रालयापर्यंत प्रकरण जाऊनही ठेकेदाराला वाढीव ३१ कोटी रुपये देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे जलवाहिनीच्या ठेकेदाराला ३१ कोटींवर पाणी सोडावे लागणार आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेचा स्पष्ट नकार राजकीय दबावाला न जुमानता प्रशासनाचा निर्णय

नाशिक - महापालिकेच्या एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाचे काम सुरू होण्याच्या आताच कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेण्याचे प्रकार वाढत असताना मुकणे धरणातून थेट जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच्या योजनेत मात्र महापालिका प्रशासनाने कधी नव्हे इतकी ताठर भूमिका घेत थेट मंत्रालयापर्यंत प्रकरण जाऊनही ठेकेदाराला वाढीव ३१ कोटी रुपये देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे जलवाहिनीच्या ठेकेदाराला ३१ कोटींवर पाणी सोडावे लागणार आहे.

विशेष म्हणजेच यात राजकीय नेत्यांनी दबाव आणल्यानंतरही आजपर्यंतच्या सर्व आयुक्तांनी म्हणजेच

अभिषेक कृष्णा, तुकाराम मुंढे, राधाकृष्ण गमे यांच्याबराेबरच विद्यमान आयुक्त कैलास जाधव यांनी ठेेकेदार कंपनीला ३१ कोटी रुपये ज्यादा न देण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे.

नाशिक शहराची २०४१ मधील संभाव्य लाेकसंख्या लक्षात घेऊन महापालिकेने केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत मुकणे धरणातून थेट जलवाहिनी योजना राबवली आहे. योजना पूर्ण झाली असून, दोन वर्षांपासून शहरातील अनेक भागांत पाणी पुरवठाही सुरू झाला आहे. मुकणे धरणापासून १८ किलोमीटर लांबीची पाइपलाइन विल्हाेळी जकात नाक्याजवळ आणून तेथे शुद्धीकरण करण्याच्या या कामासाठी २६६ कोटी रुपयांचे प्राकलन तयार करण्यात आले होते. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडून देखील या प्रकल्पाच्या खर्चाचे मूल्यांकन करून घेण्यात आले होते. महापालिकेने संंबंधित ठेकेदार कंपनीशी करार करताना अंतिम देयक देताना त्यावेळी जे बांधकाम साहित्याचे दर असतील, त्यानुसार रक्कम अदा करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले हेाते. देयके देताना बांधकाम साहित्याचे दर घसरले असल्याने त्यानुसार तीन टप्प्यांत देयके देताना ३१ कोटी रुपयांची रक्कम कपात करून घेतली होती. त्यानंतर ८ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये खासदार हेमंत गोडसे यांनी केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्रालयाकडे पत्र देऊन हे देयक अदा करण्याची मागणी केली होती, तर स्थायी समितीने शासनाकडे मार्गदर्शन मागवल्यानंतर ते न करता महापालिकेकडेच वस्तुनिष्ठ अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. आता महापालिकेने शासनाला अहवाल पाठवला असून, त्यात ३१ कोटी रुपयांची कपात ही योग्य आणि नियमानुसारच असल्याचे स्पष्ट केल्याने ठेकेदाराला पाणी सोडावे लागणार आहे.

इन्फो...

राजकीय नेत्यांकडून दबाव

महापालिकेच्या यंदाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत अनेक नेत्यांनी या ठेकेदार कंपनीला ३१ कोटी रुपये अदा करावेत यासाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला हाेता. मात्र, प्रशासनाने राजकीय दबावाला जुमानले नाही.