‘मुंढे पर्व’चा शनिवारी फैसला

नाशिक : लोकप्रतिनिधींना मिळणारी अवमानास्पद वागणूक, परस्पर करवाढ आणि अन्य अनेक कारणांवरून महापालिकेत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात असलेली  खदखद करवाढविरोधी महासभेत बाहेर पडली होती. मात्र त्यानंतरही  मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीत बदल न झाल्याचा ठपक ठेवत आता  महासभेत अविश्वास ठराव  मांडण्यात आला आहे. स्थायी समितीच्या पंधरा सदस्यांनी तयार केलेले पत्र सोमवारी (दि.२७) स्थायी समितीला सादर करण्यात आले आहे. येत्या ३१ आॅगस्टच्या आत विशेष महासभेची मागणी त्यात करण्यात आली होती. तथापि, महापौरांनी येत्या शनिवारी (दि.१) विशेष महासभा बोलावली असून, मुंढे यांच्या कारकिर्दीचा फैसला येत्या शुक्रवारच्या आत होणार आहे.
यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे हे मनमानी करीत असून त्यांच्या हुकूमशाही कारभाराने
नागरिक वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप महापौर रंजना भानसी यांनी केला आहे. स्थायी समितीच्या सर्वपक्षीय सदस्यांनी पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या असून, पक्षप्रमुखांच्या वेगवेगळ्या भूमिकांनी वातावरण ढवळून निघाले आहे.  मनसे आणि शिवसेनेने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जनतेवर लादलेली करवाढ रद्द करावी, अशी मागणी केली असून, तसे केल्यास ठरावास सामोरे जावे लागणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे तर राष्टÑवादी कॉँग्रेसचे माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी भाजपा अविश्वास ठरावाच्या माध्यमातून जनतेची दिशाभूल करीत असल्याची टीका केल्याने त्यांचा या ठरावाला पाठिंबा नसेल असे स्पष्ट झाले आहे.
दिनकर पाटील यांच्या शीर्षपत्रावर नगरसचिवांना सोमवारी (दि.२७) देण्यात आलेल्या पत्रात तुकाराम मुंढे यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले असून, पदाधिकारी आणि सन्माननीय सदस्यांचा अवमान करणे, महासभा व स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा आणणे याबरोबरच नागरी सुविधांबाबत अकार्यक्षमता, हेकेखोर, मनमानी पद्धतीने काम करणे व हुकूमशाही पद्धतीने काम करणे, स्थायी समितीस गैरहजर राहणे आणि मुख्यत्वे म्हणजे करवाढ सरसकट रद्द करण्याचा महासभेचा ठराव करण्यात आलेला असतानाही त्याची दखल न घेणे अशाप्रकारचे आरोप करण्यात आले असून विशेष महासभेची मागणी केली आहे.
नवी मुंबईतील अविश्वास ठरावाला सामोरे जावे लागल्यानंतर पुणे महापालिकेच्या परिवहन सेवेतदेखील तुकाराम मुंढे यांची कारकीर्द प्रचंड वादग्रस्त ठरली होती. त्यानंतर ९ फेब्रुवारीस त्यांची नाशिकमध्ये महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. नवी मुंबई महापालिकेत असलेले बहुतांशी आरोप त्यांच्यावर नाशिकमध्येदेखील कायम आहेत. त्यात सर्वाधिक भर ही करवाढीची पडली होती. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी भरमसाठ करवाढ केल्यानंतर त्याला महासभेने चाप लावला आणि जुन्या मिळकतींना सरसकट १८ टक्के करवाढ केली होती. परंतु नंतर मुंढे यांनी आपल्या विशेषाधिकारात १ एप्रिलपासून नवीन मिळकतींच्या वार्षिक भाडेमूल्यात वाढ केली.
त्यामुळे नव्या मिळकतींना अगोदरच्या मिळकतींच्या तुलनेत सहा ते सातपट दरवाढ झाली असा आरोप आहे. मोकळ्या भूखंडासाठी प्रति चौरस फूट ३ पैसे दर होते ते चाळीस पैसे करण्यात आल्याने शेती असेल तरीही मोकळा भूखंड म्हणून एकरी साठ हजार ते सव्वा लाख रुपये घरपट्टी भरावी लागेल, अशी तक्रार होती. त्याविरोधात अन्याय निवारण कृती समितीच्या वतीने शहरात ठिकठिकाणी मी नाशिककर म्हणून मेळावे घेण्यात आले होते. त्यामुळे गेल्याच महिन्यात ही करवाढ बेकायदेशीर असल्याचा ठराव करीत महासभेने ती फेटाळली होती. मात्र महासभाच बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवत तुकाराम मुंढे यांनी महासभेलाच आव्हान दिल्याने वातावरण तप्त झाले. त्यातच कर्मचारीदेखील तणावाखाली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. नगररचना विभागाचे अभियंता रवि पाटील कामाच्या ताणामुळे चिठ्ठी लिहून घर सोडून गेले होते तर विविध कर विभागाच्या सहायक अधीक्षक संजय धारणकर यांनी आत्महत्या केली होती. त्याबाबतदेखील कामाच्या अतिताणाचा ठपका आयुक्तांवर ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे शिवसेना प्रणित म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या वतीनेदेखील बेमुदत संपाची हाक देण्यात आली आहे. त्याची परिणती आता मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यात झाली आहे.
‘आयुक्तांची मनमानी हुकूमशाही’
महापालिकेत आयुक्तांची मनमानी असून, नगरसेवकांना साधा मुरूमसुद्धा टाकण्याचे अधिकार नाहीत. सत्तारूढ भाजपाचे सभागृह नेते दिनकर पाटील यांच्या शीर्षपत्रावर स्थायी समितीच्या सदस्यांनी विशेष महासभा बोलविण्यासंदर्भात तयार केलेले पत्र सोमवारी (दि.२७) नगरसचिवांना सादर केल्यानंतर रामायण येथे पक्षाच्या पदाधिकाºयांच्या बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी बोलताना तोफ डागली. महासभेने १८ टक्के करवाढ मर्यादित केली असताना प्रत्यक्षात मात्र मोठ्या प्रमाणात करवाढ करण्यात आली असून, आयुक्तांनी महासभेचे आदेश डावलले आहेत. पक्षाचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी बैठक घेतल्यानंतर यासंदर्भात जाणीवदेखील करून दिली होती, परंतु त्याचा उपयोग झाला नाही. १३०० चौरस फुटाच्या घराला यापूर्वी ३४०० रुपये घरपट्टी येत होती. तेथे आता २१ हजार रुपयांची घरपट्टी भरण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. महासभेने सांगूनही त्यानुसार न करता शहरात भरमसाठ वाढीची देयके दिली जात आहेत. त्यामुळे शहरात असंतोष वाढू लागला आहे. त्यामुळेच नगरसेवकांनी पत्र दिल्याचे सांगून सर्वसंमतीने याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
- महापौर रंजना भानसी
टोकाच्या भूमिकेनंतर करवाढीचे एक पाऊल मागे
नगरसेवकांनी करवाढ रद्द करूनही उपयोग होत नसल्याने त्याचेच निमित्त करून थेट आयुक्तांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल केल्यानंतर आयुक्तांनी भूमिकेत बदल केला असून, मोकळ्या भूखंडावरील करवाढ नगण्य केली आहे. पूर्वी मोकळ्या भूखंडासाठी तीन पैसे दर होता तो आयुक्तांनी थेट चाळीस पैसे केल्याने नगरसेवकांनी मोठ्या प्रमाणात ओरड केली होती. परंतु आयुक्तांनी दर कमी केले नव्हते. सोमवारी (दि.२७) मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल झाल्यानंतर त्यांनी ही दरवाढ पूर्वीच्या तीन पैशांत दोन पैसे वाढ करून पाच पैसे इतकी केली. तथापि, याबाबत कोणतीही अधिकृत सूचना काढलेली नाही. यापूर्वी शेती क्षेत्रावरील करवाढीला विरोध होत असताना आयुक्तांनी मोकळ्या भूखंडावरील करवाढ कमी करून ४० ऐवजी २० पैसे करण्याची घोषणा केली होती.
...काय आहे ३६(३)....
महापालिकेच्या अधिनियमानुसार आयुक्तांवर अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी ३६(३) अधिनियमाचा वापर केला जातो. यासंदर्भात महापालिकेच्या अधिनियमातील तरतूद अशी : आयुक्ताचा (शासकीय) सेवेवर धारणाधिकार असेल तर, राज्य शासनास त्याला कोणत्याही वेळी अशा सेवेवर परत बोलवता येईल आणि त्याला असमर्थता, गैरवर्तवणूक किंवा कर्तव्य पार पाडण्यात केलेली हयगय याबद्दल कोणत्याही वेळी (राज्य) शासनाव्दारा पदावरून काढून टाकता येईल आणि महानगरपालिकेच्या सभेत एकूण पालिका सदस्यांपैकी कमीत कमी पाच अष्टमांश सदस्यांनी त्यास काढून टाकण्याविषयीच्या ठरावाच्या बाजूने मत दिले असेल तर (राज्य) शासनाने त्याला अशा रीतीने ताबडतोब पदावरून काढून टाकले पाहिजे. 
स्थायी सदस्यांसह उपमहापौरांच्या सहीचे पत्र
नाशिक महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या पंधरा सदस्यांसह उपमहापौर प्रथमेश गिते यांनी सह्यांचे पत्र दिले असून त्यात तुकाराम मुंढे आयुक्त नाशिकमहापाालिका यांच्यावर महाराष्टÑ महापालिका अधिनियमाच्या कलम ३६(३) अन्वये अविश्वास ठराव दाखल करीत असून त्यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष महासभा बोलविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पत्रावर दिनकर पाटील, उद्धव निमसे, भाग्यश्री ढोमसे, पुष्पा आव्हाड, शांता हिरे, मीरा हांडगे, अ‍ॅड. कोमल मेहरोलिया, संगीता जाधव, मुशीर सय्यद, संतोष साळवे, समीर कांबळे, प्रवीण तिदमे, सुषमा पगारे व भागवत आरोटे यांच्या सह्या आहेत.