मुंढे यांना न्यायालयीन कचाट्यात अडकविण्यामागे अधिकारीच?

बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्यासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर ग्रीन फिल्ड प्रकरणात त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याने नामुष्की पत्करावी लागली खरी; परंतु त्यांना अशा प्रकारे अडचणीत आणण्यासाठी जे पत्र विलंबाने सादर केले, ते जाणीवपूर्वक विलंबाने सादर करून आयुक्तांना अडकविण्याचा घाट घातला गेला की काय, अशी शंका निर्माण होण्याइतपत स्थिती निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देन्यायालयाचा अवमान केल्याने नामुष्की पत्करावी लागलीखुद्द आयुक्तांनीच याबाबत खोदकाम करून या प्रकाराचा छडा लावलानगररचना विभागाने आयुक्तांना अडकविण्यासाठीच खेळी केली

नाशिक : बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्यासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर ग्रीन फिल्ड प्रकरणात त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याने नामुष्की पत्करावी लागली खरी; परंतु त्यांना अशा प्रकारे अडचणीत आणण्यासाठी जे पत्र विलंबाने सादर केले, ते जाणीवपूर्वक विलंबाने सादर करून आयुक्तांना अडकविण्याचा घाट घातला गेला की काय, अशी शंका निर्माण होण्याइतपत स्थिती निर्माण झाली आहे. खुद्द आयुक्तांनीच याबाबत खोदकाम करून या प्रकाराचा छडा लावला असून, महापालिकेला कारवाई स्थगित करण्याचे आदेश देणारे पत्र दुपारी २ वाजून ५२ मिनिटांनी पालिकेच्या नगरचना विभागाला प्राप्त झाल्यानंतरही हे पत्र कारवाई होईपर्यंत दडपून ठेवण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.  पूररेषेतील बांधकामे हटविण्यासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर २१ मे रोजी त्यांनी गंगापूर रोडवरील ग्रीन फिल्ड लॉन्सचे अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले. मात्र ही कारवाई करताना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने मुंढे यांना न्यायालयात हजर राहावे लागले आणि न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी माफीदेखील मागावी लागली होती. या नामुष्कीमुळे मुंढे यांनी या सर्व प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी मोहीम हाती घेतली असून, त्या अंतर्गत अनेक प्रकारच्या संशयात टाकणाऱ्या बाबी निष्पन्न झाल्याने नगररचना विभागाने आयुक्तांना अडकविण्यासाठीच ही खेळी केली असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ‘ग्रीन फिल्ड’ प्रकरणात उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर त्यासंदर्भातील पत्र याचिकाकर्त्यांच्या वतीने २१ मे रोजी २ वाजून ५२ मिनिटांनी नगररचना विभागाला प्राप्त झाले होते. त्यावर तत्कालीन कार्यकारी अभियंता पी. बी. चव्हाण यांची स्वाक्षरी असल्याचे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे, नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांनी सादर केलेल्या अहवालात सदर पत्र ३.४५ वाजता मिळाल्याचा दावा केला आहे व अतिक्रमण ४.३० मिनिटांनी पाडण्यात आले. न्यायालयात दाखल कागदपत्रात मात्र महापालिकेला दुपारी २. ५२ वाजताच पत्र मिळाल्याची वेळ असल्याचे नमूद असल्याने हा सर्व प्रकार आयुक्तांनी उघड केला आहे. विशेष म्हणजे, सदरचे पत्र म्हणजेच न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत तत्काळ अतिक्र मण विभागाला देणे आवश्यक होते. मात्र ती न देता तुकाराम मुंढे यांनाच अडकवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे घटनाक्रमावरून दिसत आहे. सदर प्रकार उघड झाल्यानंतर नगररचना खात्याच्या अधिकाºयांनी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलणे सुरू केले आहे. त्यामुळे नगररचना विभागाचे सहायक संचालक आकाश बागुल यांच्यासह दोन ते तीन अभियंत्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता प्रशासकीय सूत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या महिन्यात नगररचना विभागाचे सहायक अभियंता रवि पाटील बेपत्ता झाले होते. कामाचा तणाव वाढल्याने ते घर सोडून गेले होते. तथापि, ग्रीन फिल्ड प्रकरणात न्यायालयाच्या अवमानाचा जो प्रकार घडला त्यात आयुक्तांनी चौकशी केल्यास या प्रकरणात आपल्यावरही कारवाई होऊ शकेल या तणावात ते होते. त्यात नगररचना विभागाच्या एका अभियंत्याने यू आर एन ट्रबल असा मेसेज पाठविला होता. त्यामुळे तणाव अधिक वाढल्याने ते घर सोडून गेले होते, अशी चर्चाही पालिका वर्तुळात आहे.