...असे आहे महापालिकेचे अंदाजपत्रक!

नाशिक : महापालिकेचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचे १७८५.१४ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्थायी समितीला सादर केले आहे.

ठळक मुद्देभव्य-दिव्य प्रकल्पांचे स्वप्न न दाखविता पायाभूत सोयीअत्याधुनिक वाहनतळांच्या माध्यमातून मिळणार शुल्क

नाशिक : महापालिकेचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचे १७८५.१४ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्थायी समितीला सादर केले आहे. या अंदाजपत्रकात प्रामुख्याने, आयुक्तांनी कोणत्याही भव्य-दिव्य प्रकल्पांचे स्वप्न न दाखविता पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यावर भर दिला आहे. महापालिकेची एकूणच आर्थिक स्थिती पाहता आयुक्तांनी उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात व्यावसायिकांना परवाना शुल्क असो अथवा अत्याधुनिक वाहनतळांच्या माध्यमातून मिळणारे शुल्क. या माध्यमातून उत्पन्नाची जमा बाजू सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात बऱ्याच प्रमाणात स्मार्ट सिटी कंपनीमार्फत होणाºया कामांचाच अधिक समावेश दिसून येतो. स्थायी समितीने अंदाजपत्रकाला दुरुस्तीसह मंजुरी दिली असली तरी, त्यात स्थायी अथवा महासभेकडून सुचविल्या जाणाºया कामांना निधी उपलब्ध होऊच शकणार नाही, असेही आयुक्तांनी निक्षून सांगितल्याने आयुक्तांच्याच अंदाजपत्रकाची या आर्थिक वर्षात अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
आॅनस्ट्रिट-आॅफस्ट्रिट पार्किंग
स्मार्ट सिटी अंतर्गत एकूण ३३ ठिकाणी पार्किंगचे नियोजन आहे. त्यात पाच ठिकाणी आॅनस्ट्रिट पार्किंग, तर २८ ठिकाणी आॅफस्ट्रिट पार्किंगचा समावेश आहे. सदर पार्किंगचे आधुनिकीकरण व संगणकीकरण करण्याचा मनपाचा मानस आहे. या नियोजित पार्किंगकरिता वाहनधारकांकडून प्रतितास वाहनतळ शुल्क वसूल केले जाणार आहे. आॅफस्ट्रिटसाठी प्रति तास २० ते ४० रुपये, तर आॅनस्ट्रिटसाठी प्रतितास ३० ते १०० रुपयांपर्यंत दरनिश्चिती करण्यात आलेली आहे. या वाहनतळांमुळे शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न निकाली निघण्याची अपेक्षा अंदाजपत्रकात व्यक्त करण्यात आली आहे.
शहर बससेवा वर्षभरात कार्यान्वित
चालू वर्षात महापालिकेमार्फत बससेवा चालू करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सुरुवातीस २०० बसेस उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. अरुंद मार्गासाठी मध्यम आकाराच्या बसेस घ्याव्या लागतील. बससेवेसाठी माहिती देण्याकरिता माहिती व तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर केला जाणार आहे. वेळापत्रक मोबाइल अ‍ॅपवर उपलब्ध असणार आहे. बस येण्याच्या वेळेबाबत पूर्वसूचना तसेच तक्रार निवारण सुविधा असणार आहे.
चोवीस तास पाणीपुरवठ्याचा मानस
स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरातील गावठाण भागात २४ तास पाणीपुरवठ्याची योजना आहे. त्यात जुन्या व खराब झालेल्या जलवाहिन्या काढून त्या जागी सुमारे १०१ कि.मी. लांबीच्या नवीन जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. तीन नवीन जलकुंभ बांधून त्याद्वारे चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. चोवीस तास पाणीपुरवठा केल्याने जलवाहिन्यांवरील पाण्याचा दाब समान राहील. त्यामुळे जलवितरणात अडथळा, गळती होणे, सांडपाणी मिसळून साथीचे आजार होणे या बाबी टळतील.त्याचप्रमाणे, ग्राहकांना स्वंप, पंप, टॅँक आणि आर.ओ. सिस्टमसाठी लागणारा खर्च कमी होईल. भविष्यात सर्व शहरात २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन असल्याचे अंदाजपत्रकात म्हटले आहे.
रस्त्यांसाठी ७० कोटींची तरतूद
भविष्यात रस्त्यांची कामे करताना विकास आराखड्यानुसार असलेली रुंदी अथवा मंजूर ले-आउटमधील रस्त्यांची रुंदी विचारात घेऊन त्यामध्ये ‘कॅरेज वे’ची आवश्यक रुंदी, पावसाळी पाण्याचा निचरा करणारी जलनिस्सारण व्यवस्था, आवश्यक युटीलिटी डक्ट््स, फुटपाथ, सायकल ट्रॅक आदी सुविधांचा अंतर्भाव केला जाणार आहे.
मालमत्ताकर २५३ कोटी रुपये अपेक्षित
महापालिकेचा सर्वांत महत्त्वाचा उत्पन्नाचा मार्ग असलेल्या मालमत्ता कराकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात आले आहे. सन २०१७-१८ या वर्षात ११३.७१ कोटी रुपये अपेक्षित आहेत, तर आयुक्तांनी सन २०१८-१९ या वर्षात तब्बल २५३ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. १३९ कोटी रुपयांची ही वाढ महासभेने नुकतीच मंजूर केलेली १८ टक्के दरवाढ आणि थकबाकीदारांकडून होणारी वसुली या माध्यमातून होणार असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे. नागरिकांना आॅनलाइन कर भरता यावा यासाठी ल्लेू३ं७.्रल्ल हे संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. टॅक्सनेटमध्ये न आलेल्या मिळकती शोधून त्यावर करआकारणी करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणात ५८,८८० मिळकती नव्याने आढळून आल्या आहेत.
टेलिस्कोपिक पद्धतीने पाणीदराचा प्रस्ताव
कमी पाणी वापर करणाºया नागरिकांना त्यांच्या वापराएवढेच दर लावून जनतेवर जास्त कराचा बोजा न लावता, जो जास्त पाणी वापरेल त्यालाच पाणी वापरानुसार जास्त दर हे टेलिस्कोपिक दराचे व इक्विटेबल कराचे न्यायतत्त्व व वापरानुसार दर हे तत्त्व वापरून नवीन कररचना करणे आवश्यक असल्याचे अंदाजपत्रकात म्हटले आहे. त्यामुळे टेलिस्कोपिक पद्धतीने पाणीदर लावण्याचा प्रस्ताव धोरणात्मक निर्णयासाठी येत्या महासभेत प्रशासनाकडून ठेवण्यात येणार आहे.
सन २०१८-१९ या वर्षात पाणीपट्टीच्या माध्यमातून ६० कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या
मिळकतींचा लिलाव
महापालिकेच्या एकूण मिळकती ९०३ आहेत.
त्यात करार मुदत असलेल्या २४, करार मुदत संपलेल्या १३६, ठरावान्वये ताब्यात असलेल्या ९३, विनामंजुरी ताबा असलेल्या ४००, अंगणवाडी, बालवाडी, विनावापर असलेल्या २५० मिळकतींचा समावेश आहे. या सर्व मिळकती मनपाच्या ताब्यात घेऊन संबंधितांकडून त्याबाबतची वसुली करण्यात येणार आहे. तसेच सदर मिळकती बाजारभावानुसार लिलाव प्रक्रियेने देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मालमत्तांचा विनियोग योग्यप्रकारे होऊन गैरवापर रोखण्यास मदत होणार असल्याचे अंदाजपत्रकात म्हटले आहे.