स्वच्छ शहरासाठी मनपाचा नागरिकांना दंडाचा दणका

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ शहर सर्वेक्षणांतर्गत अद्याप एकदाही पहिल्या दहात येऊ न शकणाऱ्या महापालिकेने यंदा जोरदार तयारी आरंभली असली तरी त्यासाठी नागरिकांच्या सकारात्मक प्रतिसादापेक्षा दंडावर भर दिला असून, तसे जाहीर प्रकटनच केले आहे.

नाशिक : केंद्र शासनाच्या स्वच्छ शहर सर्वेक्षणांतर्गत अद्याप एकदाही पहिल्या दहात येऊ न शकणाऱ्या महापालिकेने यंदा जोरदार तयारी आरंभली असली तरी त्यासाठी नागरिकांच्या सकारात्मक प्रतिसादापेक्षा दंडावर भर दिला असून, तसे जाहीर प्रकटनच केले आहे. त्यानुसार रस्त्यावर अस्वच्छता करणाऱ्यांना दंड करण्याबरोबरच कचरा किंवा बांधकाम साहित्य सार्वजनिक ठिकाणी टाकला तर दंड करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे गेल्यावर्षी महापालिकेची गुणांकनात जी घसरण झाली होती त्यात सर्वात कमी गुण हे महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा बेंच मार्कनुसार नसल्याचे स्पष्ट करीत होते. परंतु आता मात्र महापालिकेने सेवेतील सुधारणांपेक्षा नागरिकांवर दंडुका उभारण्यावर भर दिला आहे.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ शहर योजनेअंतर्गत गेल्यावर्षी देशभरातील सुमारे पाच हजार शहरे सहभागी झाली होती. त्यात नाशिक महापालिकेचा क्रमांक ६७वा आला होता. त्याआधी हा क्रमांक ६३वा होता. मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतल्याने नाशिककरांचा टॉप टेनमध्ये क्रमांक आला नसल्याने मोठी नामुष्की आली होती. आता पुन्हा २०२० साठी सर्वेक्षण होणार आहे. साधारणत: जानेवारी महिन्यात सर्वेक्षण होत असले तरी महापालिका आत्ताच कामाला लागली आहे. त्यासाठी शहरातील भिंती रंगविण्याबरोबरच फलक लावले जात आहेत.
स्वच्छ शहर सर्वेक्षणात बाजी मारण्यासाठी महापालिकेत बैठकींचा धडाका सुरू असून, त्यापलीकडे जाऊन आता स्वच्छतेसाठी नागरिकांवर भर देतानाच त्यांना प्रवृत्त करण्यासाठी थेट दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यानुसार विघटनशील व अविघटनशील घरगुती धोकादायक असा वर्गीकृत केलेला कचरा हा महापालिकेने प्राधिकृत केलेली व्यक्ती किंवा एजन्सीकडेच देणे बंधनकारक आहे. तथापि, अन्यत्र कोठेही कचरा फेकल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महापालिकेने दिला आहे. याशिवाय नागरिकांनी वैयक्तिक शौचालयातील सेप्टीक टॅँकमधील मलजल हे कोठेही उघड्यावर नालीत, नदीपात्रात भरू नये अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
..तर नागरिकांना होणार असा दंड
पालापाचोळा, प्लॅस्टिक कचरा, रबर जाळणे - ५ हजार रुपये
कचरा जाळणे (मोठ्या प्रमाणात) - २५ हजार रुपये
सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे - १० हजार रुपये
सार्वजनिक मैला उघड्यावर टाकणे - ५ हजार रुपये
रस्ते- मार्गावर घाण करणे - १८० रुपये
सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे - १५० रुपये
उघड्यावर लघुशंका करणे - २०० रुपये
उघड्यावर शौच करणे - ५०० रुपये
विलगीकरण न केलेला कचरा सोपविल्यास - ३०० रुपये