नाशकात लष्करी हद्दीभोवती बांधकामासाठी निर्बंध नसल्याच्या दाव्यावर महापालिका आयुक्त ठाम

राज्य शासनाचेच संदर्भ: तिढा वाढण्याची शक्यता

ठळक मुद्देमहापालिका किंवा राज्य शासन डिफेन्स वर्क अ‍ॅक्टचा भंग करू शकत नसल्याचे पत्रराज्य सरकारच्या संदर्भीय आदेशांच्या प्रतींचे पुरावेही मागविले

नाशिक : लष्करी हद्दीभोवती बांधकामासाठी कोणतेही निर्बंध नसल्याने नव्या बांधकामांना परवानगी देण्याच्या पत्रावर महापालिकेचे आयुक्त अभिषेक कृष्ण ठाम आहेत. त्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे निर्बंध असेल तर महापालिकेने पाठविलेल्या बांधकाम प्रकरणांना अद्याप कमांडंट परवानगी देत नसल्याने विकासकांची कोंडी कायम आहे तर या विषयावर न्यायालयीन लढाईचा मार्ग मोकळा असून, आता तेथेच उभय यंत्रणांनी भूमिका स्पष्ट करावी असे मत याचिकाकर्ता शिवाजी सहाणे यांनी व्यक्तकेले आहे.
लष्करी हद्दीच्या परिघात इमारत बांधकामांना निर्बंध घालणारे मार्गदर्शक परिपत्रक संरक्षण खात्याने २०११ मध्ये प्रसिद्ध केले. त्याविषयी अनेक खासदारांनी हरकती घेतल्याने पुन्हा स्पष्टीकरण देणारे पत्रक २०१६ मध्ये निर्गमित केले. त्यात ज्या शहराची नावे दिलीत त्यात नाशिकचा समावेश नाही. तथापि, महापालिकेने मात्र लष्करी हद्दीपासून पाचशे मीटर अंतराच्या परिघातील सर्व परवानग्या थांबवल्या आहेत. लष्कराकडे १५ प्रकरणे ना हरकत दाखल्यासाठी पाठविण्यात आली. परंतु निर्बंध असतील त्यावर कोणतेही प्रत्युत्तर लष्कराकडून मिळत नसल्याने सर्वच प्रकरणे रखडली आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्यापर्यंत हा विषय गेल्यानंतर आणि राज्य शासनाकडे लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केल्यानंतर गेल्याच आठवड्यात महापालिका आयुक्तअभिषेक कृष्णा यांनी निर्बंध नसल्याचा निर्वाळा दिला असून तसे पत्र देवळाली येथील कमांडंट यांना पाठविले आहे, तर त्यांनी प्रत्युत्तरात निर्बंध असल्याचा दावा केला असून, महापालिका किंवा राज्य शासन डिफेन्स वर्क अ‍ॅक्टचा भंग करू शकत नसल्याचे पत्र दिले आहे. राज्य सरकारच्या संदर्भीय आदेशांच्या प्रतींचे पुरावेही मागविले आहेत. यासंदर्भात आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी राज्य सरकारच्या आदेशानुसारच पत्र दिल्याचे सांगितले.दरम्यान, लष्कर अधिकारी आणि महापालिका यांच्या पत्रापत्रीत विकासकांची अडचण झाली आहे. येथील विकासक अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, आता न्यायालयातच दोन्ही यंत्रणांनी बाजू मांडावी आणि स्पष्टीकरण द्यावे, अशी भूमिका घेतली आहे. दोन यंत्रणांच्या समन्वयाअभावी नागरिकांना अकारण अडवणे योग्य नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
१५ प्रकरणे प्रलंबित
लष्करी निर्बंध असल्याच्या २०११च्या परिपत्रकानंतर महापालिकेने येथील बांधकाम विकासाच्या परवानग्याच दिलेल्या नाहीत. एकूण पंधरा प्रकरणे संबंधित अधिका-यांकडे ना हरकत दाखल्यासाठी पाठविण्यात आलेली आहेत. त्यानुसार हरकतही देण्यात येत नाही आणि ना हरकत दाखलाही दिला जात नाही.