महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे- लोकप्रतिनिधी संघर्षाची कारणे...

नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नवीन मिळकतींसह मोकळ्या भूखंडावर केलेली करवाढ लोकप्रतिनिधींच्या असंतोषास कारक ठरल्याचे भासविले गेले असले तरी, गेल्या सात महिन्यांत आयुक्तांनी घेतलेल्या अनेक धाडसी निर्णयांमुळे दुखावले गेलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून अविश्वासाचे नाट्य उभे राहिले.   तुकाराम मुंढे यांची नाशिकला बदली झाली, त्या दिवसापासूनच सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी त्यांचा धसका घेतला होता आणि मुंढे यांनीही आपल्या कार्यपद्धतीप्रमाणे दणके देण्यास सुरुवात केल्यामुळे रोषात अधिकच भर पडत गेली. वेगवेगळ्या माध्यमातून आयुक्तांना शह देण्याचा प्रयत्न सत्ताधाºयांकडून होत राहिला. महासभेत आयुक्तांना त्यांचे म्हणणे मांडू न देण्यापर्यंत वाद टोकाला पोहोचला. आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधींतील वाढती दरी हीच अविश्वासाला कारणीभूत ठरली.
अभिषेक कृष्ण यांच्या आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीत सत्ताधारी भाजपाने २५७ कोटी रुपयांच्या रस्ते विकासकामांना मान्यता घेतली होती. मात्र, तुकाराम मुंढे यांनी कार्यभार घेतल्यानंतर त्यावर फुली मारली.
अभिषेक कृष्ण यांच्याच काळात मंजूर झालेल्या नगरसेवक निधीतील कामांनाही कात्री लावण्यात आली. अनेक कामे रद्द केली.
महासभेच्या अंदाजपत्रकात तब्बल पाचशे कोटींनी वाढ सुचवत करवाढीचे संकेत मुंढे यांनी दिले आणि त्यादृष्टीने पावले उचलल्याने संघर्षाची बिजे पेरत गेली.
महापालिकेचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला डावलून थेट महासभेत सादर करण्याची मुंढे यांना घेतलेला पवित्राही वादाला कारणीभूत ठरला. त्यातूनच महासभेने अंदाजपत्रकावर चर्चा न करता ते पुन्हा स्थायीवर पाठविण्याचा निर्णय घेत संघर्ष आणखी तीव्र केला.
आयुक्तांनी ‘वॉक विथ कमिशनर’ हा उपक्रम सुरू करताना विश्वासात न घेतल्याने नगरसेवकांचा पारा चढला आणि नगरसेवकांना काउंटर करणारा उपक्रम म्हणून भावना तयार होत आयुक्तांविरोधी रोष वाढत गेला.
आयुक्तांनी त्यांच्या दालनात अभ्यागतांना भेटीसाठी दुपारी ४ ते ५ वेळ ही ठेवली. नगरसेवकांनीही त्याच वेळेत यावे, असा मुंढेंचा आग्रह असल्याने नाराजीचा सूर निर्माण होत गेला.
तक्रारींसाठी नागरिकांनी नगरसेवकांकडे जाण्याची गरज नाही, त्यासाठी एनएमसी ई-कनेक्टवर तक्रार करण्याचे केलेले आवाहन नगरसेवकांना रुचले नाही.
अभिषेक कृष्ण यांच्या कारकिर्दीत मिळकत करात १८ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, मुंढे यांनी स्थायीला विश्वासात न घेता त्यात फेरबदल करत ३२ ते ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित केली. त्यामुळे महासभेने सदर दरवाढ फेटाळून लावली.
विधान परिषद निवडणूक आचारसंहिता काळात मुंढे यांनी मिळकतींचे भाडेमूल्य निश्चित करताना मोकळे भूखंड आणि शेतजमिनीवरही करवाढ लागू केल्याने असंतोषात भर पडली.
महासभेने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी न करता मनमानीपणे आपलेच निर्णय घेणेही मुंढे यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव येण्यास कारणीभूत
ठरला.
संत निवृत्तिनाथ पालखी सोहळ्याचे स्वागत असो अथवा गणेशोत्सवासंबंधी नियमावली याबाबतही कठोर भूमिका घेतल्याने नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजी.