महापालिका : आयुक्तांचा नियमावलीकडे अंगुलीनिर्देश स्थायीचे आठ सदस्य निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर

नाशिक : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांना पूर्ण एक वर्षाचा कार्यकाल मिळावा यासाठी आटापिटा सुरू आहे.

ठळक मुद्देसदस्यांचे मनसुबे धुळीस मिळण्याची शक्यता मुदतवाढीसाठी आटापिटा चालविला

नाशिक : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांना पूर्ण एक वर्षाचा कार्यकाल मिळावा यासाठी आटापिटा सुरू असताना आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी मात्र, नियमावलीकडे अंगुलीनिर्देश करत निवृत्तीची कार्यवाही दि. २८ फेबु्रवारीच्या आतच होण्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुदतवाढीसाठी गळ लावून बसलेल्या सदस्यांचे मनसुबे धुळीस मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फेबु्रवारी २०१७ मध्ये महापालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक झाली होती. त्यानंतर, ३० मार्चला स्थायी समितीवर महासभेने राजकीय पक्षांच्या तौलनिक संख्याबळानुसार १६ सदस्यांची नियुक्ती केली होती, तर ७ एप्रिलला सभापतिपदाची निवड झालेली होती. महाराष्टÑ महापालिका प्रांतिक अधिनियमानुसार स्थायी समितीच्या आठ सदस्यांना २८ फेबु्रवारीच्या आत चिठ्ठी पद्धतीने निवृत्त केले पाहिजे. परंतु, विद्यमान स्थायी समितीला संपूर्ण वर्षभराचा कालावधी मिळत नसल्याने समितीने मुदतवाढीसाठी आटापिटा चालविला आहे. त्यासाठी सन २००४ मध्ये झालेल्या न्यायालयीन निवाड्याचे हवाले दिले जात असून तत्कालीन स्थायी समिती सभापतीकडून मार्गदर्शनही घेतले जात आहे. त्यातच शिवसेनेचे सदस्य प्रवीण तिदमे यांनी थेट विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहून एक वर्षाचा कालावधी मिळण्याची मागणी केलेली आहे. या साºया घटना-घडामोडींबाबत बोलताना आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, सन २०११ मध्ये महापालिकेच्या कायद्यात बदल व सुधारणा झालेली आहे. त्यामुळे नियमानुसार, २८ फेबु्रवारीच्या आत स्थायी समितीवरील आठ सदस्य निवृत्त केले जातील. त्यानुसार पुढील कार्यवाही होणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. आयुक्तांच्या या स्पष्टीकरणामुळे, स्थायी समितीला मुदतवाढ मिळण्याच्या आशा संपुष्टात आल्याचे बोलले जात आहे.
विभागीय : आयुक्तांचे निर्णयाकडे लक्ष
शिवसेनेचे स्थायी समितीतील सदस्य प्रवीण तिदमे यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून विद्यमान स्थायी समितीला पूर्ण वर्षभराचा कालावधी मिळण्याची मागणी केलेली आहे. अद्याप विभागीय आयुक्तांकडून त्यावर निर्णय आलेला नाही. मात्र, नगरसचिव विभागाने स्थायी समितीला पत्र पाठवत आठ सदस्यांच्या निवृत्तीची कार्यवाही करण्यासाठी तारीख व वेळ कळविण्याची सूचना केलेली आहे. दरम्यान, विभागीय आयुक्तांच्या भूमिकेकडेही सदस्यांचे लक्ष लागून आहे.