महापालिका : १४७५ कोटींपर्यंत अंदाजपत्रकाचे संकेत घरपट्टी, पाणीपट्टी दरवाढ प्रस्तावित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 7, 2018 01:34 AM2018-02-07T01:34:40+5:302018-02-07T01:35:11+5:30
नाशिक : महापालिकेचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्याकडून स्थायी समितीला सादर होणार आहे.
नाशिक : महापालिकेचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्याकडून लवकरच स्थायी समितीला सादर होणार असून, अंदाजपत्रकात घरपट्टी व पाणीपट्टीत दरवाढ सुचविण्यात आलेली आहे. नवीन आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक १४७५ कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत. दरम्यान, सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाजपत्रक १४५१ कोटी रुपयांवर गेल्याने यंदा पहिल्यांदाच उत्पन्नात ४१ कोटी रुपयांनी वाढ झाल्याचे आशादायक चित्र समोर आले आहे. महापालिकेचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक लेखा विभागाकडून तयार झाले असून, त्यावर आयुक्तांची स्वाक्षरीही झालेली आहे. येत्या आठ दिवसांत कधीही सदर अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. नवीन आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात मागील वर्षाप्रमाणेच घरपट्टीमध्ये एकूण १४ टक्के, तर पाणीपट्टीत ५ टक्के दरवाढ प्रस्तावित केल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली आहे. या दरवाढीतून महापालिकेला सुमारे १२ ते १५ कोटी रुपये वाढीव उत्पन्न प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेमार्फत शहरातील मिळकतींचा सर्व्हे सुरू आहे. या सर्वेक्षणात सुमारे ५७ हजार नवीन मिळकती आढळून आल्या आहेत. या मिळकतींच्या कररचनेतही सुधारणा करण्यात आली असून, त्यामाध्यमातूनही महापालिकेला सुमारे १२ ते १४ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी आयुक्तांचे अंदाजपत्रक १४७५ कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.
उत्पन्नात ४१ कोटींनी वाढ
आयुक्तांकडून नवीन आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करतानाच स्थायी समितीसमोर सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाजपत्रकही सादर केले जाणार आहे. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी आयुक्तांनी १४१० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. सुधारित अंदाजपत्रक १४५१ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत महापालिकेच्या उत्पन्नात ४१ कोटींनी वाढ झालेली आहे. महापालिकेमार्फत सुरू असलेले मिळकतींचे सर्वेक्षण यामुळे उत्पन्नात वाढ दिसत असून, नगररचना विभागामार्फत नऊ मीटरवरील रस्त्यांलगतच्या बांधकामांना परवानगी देण्याचे धोरण राबविले जात असल्याने त्यातूनही सुमारे ६० ते ७० कोटी रुपयांची वाढ दिसून येत आहे. याशिवाय, सेवासुविधांच्या माध्यमातून उत्पन्न ९५.२६ कोटींवर जाऊन पोहोचले आहे. महापालिकेने सेवासुविधांपासून ३७.९२ कोटी रुपये उद्दिष्ट समोर ठेवले होते.