महापालिकेला मिळाला ८५ कोटींचा निधी!

ऐन मार्चअखेरीस लॉकडाउन आणि संचारबंदीमुळे अडचणीत आलेल्या महापालिकेला शासनाने जीएसटी वसुलीतील ८४ कोटी ९५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला आहे. विशेष म्हणजे राज्य शासनाने मागणी न करताही आठ टक्के अनुदान वाढवून दिल्याने महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्देजीएसटी अनुदान : शासनाकडून मिळाला दिलासा

नाशिक : ऐन मार्चअखेरीस लॉकडाउन आणि संचारबंदीमुळे अडचणीत आलेल्या महापालिकेला शासनाने जीएसटी वसुलीतील ८४ कोटी ९५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला आहे. विशेष म्हणजे राज्य शासनाने मागणी न करताही आठ टक्के अनुदान वाढवून दिल्याने महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठी गेल्या १९ मार्चपासून राज्यात तर २३ मार्चपासून देशभरात लॉकडाउन आहे. त्यामुळे उद्योगधंदे तर बंद आहेच, परंतु शासकीय महसूल वसुलीवरदेखील प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. विशेषत: मार्चअखेरीस आर्थिक वर्षाची सांगता असल्याने या कालावधीत शासकीय इष्टांकपूर्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जातात. महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतदेखील मार्चअखेरीस स्थानिक कराच्या वसुलीसाठी मोहिमा राबविल्या जातात. परंतु यंदा मात्र, अशाप्रकारे मोहीम राबवता आलेली नाही. नियमितपणे घरपट्टी, पाणीपट्टीसह विविध करांची वसुली करण्यासाठी महापालिकेची धावपळ सुरू असतानाच लॉकडाउन घोषित करण्यात आल्याने अडचण झाली. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा घरपट्टीची विक्रमी वसुली झाली, परंतु अखेरच्या टप्प्यात ज्याप्रमाणे मिळकत जप्त करून कारवाई केली जाते, त्या धर्तीवर मात्र वसुली झाली. त्यामुळे महापालिकेच्या विकासकामांबरोबरच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबतदेखील शंका घेतली जात असताना दुसरीकडे मात्र, राज्य शासनाने जीएसटी अनुदानाच्या माध्यमातून देण्यात येणारी रक्कम महापालिकेच्या खात्यावर जमा केली आहे.
गेल्यावर्षी महापालिकेला याच जीएसटी अनुदानापोटी दरमहा ७८ कोटी ६६ लाख रु पयांचे अनुदान शासनाकडून अदा केले जात होते. केंद्र शासनाने राज्य शासनाला जीएसटी अनुदान नसल्याचे सांगितले जात असून, त्यामुळेच महापालिकेलादेखील अनुदान मिळेल की नाही याबाबत महापालिका वर्तुळात साशंकता व्यक्त केली जात होती. परंतु त्यापूर्वीच राज्य शासनाने महापालिकांना देय असलेले जीएसटीचे अनुदान वर्ग केले आहे. गतवर्षीच्या जीएसटी अनुदानात नवीन आर्थिक वर्षात ८ टक्क्यांनी वाढ करण्यात येते, त्यानुसार यंदादेखील ८ टक्के वाढ करण्यात आली.
यंदा गेल्या महिन्यात अपेक्षित कर वसुली झालेली नाही. त्यातच चालू महिन्यात कर वसुली, नगररचना शुल्क आणि अन्य सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे मनपा कर्मचाºयांच्या वेतनाबाबत साशंकता निर्माण झाली होती. मात्र आता वेतनाची अडचण दूर झालेली आहे. गेल्या महिन्याचे वेतन देताना महापालिकेने वर्ग एकच्या कर्मचाºयांना पन्नास टक्के, वर्गदोनच्या कर्मचाºयांना ७५ टक्के तर वर्ग चारच्या कर्मचाºयांना शंभर टक्के वेतन अदा करण्यात आले होते. ८० टक्के कर्मचारी आरोग्य, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा या विभागात येत असल्याने त्यांचे पूर्ण वेतन देण्यात आले आहे. आता यंदा वेळेत अनुदान मिळाले असले तरी महापालिका काय भूमिका घेते हे बघणे महत्त्वाचे आहे.