मनपा अंदाजपत्रकासाठी नगरसेवकांची ओढाताण

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कचाट्यात अंदाजपत्रक सापडू नये, परंतु त्याहीपेक्षा अंदाजपत्रकाला स्थायी समितीलाच पूर्णाधिकारात करता यावे यासाठी स्थायी समितीचा आटापिटा सुरू आहे.

नाशिक : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कचाट्यात अंदाजपत्रक सापडू नये, परंतु त्याहीपेक्षा अंदाजपत्रकाला स्थायी समितीलाच पूर्णाधिकारात करता यावे यासाठी स्थायी समितीचा आटापिटा सुरू आहे. दुसरीकडे आयुक्तांनीदेखील सोमवारी (दि.७) खातेप्रमुखांना आपल्या खात्याच्या मागण्या दोन दिवसांत कळविण्याची मुदत दिली आहे.
लोकसभा निवडणुकीमुळे मार्च महिन्यापासून आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदा अंदाजपत्रकीय महासभादेखील फेब्रुवारी महिन्यातच व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. स्थायी समितीच्या गेल्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा होत असताना आयुक्तांनी सादर केलेल्या वेळापत्रकानुसार २० फेब्रुवारीपर्यंत आयुक्तांचे अंदाजपत्रक करण्यात येणार आहे. परंतु त्याचवेळी समिती सदस्यांनी ते जानेवारीअखेरपर्यंतच सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. स्थायी समितीतील आठ सदस्य २८ फेबु्रवारीस निवृत्त होत असतात. २० फेबु्रवारीस अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर स्थायी समितीत आठ दिवसांत काय बदल करू शकेल? असा प्रश्न सदस्यांना आहे. स्थायी समितीच्या सदस्यांना आपल्या प्रभागातील विकास कामांचा समावेश करायचा असतो, परंतु तोच साध्य होणार नसेल तर समितीवर सदस्य म्हणून असल्याचा काय उपयोग? असा प्रश्न नगरसेवकांना पडला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नगरसेवकांची धावपळ सुरू आहे.  महापालिकेचे अंदाजपत्रक लेखा विभाग करीत असतो. परंतु लेखा अधिकारी डॉ. सुहास शिंदे हे मध्यंतरी रजेवर होते. त्यामुळे अंदाजपत्रकाचे काम पडेल, असे मत सभागृहनेता दिनकर पाटील यांनी व्यक्त केले होते.  परंतु लेखापाल नसले तरी कामकाज थांबून राहत नाही असे सांगून अंदाजत्रकाचे काम सुरू असल्याचे सांगितले होते. अर्थात, खातेप्रमुखांना त्यांच्या खात्यासाठी किती रक्कम लागेल याबाबतचा प्रस्ताव देण्यास सांगूनही विलंब झाल्याने सोमवारी (दि.७) आयुक्तांनी खातेप्रमुखांना माहिती सादर करण्याची दोन दिवसांची मुदत दिली आहे.
समितीला काम करणे अशक्य
स्थायी समितीत जानेवारी महिन्यात अंदाजपत्रक सादर केले, तर ते फेबु्रवारी महिन्याच्या अखेरीस दुरुस्तीसह प्रशासनाकडे पाठवतील, मग ते महासभेवर जाईल आणि एप्रिल महिन्यात त्यावर निर्णय होऊ शकेल. परंतु २० फेब्रुवारीस अंदाजपत्रक झाले तर समितीला काम करणे अशक्य होणार आहे.