गोदा प्रदूषणावरून मनपाला धरले धारेवर

रामदास कदम : खर्चाबाबत दोन दिवसांत मागविला अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिकरोड : गोदावरी नदी प्रदूषण मुक्तीसाठी महापालिकेने कोणत्या उपाययोजना केल्या याबाबतचा अहवाल दोन दिवसांत सादर करावा त्यानंतरच निधीची मागणी करावी, असे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी पालिका पदाधिकाऱ्यांना सुनावले. पर्यावरणाला हानीकारक ठरणाऱ्या प्लॅॅस्टिक पिशव्या बनविणाऱ्या कारखानदारांवर गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा पालिका आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करावा लागेल, असा स्पष्ट इशाराच मंत्रिमहोदयांनी दिला.
गोदावरी नदी प्रदूषणाबाबत गरुवारी दुपारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. यावेळी त्यांनी शहरातील घनकचरा व सांडपाणी याबरोबरच गोदावरी प्रदूषण मुक्तीबाबतच्या उपाययोजना याचा पालिका अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. मनपाच्या अंदाजपत्रकात गेल्यावर्षी व यंदा असे मिळून १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या १०० कोटीत पालिकेने पर्यावरण रक्षणासाठी कोणती कामे केली याचा हिशोब शासनाला द्यावा, त्यानंतरच शासनाकडे निधीची मागणी करावी, असे सुनावले.
बैठकीमध्ये मनपा अधिकाऱ्यांनी शहरात २८५ एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते. त्यातील २७५ एमएलडी पाणी मलनिस्सारण केंद्रात येते, तर दहा एमएलडी पाणी सेफ्टी टॅँकमध्ये जमा होत असल्याचे सांगितले. अन्यथा स्थगिती दिली जाईलगोदावरीचा उगम असलेल्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये डोंगर फोडून नदी पात्रात भराव घालण्याचा व २५० एकर जमीन येलो करण्याचा घाट घातला जात असल्याबाबत कदम यांना पत्रकारांनी विचारणा केली असता याबाबत कदम यांनी जिल्हाधिकारी स्थगिती देतील, नाहीतर आपण स्थगिती देऊ असे स्पष्ट केले. राज्यात २७ महानगरपालिका असून, त्यांची सांडपाणी, घनकचरा यांचे नियोजन करण्यासाठी, नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी त्यांनी निर्धारित निधी खर्च केलाच पाहिजे. याकरिता प्रत्येक महानगरपालिकेला भेट देऊन माहिती घेत असल्याचे कदम यांनी यावेळी सांगितले.